३० असार , काठमाण्डौ ।
दोस्रो ठूलो दल भएरपछि तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज चौथो पटक देशको ४५ औं प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । एमाले माओवादीसहितको बहुमतसहितको गठबन्धनलाई भत्काएर ओली काग्रेससँग मिलेर बहुमतकै प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई तिहाई मतको अविश्वास पाएपछि ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसको समर्थनमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका छन् । ओलीले चाहेको भए माओवादीकै समर्थनमा बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्दथे । तर उनले माओवादी र रास्वपालाई छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमति बनिसक्दा समेत सत्यबाट टाढै राखेर कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने रातारात सहमति गरे ।
यो अध्यारो रातको सहमतिलाई माओवादी र रास्वपाले षड्यन्त्रका रुपमा हेरेका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचारका फाइल खुलेपछि संविधान संशोधन गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको बर्काे ओडेर स्वार्थको समझदारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै वरिपरी घुमेर ओलीले उनलाई नै कुनै सुईको समेत नदिई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी तर्फ लक्षित गर्दै साना दलहरुले सत्तालाई बार्गेनिङको माध्याम बनाएपछि नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको एमाले नेताहरुले दाबी गरेपनि नयाँ गठबन्धनले साना मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई भने समेट्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले मन्त्रालयपनि छुट्याएका छन् ।
साना दल सहभागी हुने भएपछि कांग्रेसले ९ र एमालेले ८ मन्त्रालय लिने गरी सहमति बन्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । यसअघि कांग्रेस एमाले दुई दलबीच मात्रै भएको सहमतिमा कांग्रेसले ११ र एमालेले १० मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो। अब पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मध्यरातमा भएको सहमतिकै जगमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आज साउन ३० गते चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
उनी पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार सञ्चालन गरे । ३० असार ०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । ०७४ मा एमाले–माओवादीसहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए ।
र, झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर ओली दोस्रोपटक ३ फागुन ०७४ मा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । त्यतिवेला पनि ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमति नै कालान्तरमा सरकार ढल्ने कारण बन्न पुग्यो । ०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो ।
तर, आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन । बरु, नेकपाभित्रको विवाद चुलियो । पार्टीभित्रै कमजोर बनेपछि ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदियो । लगत्तै, २३ फागुनमा एमाले र माओवादी पूर्ववत् ब्युँतिने फैसला ग¥यो ।
त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो । दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए । यो सरकारकै क्रममा ओलीले संसद विघटन गरेको घटना अहिलेपनि आलोचित बन्ने गरेको छ । एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिना साथ नेताहरुले एमालेमाथि लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसका लागि ३० वैशाख ०७८ राति ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत पु¥याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो । ओली त्यसबेला दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
