४ साउन , एजेन्सी ।
बंगलादेशमा आरक्षणविरुद्ध चलिरहेको आन्दोलन झनै हिंस्रक बन्दै गएको छ । आन्दोलनका क्रममा बङ्गलादेशका विभिन्न भागमा अहिलेसम्म कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको छ । सयौँ मानिस घाइते भएका छन् । देशैभर आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा धेरै ठाउँमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको अन्राष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।आरक्षण विरोधी आन्दोलन चर्किएपछि बङ्गलादेशमा मोबाइल इन्टरनेट नेटवर्क बन्द गरिएको छ ।
प्रदर्शनकारीले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैबीच, प्रदर्शनका क्रममा बङ्गलादेशको राष्ट्रिय च्यानल बीटीभीको कार्यालयमा हिजो दिउँसो आगलागी हुँदा धेरै मानिस त्यहाँ फसेका थिए । आगो निभाउन समयमा दमकल पनि नआएको र सुरक्षाकर्मीले पनि आवश्यक सहयोग नगरेको बिटिभीका अध्यक्षले बताएको खबरमा उल्लेख छ ।
गएको महिना रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गर्ने सरकारको सूचनालाई अवैधानिक घोषणा गरेको थियो । अदालतको यो फैसलापछि आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन शुरु भएको हो । विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले यसअघि बङ्गलादेशका सबै विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ ।
बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली भारतसँग बंगलादेशको सीमा जोडिएको मेघालयको दावकी एकीकृत चेकपोस्ट हुँदै भारत प्रवेश गरेका छन् । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार बिहीबार साँझ ६ ः ४५ बजेसम्ममा २०२ भारतीय सिलोङबाट ८१.५ किमी टाढा रहेको सो नाकाबाट भारततर्फ छिरेका थिए । ती विद्यार्थीको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
सीमा पार गरेर भारत आउनेमा सबैभन्दा बढी नेपालका १०१, भुटानका ७, भारतका २३ र चारजना पर्यटक भएको प्रहरी अधिकारीलाई उदृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ । नेपाली विद्यार्थी भारततर्फ आएको नेपाली अधिकारीहरूले भने पुष्टि गरेका छैनन् । ती प्रहरी अधिकारीले राज्य सरकार भारतीयहरूको सुरक्षित फिर्ताका लागि बंगलादेशको हाइ कमिसन र ल्यान्डपोर्ट अथोरिटीको सम्पर्कमा रहेको समेत जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको यो प्रदर्शन अहिले देशव्यापी भएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्बोधनपछि पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । बुधबार प्रधानमन्त्री हसिनाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी थिइन् । उनले आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई धैर्य रहन आग्रह गरेकी थिइन् । उनले अदालती प्रक्रियाबाट सबैले न्याय पाउने बताएकी थिइन् । तर उनको सम्बोधनपछि प्रदर्शन झन् देशव्यापी बनेको हो ।
बिहीबार साँझदेखि बंगलादेशका अधिकांश अनलाइन मिडियाहरूमा समाचारसमेत पोस्ट भएका छैनन् । साथै टेलिभिजन च्यानलहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छैनन् । अधिकांश बंगलादेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छन् । बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो ।
‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँठाउँमा ¥याली गर्दै आएका थिए । आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीको प्रहरी र सत्तारूढ अवामी लिगको भ्रातृ संगठन बंगलादेश छात्र लिग (बीसीएल) बीच देशका विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक झडप भएका छन ।
छात्र लिग सरकारको योजनाको पक्षमा छ भने अन्य विद्यार्थी आरक्षणले विशेष व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन । आरक्षणविरोधी विद्यार्थी र बीसीएलका सदस्यबीचको झडपपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको जनाइएको छ । बंगलादेशमा केही सरकारी पदमा महिला, जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था छ ।
एकतिहाइ पदहरू भने ‘युद्धको समयका नायक’ वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्याइने गरेको छ । सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षणमध्ये स्वतन्त्रता सेनानीका आफन्तलाई ३० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अविकसित जिल्लामा बस्ने १० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई १ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ ।
२०१८मा विद्यार्थीहरूले दशकौंदेखि पाएको आरक्षणको विरुद्ध सडकमा उत्रिए। यो प्रदर्शन ४ महिनासम्म चलेको थियो । उनीहरुको अगाडि सरकार झुक्नुपरेको थियो । सरकारले आरक्षण पूरै खारेज गरिदिएको थियो । तर अदालतले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन आदेश जारी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरु उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको बताउँदै सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
