६ साउन, काठमाण्डौ ।
जतिबेला नेपालीहरु १८ घण्टासम्म त्यो पनि गर्मीको समयमा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए ।त्यो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनताको घरमा बत्ती काटेर उद्योगी व्यापारीहरुका उद्योग कलकारखानामा बिजुली आपुर्ति गरिरहेको थियो । देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन् नदिन, उद्योगीको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्दै सरकारको निर्देशन र समन्वयमा नै प्राधिकरणले यो व्यवस्था मिलाएको थियो ।
संकटको त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले दिएको बिजुलीको भुक्तानी भने उद्योगी व्यापारीहरुले अझैसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको सो विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।
लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो । ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए ।
तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।
कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ । उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ । यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो ।
त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ । उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल काटिएका ६ उद्योगको बिजुली जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले अवज्ञा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको विद्युत जडानको ठाडो निर्देशनको विषय संसदमा समेत उठेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतका महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत जोड्न दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारले सुशासनलाई धावा बोलेको आरोप लगाए ।
कुनै चलखेल नगरी स्वतन्त्रतापूर्वक राज्यका अंगहरूले अध्ययन गरेर दिएका प्रतिवेदनको आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको जंगबहादुरको शैलीमा विद्युतको लाइन जोड्न आदेश दिएको उनको दाबी छ । ओलीको यो निर्देशनले यो सरकार किन गठन भएको भन्ने प्रष्ट भएको सापकोटाको टिप्पणी थियो ।
“आठ अर्ब रुपैयाँ सोलोडोलो एकै बास्केटमा हालेर जे गर्न खोजिएको छ । यो आपत्तिजनक छ,” उनले भने, “कुनै चलखेल नगरिकन स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन गरेर दिएका प्रतिवेदनका आधारमा चल्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।” यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर ’हुकुमी शैली’मा लाइन जोड्न आदेश दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत साता मात्रै जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र हुलास स्टिलको उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा स्टिल्सको १ अर्ब ६० करोड, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड, रिलायन्स स्पिनिग्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, हुलास स्टिल्सको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। ६१ उद्योगले ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको पछिल्लो दाबी छ।
