७ साउन , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक शुल्क भुक्तानी नगरेको भन्दै काटिएका ६ उद्योगको लाइन जोड्न फेरि एक पटक कुलमानले अटेरी गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लत्याएको छ ।
यसअघि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुसहितको सरोकारवाला सबैको छलफलमा कुलमानलाई काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन समेत बोर्ड बैठकबाट कार्यान्वयन नगराएका कुलमानले सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा समेत घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको एक बोर्ड सदस्यले बताएका छन् ।
‘यस विषयमा वृहत छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन’ प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने । यस विषयमा मन्त्री तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष र एमडीले ठोस प्रस्ताव ल्याउने र निर्णय गर्ने गरी बैठक सकिएको उनले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा लाइन काटेकाले नियमन आयोगको पत्रका आधारमा अहिले जोड्न नसकिने तर्क घिसिङले राखेका थिए ।
यो विषय नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न घिसिङले गरेका थिए । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरिएको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान छ । आयोगलाई विद्युत खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहन्छ ।
यसअघि शुक्रबार प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा बिद्युत जडान गर्न दिएको निर्देशन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले नमान्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद वा उर्जा मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडान लिएका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न माथिल्लो निकाय उर्जा मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदको लिखित निर्देशन चाहिने भनेपछि लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै यसबारे निर्णय लिने गरि शुक्रबारको बैठक सकिएको थियो । यस विषयमा जंगबहादुरको हुकुमी शैलीमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै माओवादीले प्रश्न उठाएपछि ओलीले विश्वासको मत माग्दै आइतबार थप प्रष्ट पारेका थिए ।
उनले आफूले उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउन नभनेको भन्दै महसुल भुक्तानी नगर्ने ६ वटा उद्योगको मात्रै किन बिजुली काटिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले उपभोग नगरेको विद्युतको महसुस मागिएपछि छानविन गर्नुपर्ने बताए । ओलीले उद्योग बन्द गरेर पैसा नउठ्ने पनि बताए का छन् । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिलको असूली गर्न तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत साता मात्रै जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र हुलास स्टिलको उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा स्टिल्सको १ अर्ब ६० करोड, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड, रिलायन्स स्पिनिग्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, हुलास स्टिल्सको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। ६१ उद्योगले ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको पछिल्लो दाबी छ।
यसअघि ६१ उद्योगले झन्डै २३ अर्ब तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले दाबी गरेको थियो। डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यहीं विवादका कारण पटक पटक उद्योगीहरुको लाइन काटिँदै आएको छ ।
