२ साउन , काठमाण्डौं ।
नेपालमा राजसंस्था पुर्नस्थापन गर्ने भन्दै केही समय सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अब भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र छानविनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको छ ।
राप्रपाले देशमा महामारीको रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै एकैदिन दुई प्रमुख संवैधानिक र सरकारी निकायमा दबाबमूलक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले प्रर्दशनसहित शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०४६ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्ड र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न जोडदार माग गरेको छ।
राजधानीमा प्रदर्शनसहित टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालय पुगेको राप्रपाले प्रमुख आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीतिक तहमा रहेको भन्दै ठूला नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
“केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नै भ्रष्टाचारका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ। अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर होइन, कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ,“ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
राप्रपाले विगतमा चर्चामा आएका सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइड बडी विमान खरिद, ओम्नी समूह र एनसेल कर छली जस्ता ठूला प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुँदा आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको औंल्याएको छ।
साथै, हालैका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी ठगी, मन्त्रीहरूको अडियो प्रकरण र भिजिट भिसा दुरुपयोग जस्ता घटनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छबि नै धुमिल बनाएको उल्लेख छ।
राप्रपाले राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र संलग्नताबिना यस्ता ठूला भ्रष्टाचार हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन आयोगलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्मानित आयोगबाट भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन र मुद्दा दर्ताका कामहरु प्रशस्त हुँदै गर्दा पनि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू जस्तै सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइडबडी, क्यान्टोन्मेण्ट, ओम्नी, एनसेल लगायतका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्व छानवीनको दायरा बाहिर पर्नुले आयोगको निष्पक्षता तथा प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र संलग्नता बिना यस प्रकारका ठूला भ्रष्टाचारहरू कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र हुनसक्छन भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारको मुख्य जरो र छाता राजनीतिक क्षेत्रलाई छानवीन र कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म सानातिना कारबाहीले मात्र सेवा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमा सुधार हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर छ ।
भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो“ भन्ने मान्यतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृढ विश्वास छ र हामी सँधै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको विरुद्धमा छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अख्तियारमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको टोली हरिहरभवनस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुगेको थियो। विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राप्रपाले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका सबै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र उनीहरूका आफन्तहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ।
लामो समयदेखि पार्टीको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहेको यो विषयलाई राप्रपाले औपचारिक रूपमा विभागमा दर्ता गराएको हो। २०४६ सालपछिको सम्पत्ति छानबिनको माग राप्रपाको मात्रै होइन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत यो विषयलाई जोडतोडले उठाउँदै आएका छन्।
रोचक त के छ भने, भ्रष्टाचार छानबिनकै एजेन्डा बोकेर सरकारमा गएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैँ सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
उनको दलले भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै उनको रिहाइको मागसहित हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ, जसमा साढे २४ लाखभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार छानबिनको विषय राजनीतिक दलहरूका लागि जनतामाझ लोकप्रिय नारा बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। राप्रपाले उठाएको यो मागले मुख्यतया राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल , विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला ईश्वर पोखरेल,वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पशुपतिशमशेर ज.ब.रा., प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, स्वयम लिङदेन पनि छानविनको दायरमा आउनेछन् ।
यसबाहेक शीर्ष नेतृत्वमा रहेका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो जस्ता नेताहरूलाई केन्द्रमा राख्छ । जो विगत ३४ वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा देशको शासन सत्तामा हावी छन्। उनीहरूसँगै पटक–पटक मन्त्री र उच्च पदमा पुगेका अन्य नेताहरू पनि यो छानबिनको दायरामा पर्छन्।
