२५ साउन , विराटनगर ।
डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूले बक्यौता रकम नतिरेपछि पटक पटक ताकेता गर्दै लाइन समेट काट्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी मात्रै होइन यो विवादमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसमेत जोडिएका छन् । पोखरेलमाथि उद्योगीको पक्ष पोषण हुने र कुलमानलाई गलत देखाउने रणनीति बनाएको र उद्योगीकै भाषामा प्राधिकरणलाई गलत ठहर्याउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ भने कुलमान र उद्योगी बक्यौताकै विषयमा विपरीत दुई कित्तामा उभिएका छन् ।
यो विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरी छानविन आयोग गठन गरेपनि सो आयोगले दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन् । ३ सय भन्दा बढी उद्योगले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको उपयोग गरेपनि अधिकांश उद्योगहरुले बक्यौता तिरिसक्दा ६१ उद्योगमात्रै बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । यही विवादमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय ६ उद्योगको लाइन काटेपछि सरकारले नै हस्तक्षेप गर्दै लाइन जोड्न लगाएको छ ।
तर कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले शर्तसहित लाइन जोडेपनि बक्यौता तिर्न दिएको समयमा भुक्तान नगरे फेरि लाइन काट्ने जनाउ दिइसकेको छ । यही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदा अवज्ञा गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई संचालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गर्दै उनीहरुका स्थानमा नयाँ संचालक नियुक्त गरेपनि सर्वाेच्च अदालतले सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो विवादमा स्वयम सरकार नै नैतिक प्रश्नको घेरामा छ ।
यो विवादमा प्रवेश गरेको लेखा समितिले उद्योगीहरुले माग गरेको टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणलाई मागेपछि प्राधिकरणले समेत लेखालाई १ लाख पेजको एक ट्रक कागज लेखामा पठाएको छ । तर लेखाले भने अनावश्यक कागजसमेत पठाएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्ने बताएको छ । यो अवस्थाले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान हुनुको साटो थप गिजोलिदै गएको छ ।
विवादकै बीच आज कुलमानले विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणमाथि लागेको कागजी नाफा भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले प्राधिकरण अहिलेसम्म ८२ अर्ब नाफा रहेको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणले गएको ८ वर्षमा ५६ अर्ब ७८ करोड लगानी गरेको समेत बताएका छन् । उनले उद्योगीले मागेको टीओडी डेटा र लेखामा पठाएको प्रमाणका रुपमा रहेका कागज आधिकारिकतासहित पेश गरेको बताएका छन् ।
उनले उद्योगी विधि प्रक्रियाबाट नआएको समेत बताएका छन् । उनले आफुले कही कतै टीओडी बिल आफूहरुसँग नरहेको नबताएको समेत बताएका छन् । उनले अनावश्यक कागजात नभई सपोर्टिङ कागज नै पठाएको बताएका छन् । उनले आफू ७३ सालमा प्राधिकरणमा आएपनि ७२ देखि नै डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुरु भएको र आफूले थप व्यवस्थापन गरेको बताएका छन् । आफूले सरकारसँगको समन्वयमै काम गरिरहेको र निर्देशन उल्लघन नगरेको समेत बताएका छन् ।
उनले वर्षमा १ लाख ८० हजार ग्राहको विद्युत काटिने गरेको समेत बताएका छन् । घिसिङले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आवश्यक विवरणहरू नै उपलब्ध गराइएको बताएका छन् । ड्रेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलसँग सम्बन्धित डकुमेन्टसँगै सर्पोर्टका अन्य विवरणहरू पनि समितिमा पठाउँदा केही धेरै हुन पुगेको उनको भनाइ छ । लेखा समितिमा अनावश्यक समेत रहेका एक ट्रक बिल किन पठाउनु भयो भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले सबै सम्बन्धित र सपोर्टिङ डकुमेन्ट भएकाले अनावश्यक भन्न नमिल्ने बताए।
बिहीबार मात्रै प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डेटा समेटिएको करिब ५० हजार पेजको विवरण लेखा सिमितिमा बुझाएको छ । लेखा सिमितिले उद्योगले बिजुली प्रयोग प्रमाण मागेपछि प्राधिकरणले टीओडी डाटासहितको विवरण उपलब्ध गराएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारे विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांक मागेको थियो ।
लेखा समितिले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटरको विवरण पेस गर्न पाँच दिनको समय दिएको थियो । टीओडी मिटरको विवरण मेटिइसकेको चर्चा भइरहेका बेला प्राधिकरणले संसदीय समितिमा ५० हजार पेजको ’प्रमाण’ उपलब्ध गराएको छ । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको अनावश्यक कागजजात लेखा समितिले फिर्ता गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) डाटा, मनोज मिश्र समितिको प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिवेदन मात्रै मागेकोमा प्राधिकरणले अनावश्यक कागजात पठाएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न लागेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणले पठाएको प्रतिवेदन समितिमा अध्ययन गर्न लगाएको र अनावश्यक कागजात फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनले समिति सबै कागजात राख्नका लागि प्राधिकरणको ढड्डा राख्ने ठाउँ नभएको बताएका छन् । यसअघि समितिको बैठकले सबै उद्योगीको प्रोफाइलसहितको टीओडी डाटा मागेपछि प्राधिकरणले टीओडी डाटा एक पोका, लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी डाटा तीन पोका, लगसिट २४ पोका, मनोज मिश्र र भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन, अदालतको फैसला एक पोका र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल सम्बन्धी बिल पठाएको थियो ।
टीओडी मिटर भनेको चाँही उद्योगमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य डेटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख,कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय र विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
टीओडी मिटर उद्योगहरुमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकहरुलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रुपमा डेटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण स्वयंको विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप हरेक वर्षको चैत मसान्तमा अनिवार्य रुपमा डाउनलोड हुनैपर्ने हुन्छ ।
प्रमाण ऐनको दफा ७ (ख)मा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेश गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेश नगरेमा सो लिखत पेश भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौ १५ गते नै प्रिमियम महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई गरेको पत्राचारमा पनि टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू भन्ने निर्देशन छ ।
त्यसो हुँदा टीओडी मिटर डाउनलोड नै नभइकन ग्राहकहरुलाई बिलिङ नै हुँदैन ।‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि सरकार र व्यवसायीबीच आरोप प्रत्यारोप चुलिएको छ । अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।
कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । अब लेखा समितिले भने अनुरुप प्राधिकरणले आवश्यक कागजात पठाएको छ। लेखाले भने कागजातहरु छानेर लिने र बाँकी फिर्ता पठाइदिने बताइसकेको छ ।
विद्युत् कुन–कुन समयमा कुन–कुन उद्योगले पाएका थिए भन्ने प्रमाण अब लेखाले टीओडी हेर्नासाथ पत्ता लाग्ने छ । यसबाट नै धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुनेछ । यसका बारेमा तपाईका टिप्पणी अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
