प्रचण्डले बन्द गरेको टिकटक ओलीले खोल्ने

४ भदौ ,काठमाण्डौ ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटकले पटक पटक आग्रह गर्दा,दजर्नबढी रिट अदालतमा पुग्दा अनि सडक र सामाजिक संजालबाट सरकारमाथि चौतर्फी दबाब दिँदा समेत प्रतिबन्ध नखुलेको टिकटक फेरि नेपालमा चल्ने सम्भावना बढेको छ । सरकार नै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने छलफलमा जुटेपछि यो सम्भावना बढेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने छलफलमा सरकार जुटेको छ । सचिवालय स्रोतले भन्यो, ’टिकटकमा अराजकता उतिकै छ । तर सबै ठाउँबाट खोल्नका लागि आवाज उठिरहेको छ । टिकटक खोलेपछि कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विसं २०८० कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता टिकटकले पटक पटक प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । चार दिनअगाडि मात्रै इमेलमार्फत टिकटकको प्रतिवद्धता पत्र पनि प्राप्त भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारको सबै ऐनकानून पालना गर्न हामी कमिटेड छौं भन्ने पत्र आएको छ,’ ती अधिकारीले भने । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक छन् । उनकै ग्रीन सिग्नल पाएर सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिप्पणी उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिन्छ ।

नेपाल सरकारको ऐन–कानूनहरु पालना गर्ने शर्तमा टिकटक खुलाउन तयार रहेको जवाफी पत्र पनि मन्त्रालयले पठाएको छ । सरकारले २०८० साल कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । सोही वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कार्यविधि जारी ग¥यो । उक्त कार्यविधिको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो दफाअनुसार सूचीकरण हुन तयार भएपछि टिकटक खोल्न लागिएको हो । सोही कार्यविधिको दफा ४ मा सामाजिक सञ्जाल के कसरी सञ्चालन हुन पाउने भनेर परिधि तोकिएको छ । कार्यविधिले साना र ठूला सामाजिक सञ्जाल भनेर छुट्याउँदै १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला र त्यसभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई सानाको श्रेणीमा राखेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमात्र नभएर प्रयोगकर्ताहरूका जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेले गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्याविधिअनुसार नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनु पहिलो शर्त हो । सूचीकरणका लागि निवेदनको फर्म्याट पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

तर, कार्यविधि आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भाइबरबाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छैनन् । तर, टिकटकबाहेक सबै सामाजिक सञ्जाल निस्फिक्री चलिरहेकै छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकलाई सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समयावधि सरकारले दिएको छ । प्रतिबन्ध भने केही दिनमै फुकुवा हुने बताइएको छ ।

प्रतिबन्ध लागेदेखि नै नेपालमा टिकटकले निरन्तर फुकुवाका लागि प्रयास गरिरहेको थियो । यसअघि पनि पत्र पठाएर नेपालको कानून पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । तर, सरकार लचिलो भएको थिएन । प्रचण्ड सरकार ढलेर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि टिकटक खुल्ने वातावरण बनेको छ । यसअघि सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका थिए ।

भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकामा सीमित प्रतिबन्ध छ । आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्नो कर्मचारी डिभाइसमा यो एप सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल ३० भन्दा बढी देशमा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध छ । टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकको छ । नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भए÷नभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको टिकटकको दाबी छ । टिकटकले कानुन उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी) प्रणालीको पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ ।

नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको टिकटकले बताएको छ । टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।