९ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यावसायिक योग्यताको जाँच गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । यस्तो माग राखेर दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ गरिएपछि त्यसविरुध्द परेको निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुने भएको छ ।
हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत अधिकारीको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवसायीक योग्यता जाँच गरिपाउँ भनेर रिटमा माग गरिएको छ । देशको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा ठोस निर्णय अत्यावश्यक भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा पुगेको निवेदन दरपीठ गरेर रजिष्ट्रारले अति संवेदनशील बिषयलाई हलुका रुपमा लिइएको भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ ।
सार्वजनिक चासोको बिषयको मूल पक्षलाई वास्तै नगरी सामान्य निवेदन सरह ठानेर दरपीठ गरिएको विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाईको तयारी छ । पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो हवाई दुर्घटनाले सर्वत्र त्राश फैलाइरहेको अवस्थामा यसको मूल कारण नियमनकारी र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्वमै त्रुटी भएकाले हो भनेर सार्वजनिक बहस भैरहेका बेला अधिवक्ता भट्टराई रिट दर्ता गराउन सर्बोच्च अदालत गएका थिए ।
तर, सर्बोच्च प्रशासनले बिषयको गाम्भीर्यलाई वेवास्ता गर्दै दरपीठ गरिदियो । त्यसपछि उनी दरपीठ विरुद्ध रिट लिएर गएपछि आज त्यसको सुनुवाई हुने भएको छ । रिटमा हवाई क्षेत्रको विज्ञता प्राप्त व्यक्तिमात्र त्यस निकायको नेतृत्वमा रहन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने माग गरिएको छ ।
त्यसका लागि अधिवक्ता भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति हवाई सुरक्षा, व्यवस्थापन र अनुगमन जस्ता मूलभूत बिषयको अध्ययन गरेको, अनुभव हासिल गरेको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत जानकारी भएको हुनुपर्ने गरी कानूनमा संशोधनको माग गरेका थिए ।
तर, सर्बोच्च प्रशासनले यो मूल र सार्वजनिक चासोको पक्षलाई वास्तै नगरी निवेदन दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध रिट गर्नुपरेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए । गएको साउन १८ मा बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिको छैटौं बैठकले गरेका निर्णय र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले साउन २१ मा आफ्नो तहमा गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेशको माग गरिएको छ ।
महानिर्देशक अधिकारीले विद्यमान कानून, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, नियामक निकाय समेतले आफूले गरेका निर्णयहरू मापन गर्न नसक्ने भन्दै हवाई दुर्घटनालाई नै ढाकछोप गर्ने नियत प्रकट गरेका थिए । महानिर्देशकको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गरिएको थियो । त्यस्तै, हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा विज्ञता र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई एमिकस क्युरीका रुपमा अदालतमा झिकाई हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त आदेश पाउँ भनेर निवेदक अधिवक्ता भट्टराई माग गरेका छन् ।
