२४ भदौ , काठमाण्डौ।
अहिले धेरै सुनिने गरेको शब्द हो, चेक बाउन्स । बैंकिङ सेवासँग प्रत्यक्ष नजोडिएका कालागि यो अलि नौलो विषय हुन सक्छ । यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रमा भने यो आम शब्द नै हो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई जारी गरेको चेक प्रापक व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भुक्तानी लिन जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभई सो चेकमा उल्लेखित रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले भुक्तानी नपाउने अवस्थालाई चेक बाउन्स भनिन्छ ।
अझ सजिलो गरि बुझ्दा खातामा पैसा नभइकन पनि सोही खाताको चेक भुक्तानीका लागि कसैलाई दिनुहुन्छ भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ र अबदेखि यसो गरे कारबाहीमा परिन्छ, त्यो पनि जेल सजायसहित । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ अर्थ समितिबाट पारित भएको छ। विधेयक अनुशार अब १० करोडभन्दा बढी चेक अनादर प्रमाणित भए ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ ।
चेक अनादर अर्थात चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा कसुर हेरिकन दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दुई वर्ष र १० करोडभन्दा माथि ४ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखेर विधेयक पारित भएको छ ।
उनले समिति बैठकले चेक अनादरको मुद्दामा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजाय थप गरिएको बताए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति भने आइतबार नै भएको थियो । चालिसेले सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए ।
चेकको विश्वसनीयता लागि पनि कानुनलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिएर पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुपता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
अर्थ समितिका सभापति चालिसेले सजाय गर्ने र आर्थिक जरिवाना तिराउनेभन्दा पनि पैसा उठाउने विषयलाई विधेयकमा बढी प्राथमिकता दिइएको बताए । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ’कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि रकम पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
चेक भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ’तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन यो कानुन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । तर, विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
