२६ भदौ, विराटनगर ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आमरण अनशनमा बसेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई साथ दिएका छन् । नेकपा (एकीकृतले समाजवादी) काेशी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईले निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको मागिप्रति ऐक्येबद्धता जनाएका हुन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले काेशी प्रदेश सरकारले जनताकाे विपक्षमा गरेकाे निर्णय र कार्यहविरुद्ध कार्कीले मंगलबारदेखि सुरु गरेकाे आमरण अनशनमा बुधबार आफ्नाे पार्टीकाे तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
साथै, उनले प्रहरीले गरेकाे दमनप्रति भत्सर्नासमेत गरेका छन् ।
मंगलबारदेखि आमरण अनसनमा बसेका कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार दोस्रो दिन पनि अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।वर्तमान हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट कटौती गरेको भन्दै निषेधित क्षेत्रमा समर्थकसहित मंगलबार दिउँसोबाट अनशन थालेका थिए । अहिले पनि प्रदेशसभा भवननजिकै रहेको देवकोटा चोकमा उनी आमरण अनशनमा छन् ।
उनलाई साँझ प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर घरमा ल्याएर छाडेपनि उनले पुनः रातिनै फर्केर आफ्नो अनशनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।स्थानीय प्रशासनले हस्ताक्षेप गर्दा सुरक्षाकर्मी र कार्कीका समर्थकबीच दोहोरो झडप भएको थियो । जसक्रममा प्रहरीले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रहरीले लछारपछार पारेको थियो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न नौ बुँदे माग राख्दै केदार निषेधित क्षेत्रमै आमरण अनशन बसेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि विशेषज्ञ उपचार सेवामा दिनथालेको निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिनथालेको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, घिउ तथा धुलो दूध निर्यात अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनशन थालेका हुन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया कोरिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन् ।
वर्तमान सरकारले ती कार्यक्रम चालु वर्षको बजेटमा समावेश नगरेपछि उनले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।
