२३ मंसिर,काठमाण्डौ।
सहकारी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका रविमाथि छानविन जारी रहँदा उनकै सुरक्षाको विषयलाई लिएर गम्भिर प्रश्न उठेको छ । एक महिनादेखि रवि सहकारी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहदा समेत प्रहरी अनुसन्धानलाई रविले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै मौन रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत रविमाथि भएको भनिएको व्यवहारलाई लिएर उनको पक्षमा उभिएका छने ।
यसरी उनका पक्षमा उभिनेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालादेखि समाजवादीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही रहेका छन् । भट्टराई र शाहीले हिरासतमै रविसमक्ष भेट गरेका छन् भने शेखरले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका छन् ।
दलीय नेताहरु समेत रविमाथि उभिएको अवस्थामा लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नुका साथै उनको व्यक्तिगत मानवअधिकार हनन् गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
पार्टीले निवेदनमार्फत लामिछानेको जीउ ज्यानको सुरक्षा तथा मानवअधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न मानवअधिकार आयोगको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्था समक्ष अपिल गरेको हो ।
पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले दिएको उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भनी लामिछानेलाई लगेको दिनदेखि विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानवअधिकार समेत हनन् गरेकाले राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसअघि नै प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिले भेटेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पुगेर आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयकी निर्देशक नीतु गड्तौला सहितको टोलीले लामिछानेसँग भेटेको हो ।
आयोग प्रतिनिधिसँगको भेटमा रविले आफूलाई अमानवीयरुपमा मध्यरातमा उठाएर चितवनबाट कास्की ल्याइएको गुनासो पोखे । यस विषयमा आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् । मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँग रविको भनाइ थियो, ‘मलाई सान्त्वना चाहिएको होइन, घटनाको छानबिन हुनुपर्छ ।
मलाई चितवनबाट कास्की ल्याउने क्रममा जुन हर्कत गरियो, त्यसको सत्यतथ्य आयोगले छानबिन गराओस् ।’ रविले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति ठिक नरहेको बताउँदा बताउँदै मध्यरातमा जबरजस्ति उठाइएको बताए ।
आफूलाई उठाउन आएका प्रहरीमध्ये एक जनाले मादक पदार्थ सेवन गरेको उनको दाबी थियो । ‘पहिले मेरो स्वास्थ्य स्वास्थ्य परीक्षण गराइयोस्, यदि स्वस्थ ठहर भएमा अहिल्यै जान पनि मलाई आपत्ति छैन भनेर याचना गर्दा पनि प्रहरीले मानेनन् , रविको भनाइ उद्वृत गर्दै रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने ।
चितवनबाट कास्की ल्याएपछि ब्लडप्रेसर जाँच गर्दा १८०÷९० पाइएको उनको भनाइ छ । आयोगकी निर्देशक गड्तौलाले लामिछानेको अवस्था बुझ्नका लागि हिरासतमा आएर भेटेको बताएकी थिइन । यस्तै मानवअधिकारकर्मीले पनि रातको समयमा जुनसुकै अवस्थामा त्यसरी जबर्जस्ती ल्याउन नपाइने बताएका छन् ।
नेपाल मानवअधिकार परिषद्का अध्यक्ष तुलसी थापाले भने, “यो अमानवीय कुरा, नेपालको संविधानदेखि मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरीत भएको छ । यसको बारेमा अनुसन्धान गरेर वास्तविक कुरा लिन्छौँ । प्रमाणित भए यो मुद्दा हेगमा समेत लैजान सक्ने तागत हामीमा छ,” ।
लामिछानेमाथि बदला लिने भावमा शारीरिक र मानसिक रूपमा ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरिएको उनको भनाइ छ । लामिछाने उच्च रक्तचापको बिरामी रहेको तर औषधि समेत खान नदिएर राज्यले मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ ।
नेपालमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तका मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान र प्रचलित कानुनहरूले विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरेका छन्। १. नेपाल संविधान २०७२ अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकमा हिरासतमा कुनैपनि व्यक्ति अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य हुनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ भने शारीरिक र मानसिक यातना नदिने हकमा हिरासतमा यातना, अपमान वा हिंसात्मक व्यवहार कानूनी रूपमा निषेध गरिएको छ।
यस्तै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ले अभियुक्तको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। जसको धारा धारा ४२मा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने तथा धारा ४७मा हिरासत अवधिमा यातना, अमानवीय व्यवहार वा अन्य दुर्व्यवहार निषेध गरिएको छ ।
यस्तै यातना (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०७३ वमोजिम कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने तथा यातना दिने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही हुने उल्लेख छ ।
यदि हिरासतमा यातना भएको खण्डमा पीडितले न्यायालय वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ । अभियुक्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यतामा नेपाल समेत प्रतिवद्ध रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको यातना विरोधी सन्धि क्याटमा नेपाल यस सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले हिरासतमा यातना निषेधित छ। यस्तै सिविल एण्ड पॉलिटिकल राइट्सको अन्तर्राष्ट्रिय समझौता अन्र्तगत हिरासतमा रहेका व्यक्तिका मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपालले लिएको छ।
यस्तै हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अधिकारहरूको प्रतिबन्धसम्बन्ध निम्न अधिकार हनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
अधिकारबारे जानकारी नदिनु।
कानूनी सहायता लिन नदिनु।
परिवार वा वकिलसँग भेटघाट गर्न नदिनु।
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउनु।
यातना, दुर्व्यवहार वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु।
नेपालको कानूनी प्रणाली हिरासतमा रहेका व्यक्तिका मौलिक हक र मानव अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ। प्रहरी हिरासतमा कुनै अधिकार हनन भएमा व्यक्तिले अदालत वा मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
