५ पुष , काठमाण्डौ।
दश वर्षे शसस्त्र संघर्ष जसलाई नेकपा माओवादीले महान जनयुद्धका रुपमा परिभाषित गर्दै फागुन १ गतेका दिन जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउदै आइरहेको अवस्थामा कानूनी रुपमा यो शब्द नै प्रतिबन्धित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीसहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँलको इजलासले जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) को प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ।
संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष र धारा ४२(५) मा ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ,’ भनेर लेखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्ने भनी सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशमा तीनवटा मुख्य आधार लिएको छ। उक्त आदेशमा संघीय सरकारको विनियोजन ऐन, २०८१, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट) को बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्ने शब्द र मधेस प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आव २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्य) को बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा प्रयुक्त ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल प्रयोग नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
यी शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्नका लागि सर्वोच्चले दिएका ३ आधारमा सबैभन्दा पहिला संविधानको प्रस्तावनालाई लिएको देखिन्छ। जनयुद्ध शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुकूल नरहेको इजलासले भनेको छ।
अर्थात् प्रस्तावनामा जनयुद्ध नभनी सशस्त्र संघर्ष भनिएको छ। संविधानसभाबाट जारी संविधानको प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘...राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै…।’ यस्तै जनयुद्ध शब्द संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुकूल नरहेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ र उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।’ यहाँ जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिजस्ता शब्द उल्लेख भए पनि जनयुद्ध लेखिएको छैन।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा तेस्रो आधारमा संविधान निर्माणताका संविधानसभामा भएका बहस र छलफललाई पनि लिएको देखिन्छ। पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत समिति बनाइएको थियो। तीमध्ये संवैधानिक समिति मुख्य मानिएको थियो।
उक्त समितिको २०६६ माघ १९ को बैठकबाट नै जनयुद्ध शब्द अस्वीकृत भएकोले त्यो पनि विचारणीय रहेको आदेशमा उल्लेख छ। यदि, जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने नै भए त्यसका स्पष्ट आधार र कारण खुलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ।
संविधानअनुसार नै सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा सशस्त्र संघर्ष शब्द नै प्रयोग गर्दै आएको थियो। यता अदालतले कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले प्रतिबन्ध लोकतन्त्रको उपहास भएको उल्लेख गर्दै त्यही सिलसिलामा जनयुद्ध शब्दलाई पनि पारिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बताएका छन् । ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु’, उनले भनेका छन्, ‘तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार एआईमा सवार हुनेछौ। प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो। जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि २०७९ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदले फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरूद्ध परेको रिटमा जनयुद्ध मनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
फेरि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकार र मधेश सरकारले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजको भाषामा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्नू भनेको हो।
