१४ माघ , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ५मा जिल्लामा परेको सहकारीको वचत रकम अपचलनको अभियोग मध्ये ३ जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भिक आदेशमा उनी धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
तीनवटै जिल्ला अदालतले रविमाथि ठूलो रकम धरौटीमा माग गरेका छन् भने तीनवटै अदालतले समान प्रकारका प्रारम्भिक आदेश जारी गरेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको वचत रकम अपचलनको अभियोगमा न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गएको पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा रविलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
रविका लागि इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, जाहेरवालाहरूको जाहेरी, प्रहरी प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषकहरूको राय, सुरु अभियोगपत्रसाथ उपस्थित भएका प्रतिवादीहरूको बयान, प्रतिवादी छविलाल जोशीले भाडामा दिएको नेचर हर्बस् इन्टरनेसनल लिमिटेडको कार्यालय रहेको स्थानबाट बरामद सर्भर, अडिट रिपोर्ट, विभिन्न मितिमा काटिएका चेकहरु, बैंक स्टेटमेन्ट, घटना विवरण कागज गर्ने सञ्जय अधिकारीसमेतका व्यक्तिहरूको भनाइ, प्रतिवादीहरूको अनुसान्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएन ।
रविका हकमा अदालतले जिबीमार्फत रविको खातामा ७५ लाख रकम जम्मा भएको र त्याहाबाट अन्यत्र जाने गरेको भन्दै निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएपनि पछि प्रमाण बुझ्दै जादा ठहरे वमोजिम हुने हुँदा फौजदारी संहिता २०७४ को ६८ र ७२ को आधारमा ६५ लाख धरौटीमा छाड्न र सो बराबरको जायजेथा नबुझाए थुनुवा पुर्जी दिई थुनावमा राख्न आदेश दिइएको छ ।
अदालतको यो आदेशपछि ८४ दिनपछि हिरासत मुक्त भएका रविले न्याय पाएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका थिए । उनी कास्की अदालतमा ग्लोबल आइएमई बैंक बैंक ग्यारेन्टी बसेपछि रिहा भएका थिए ।
सूर्यदर्शनमा विभिन्न संस्थासहित ४४ जना प्रतिवादी बनाइएकामा सहकारी ठगीमा ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।
कास्कीपछि रवि स्वयम काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको वचत रकम अपचलनको कसुरमा परेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । जहाँ बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढी अनियमितता भएको प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए । अदालतको आदेशपछि लामिछाने माघ २ गते त्याहा पनि धरौटी बापतको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर रिहा भए ।
लामिछानेका लागि प्रभु बैंक बैंक ग्यारेन्टी बसेको थियो । काठमाडौं अदालतको आदेशपनि रविका लागि पोखराकै प्रकृतिको रहेको थियो । उनलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले लामिछाने कसुरदार नभएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताएको छ ।
“….प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६० लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।
काठमाडौंपछि रवि आफूविरुद्ध सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । अदालतमा उनको बयान र थुनछेक बहसपछि हिजो माघ १३ गते न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।
रुपन्देही अदालतको आदेश पनि अघिल्ला दुई अदालतकै प्रकृतिको देखिएको छ । आदेश भनिएको छ, “मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु एक करोड नगद धरौट जेथा जमानत वा सर्तरहित (अन कन्डिसनल) बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू ।
सो बुझाउन नसकेमा कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू,“ आदेशपछि रविले प्रभु बैंकबाट बैंक ज्ञारेन्टीमार्फत उनले अदालतमा धरौटी बुझाएका छन् ।
रवि लामिछानेमाथि सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा १३ करोड रुपैयाँको हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोग छ।
यसमध्ये ४ करोडभन्दा बढी रविको भागमा बिगो कायम हुने भनिएको छ । रुपन्देही अदालतले १ करोड धरौटी माग गरेपछि यस आदेशका विरुद्ध रवि पुनरावेदनमा जाने रविको सचिवालयले जनाएको छ ।
अघिल्ला दुई अदालतबाटै ठूलो रकम धरौटीमा माग गरेपछि रुपन्देहीमा सामान्य धरौटीमा रिहा हुने अपेक्षा विपरित अदालतले १ करोड धरौटी माग गरेपछि रविले पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेका हुन् ।
रुपन्देहीबाट छुटेपछि रवि राती नै पोखरा गएका छन् । जहाँ उनलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदादतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन परेको छ। ५ जिल्ला मध्ये रवि ३ जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् ।
जहाँ उनलाई कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने आदेशसहित २ करोड २५ लाख धरौटी माग गरिसकिएको छ । तीन वटै अदालतको आदेशपछि रविले धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा हिरासत बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।
तर, अपरझट अवस्थामा बैंकले विश्वासको आधारमा रविलाई हिरासत बाहिर राख्न निश्चित कमिसन लिएर ग्यारेन्टी बसेका हुन् ।यस्तो सम्झौता तीन पक्ष बसेर गरिन्छ । सोही सम्झौताअनुसार बैंकले ग्यारेन्टीबापतको रकम असुल गर्छ ।
तर, बैंकले अदालतलाई रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुन्छ । सोबापत बैंकले ग्यारेन्टी जारी गर्न माग गर्ने पक्ष (रवि)बाट निश्चित कमिसन लिएको हुन्छ । बैंक ग्यारेन्टीको लिखत बमोजिमको रकम अदालतको माग बमोजिम बैंकले भुक्तानी गरेपछि उक्त रकम बैंकले कर्जामा परिणत गरी बैंक ग्यारेन्टी लिखत गरिदिने (रवि)बाट ग्यारेन्टी रकम तथा सो को ब्याज असुल उपर गर्ने यसको कार्यविधि छ ।
बैंक ग्यारेन्टीको प्रकृति, प्रक्रिया र उद्देश्यका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् । अब रविमाथि अझै २ जिल्लामा बयान लिएकाले ती जिल्लामा समेत अदालतमा मुद्दा परे फेरि ती जिल्लामा जानु पर्नेछ ।
रविविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि साहाराको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएपनि आवश्यक प्रमाण र आधार नदेखिएको भन्दै पुनः प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको रविको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै रविमाथि वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा पनि बयान लिइएको छ । पर्सा प्रहरीले त्याहा पनि रविविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
