२८ फागुन , काठमाण्डौ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साझेदारीमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना बितिसकेको छ।
सुशासन र स्थायित्वको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको भनिएको सरकारले सात महिना पूरा गर्दा पनि न प्रधानमन्त्री, न त मन्त्रीहरूले अझै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारमा रहेकाहरुका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु सुशासनकै एक पाटो हो ।
तर सुशासन दिने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने कसम खाएका प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु कति सम्पत्ति लिएर सपथ ग्रहण गरेका थिए, तिनको स्रोत के थियो र अहिले ७ महिना कुर्सीमा रहँदा उनीहरुको सम्पत्ति कति थपघट भयो भन्ने खुलाउन जरुरी नै ठानिएको छैन ।
सुशासनको रटान लगाउने सरकारबाट सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभएपछि यो विषयमा आज संसद्मा पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा यो विषय उठेको हो ।
यो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल र हितराज पाण्डेले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । विरोध गर्नुको कारणबारे बोल्दै सांसद शाहले सोधे, ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’
सरकार बनेको एक महिनामै सार्वजनिक हुनुपर्नेमा नभएको उनले बताए । सुशासन सरकारको व्यवहारमा समेत देखिनुपर्ने उनको आग्रह छ । शाहले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’,लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले वर्तमान सरकार नै कुशासन र अपारदर्शीतामा लिप्त रहेको आरोप लगाए । सरकार गठन भएको सात महिना बित्दा समेत सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शितामा जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारले संसदलाई छलेका कारण सुशासनको सोच कहीँ पनि नभएको बताए । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण खोजेका छन् ।
‘सरकार बनेको सात महिनासम्म आफूले कमाएको सम्पत्ति बुझाउन नसक्ने सरकारले, नचाहने सरकारले ठूला ठूला कुरा र गफ गरेर किन दुनियाँ हसाउनु ?’ सांसद केसीको प्रश्न छ। केसीले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोज्ने सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन नसकिने बताए । सरकारको सम्पत्ति कति छ र आजसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
उनले सरकारको यही आचरण र शैलीको कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा रहेको बताए । विरोधको सूचनाका प्रस्तावक सांसदहरूले सरकारले आफ्नो सम्पति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्ने कुरा हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सुशासनलाई खुम्च्याउने विधेयक भएको आरोप लगाए । विधेयकको नियत र उद्देश्य नै ठिक नभएको आफ्नो निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले विधेयका गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा समेत स्पष्ट नरहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको कारण पहिलो दृष्टिमै विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले करिब ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
