२५ चैत , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कारागार चलान भएका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेर लामिछानेलाई जिल्ला कारागार चलान गरिएको हो ।
जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएपछि लामिछानेको जिल्ला कारागारमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणपछि लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको जेलर सुरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
अब रवि अदालतको अर्काे आदेश नआउन्जेल रुपन्दहेही कारागारमा नै बस्नेछन् । उनलाई अहिले ब्लक ४ को एकल कोठामा राखिएको छ । अब रविले रुपन्देही कारागारमा थुनुवा बन्दीका रुपमै कारागारमुक्त हुने कानुनी विकल्पहरू खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
रविले पनि कारागार जानु अघि सचिवालय मार्फत दिएका ४ सन्देशमा न्यायका लागि सर्वाेच्च जाने र आफ्ना कानून व्यवसायीहरुले त्यसको तयारी गरिरहेको बताएका छन् । कानूनविद्हरुका अनुशार त्यो प्रक्रिया पहिलेभन्दा केही जटिल र लामो हुनेछ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा अपिल गरे झैँ, रवि लामिछाने पनि अब उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने छन्।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार, कुनै फौजदारी मुद्दामा थुनछेक आदेश भएमा, त्यसविरुद्ध एक तह माथिसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। तर जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुर परेमा भने दुई तहसम्म निवेदन दिने अधिकार हुन्छ,जसअन्तर्गत रविले अब सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुलेको छ।
यो प्रक्रियालाई कानुन व्यवसायीहरू त्यसलाई ‘७३ नम्बर निवेदन’ भनेर चिन्ने गर्छन्। रविले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको खण्डमा, सर्वप्रथम प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत बुटवल इजलासबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिन सक्छ।
कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने या थुनामा राख्ने आदेश दिनुअघि अदालतले प्रस्तुत गरेका कारण, आधार र विवरणहरूको विस्तृत लिखित प्रतिवेदन हो। सर्वोच्चले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उच्च अदालतको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्दै नयाँ आदेश दिने विकल्प राख्नेछ।
देशभरिबाट यस्ता निवेदनहरू आउने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रविको निवेदन पालोमा पर्न र सुनुवाइ टुंगिन करिब तीन–चार महिना लाग्न सक्छ । यस अवधिमा रवि लामिछाने कारागारमै रहनुपर्ने सम्भावना छ ।
सर्वाेच्चले उच्चको आदेश बदर गरेका रवि कारागारमुक्त हुनेछन् । सुप्रिम सहकारीमात्र होइन, रवि लामिछानेमाथि अन्य सहकारीहरू पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा चितवन—सहित कुल चारवटा अदालतमा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन्।
तीमध्ये चार वटामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि रुपन्देहीको आदेश उल्टिएको छ । तर ती आदेशहरूप्रति सरकारी वकिल उच्च अदालत गएका छन्, जसको सुनुवाइ भने अझै बाँकी छ । ती मुद्दामा उच्च अदालतबाट आउने आदेशले पनि रविको जेल बसाइ लम्बिने वा घट्ने निर्धारण हुनेछ ।
यता रविले कारागार चलान हुनु अघि ४ सन्देश दिएका छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् । रविले भनेका छन्, ‘न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन, म विश्वस्त छु । तर, विभिन्न आशंका उठेका र उठाइएका छन्, ति गलत सावित हुनेछन् ।’
उनले भनेका छन्, अदालतको आदेश अत्यन्तै सम्मान गर्ने यसै कारण शैक्षिक गिराफ्तरीका लागि मैंले आग्रह गरेको थिए, प्रहरीले अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि जुन हिसाबको हर्कत देखायो त्यसप्रति मलाइ दुःख छ तर अदालतको आदेशप्रति म प्रतिवद्ध छु । उनले भनेका छन् ।
यसका लागि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च जाने र त्यसको तयारी आफ्ना कानून व्यवसायीहरुले गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । राजनीतिक प्रतिशोघ साधिएपनि न्यायको मन्दिरबाट न्याय पाउने छु ।
यस्तै रविले सचिवालयमार्फत भनेका छन्, म माथि राजनीति प्रतिशोध भयो । पालो सबैको आउँछ । यो परीक्षाको पहिलो विद्यार्थी त म भए ठीकै छ तर यस्तै परीक्षा धेरैले दिनुपर्नेछ । सहभागी हुनु पर्नेछ धैर्य गरौं । म आत्तिएको हड्बढाएको छैन् । चौथो सन्देश भने रविले पार्टीका नेता , सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, पार्टीलाई एक ढिक्का राखेर घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनु होला । सक्नुहुन्छ पार्टी संरचना बढाउनु, घटाउने काम नगर्नुहोला । पार्टी एजेण्डाहरु जनस्तरसम्म पुर्याउनु होला ।
