३१ वैशाख , काठमाण्डौ ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र थप पाँचदिन प्रहरी हिरासतमै रहने भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
गत चैत १५ गते पक्राउ परेका मिश्रसहितका आरोपितलाई आठौँपटक म्याद थपका लागि मंगलबार अदालत लगिएको थियो । राजावादीले गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि त्यसमा भूमिका खेलेको आरोपमा मिश्रलगायतमाथि प्रहरीले विभिन्न अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेता मिश्रमाथि प्रहरीले राज्यद्रोह, सङ्गठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईं पनि थुनामै छन् । प्रसाईंलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग कसुर लगाएको छ ।
हिजो अदालतमा उपस्थित हुँदा मिश्रले आफूलाई हिरासतबाहिरै राखेर छानबिन गर्दा के बिग्रन्छ भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए । मिश्रले बयानका क्रममा म्याद थप्नका लागि उपस्थित गराउने कार्य दुख दिने गरी भइरहेको गुनासो राखे ।
‘श्रीमान् एकदमै अन्याय भयो । न्यायलय प्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाइरहनुभएको छ,’ मिश्रले अदालतमा भने, ‘आज छुट्नु प¥यो भन्ने मेरो माग हो श्रीमान् ।’ मिश्रले भागेर कहिं नजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाहिर बसेर छानबिनमा सघाउने बताए ।
‘न बाहिर जान्छु । न प्रमाण नष्ट गर्छु । राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएकोमा न्यायालयबाट पनि न्याय नपाए कहाँ जाने ?’ मिश्रले न्यायाधीशसँग भने । हिरासतको बसाइबाट प्राप्त गरेको अनुभव सुनाउने क्रममा उनले राज्यको अधिकार हुने तर नागरिकको नहुने अवस्था रहेको बताए ।
राप्रपाका महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणालाई हाजिर जमानीमा छोड्दा समेत आफूलाई हिरासतमा राखिएको प्रति उनले असन्तुष्ट व्यक्त गरे । राज्यका सबै अंग बिग्रे पनि न्यायालय प्रति विश्वास कायम रहेको सुनाउँदै मिश्रले १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक अभिव्यक्ति एक शब्द पनि नदिएको दाबी गरे ।
यसबीच मिश्रलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ । आफ्ना पति एवं राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दावी गर्दै सारिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।
मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । उनले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधीवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को आरोप थपिएको, अनुसन्धानमा प्रगति नहुदा पनि अदालतले थुनामा म्याद थप्ने अनुमती दिइरहेको भन्दै उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरेकी हुन् ।
कुनै व्यक्ति पक्राउ वा थुनामा परेमा त्यसको कानूनी बैधतामा प्रश्न उठाई अदालतहरूमा दिने निवेदनलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिन्छ । अदालतले पक्राउ परेको व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा रहेको ठह¥याएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अदालतले उच्च प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
