५ जेठ , विराटनगर।
सहकारी ठगी आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज भने हेर्न सुनुवाइ हुने भएको छ । यसअघि पटक–पटक उनको पेसी तोकिएपछि पटक पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै आएको थियो ।
हिजो पनि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा उक्त पेसी परेपछि पाँचौँपटक हेर्न नमिल्ने भएको थियो । पटक–पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि सोही इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।
लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसँग उनी र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले सहकारी प्रकरणमा उजुरी दिने नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर अन्य दुई रिट लगाउमा रहेका छन् ।
वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही दिन लामिछाने र जोशीको तर्फबाट सहकारी प्रकरणमा अन्य दुई रिट पनि दर्ता भएका थिए । यही किसिमको आदेश सर्वोच्चले यसअघि पनि गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) विवादमा अध्यक्ष बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिविरुद्ध दायर गरेको रिट निरन्तर हेर्न नमिल्नेमा गएपछि गत वैशाख १९ मा न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्य आदेश गर्दै हेर्न मिल्ने इजलासमा पर्ने गरी पेसी तोक्न आदेश गरेको थियो ।
रवि र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी रुपन्देही कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा रविसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।
तर उच्च अदालतट बुटवलले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै रविलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उनलाई थुनामा पठाउने आदेश आएकै दिन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
तर आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर तीन दिनपछि मात्रै कारागार चलान गरिएको भन्दै रिहा गरिनुपर्ने माग लामिछानेले गरेका छन् । यस्तै थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश पनि पनि बदर गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
यी सबै निवेदन साथै राखेर पेस गरिएको छ । अबको सुनुवाइपछि सर्वाेच्चले थुनामुक्तको आदेश समेत दिन सक्नेछ ।उता उच्च अदालत पोखरामा एकतर्फी सुनुवाइको चौथो दिन रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पेसीको जानकारी पत्र दिइएको छ ।
रवि पक्षका अधिवक्ताहरूले इजलासमै आपत्ति जनाएपछि आइतबार जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा जानकारी पत्र पठाइएको छ । तर, रवि र छवि दुवैले पेसीको जानकारी बुझ्न इन्कार गर्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
पेसीको जानकारी बुझ्न नमानेपछि उच्चका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासले हस्ताक्षर नगर्नुको कारण प्रतिवेदनसहित जानकारी गराउन भनेको छ । साथै पेसीको जानकारी उनीहरूलाई भएको भए प्रतिवादीले बुझेको भर्पाइसहित मिसिलमा राख्नसमेत उच्चको आदेश छ ।
‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पेसीको जानकारी गराउन पत्राचार गरिएकामा आइतबार बिहान ११ बजेसम्म निज प्रतिवादीको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो ?
सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनु र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीले बुझेको भए भर्पाइ पठाइदिनू भनी कारागार कार्यालय, रूपन्देहीमा लेखी पठाई प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाउन पनि आदेश भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले बताए । मुद्दामाथि गत बिहीबार पेसी चढेर सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
तर, पेसीबारे लामिछाने र जोशीलाई अदालतले जानकारी दिएकोे थिएन । त्यसपछि पेसी रोक्न उनीहरूका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएका थिए । त्यसको पनि सुनुवाइ नगरी इजलासले सुनुवाइ अघि बढाएको थियो ।
बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएकामा शुक्रबार पुनः सुनुवाइ भएको थियो । शुक्रबारसमेत लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई सुनुवाइ अघि बढाएकामा विरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि अदालतले सुनुवाइ भइरहेकोबारे जानकारी छिटो माध्यमबाट कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि रूपन्देही कारागारबाट आइतबार लामिछाने र जोशीको हस्ताक्षर नभएको जानकारी इजलासलाई गराइएको थियो । त्यसपछि इजलासले कारागारमा पत्र पठाउन आइतबारै आदेश गरेको थियो ।
