कुलिङ पिरियडका दोषी गुपचुक ?नाम नतोक्न एमाले–काँग्रेसको आदेश

संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको  छेडखानी पत्ता लगाउने छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन लगभग तयार पारिसक्दा पनि अझै यो विषयमा किचलो देखिएको छ ।

आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन आज पनि विहानैदेखि बैठक जारी छ । हिजो राति १२ बजेसम्मै बैठकमा रहेका समितिका सदस्यहरू आज बिहान ७ बजेदेखि नै छलफलमा छन् ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार हिजो नै समितिको म्याद सकिएको भए तापनि हिजोको बैठकको निरन्तरतामा आज बिहान बैठक बसेको हो । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।

सोही बैठकमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । त्यसैले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको समितिका सभापति जीवन परियारले जानकारी दिए ।

तर कुलिङ अफ पिरियडको शब्द हटाएर बाहेक शब्द राख्न निर्देशन दिनेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अहिले समितिमा मत विभाजन भएको छ ।

जसका कारण यसलाई अन्तिमरुप दिन ढिलाई भइरहेको बुझिएको छ । यता यो विधेयकमा भएको चलखेलमा दोषी किटान नगर्न समितिलाई कांग्रेस र एमालेले निर्देशन दिएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमति भन्दै समितिलाई उक्त निर्देशन दिइएको हो । विधेयकमा भएको चलखेलमा दोषी किटान गरेर व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस नगर्न उनीहरूले भनेका हुन् ।

समितिमा संयोजक जीवन परियारसहित कांग्रेस र एमालेका सदस्यलाई प्रमुख सचेतकमार्फत् निर्देशन दिइएको हो । १८ साउन दिउँसो एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर कांग्रेस र एमालेमा सदस्यहलाई ओली र देउवाको सन्देश भन्दै सुनाइएको थियो ।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए । १८ साउनको बिहान ७ सात बजेदेखि समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागेका थिए ।

१८ साउन समितिका कार्यकालको अन्तिम दिन भएकाले राति ११ बजेसम्म प्रतिवेदन टुंग्याउने प्रयास भएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन सक्न केही समस्या भएका कारण १९ साउनको बिहान पनि छलफलमा सदस्यहरू जुटिसकेका छन् ।

समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । र, आज दिउँसो नै सभापति परियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

छानबिनका क्रममा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई काट्ने गरी अर्को दफा थपिएको थियो । विधेयकको दफा ५४ को उपदफा ४ मा २ वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसलाई काट्ने गरी उपदफा ५ राखिएको थियो । उक्त व्यवस्था गर्ने काम मानवीय त्रृटिभन्दा पनि नियतवश गरिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।

यसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको संलग्नतामा पनि शंका उब्जिएको छ । उनले आफू ‘कुलिङ अफ पिरियड’को पक्षमा भएको सार्वजनिक रुपमा बोल्ने गरेका भएपनि अन्तिममा खतिवडा प्रभावित भएको आरोप छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद ससिचवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेय भने समितिको निर्णयविरुद्ध सचिवहरूलाई बोलाएर नेताहरूको घरदैलो अभियान चलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामात्र होइन, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्टियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई समेत भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि समितिले गरेको निर्णयमा उनीहरूले थप विवादित बनाउने प्रयास गरेका थिए । मुख्यसचिव अर्यालले सरकारी पैसा खर्च गरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विपक्षमा पूर्वसचिवहरूलाई बोल्न लगाउने गरी सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न लगाएका थिए ।

राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब बढाउन सचिवहरूले अभियान नै चलाएका थिए । त्यही क्रममा प्रतिवेदनको अन्तिम समयममा संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था काट्ने उपदफालाई निरन्तरता दिएका थिए ।

त्यसलाई प्रतिनिधिसभा सांसदले ख्याल नगरी संसदबाट पारित गरेका थिए । छानबिन विशेष समितिले सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव  अर्याल, संसद्का महासचिव पाण्डेय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, सहसचिव मीरा आचार्य, कानुनका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, सहसचिव सुभाष भट्टराईलगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

मुख्यसचिव, महासचिव, सचिव र सहसचिवहरूले आफूले समितिमै केही दिनअघि दिएको बयानको प्रमाणीकरण गर्न असहयोग गरेको बताइएको छ । विधेयकलाई अन्तिम रुपम दिन उनीहरू नै संलग्न थिए ।

उनीहरू नै प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम ‘दोषी किटान नहोस्’ भन्ने प्रयासमा रहेका छन् । र, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब बढाइरहेका छन्। यसबीच विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले शीर्ष नेताको सुझाव लिने पनि तयारी गरेको थियो ।

त्यसका निम्ति आवश्यक प्रश्न समेत बनाइएका थिए । तर, अन्तिमसम्म समिति शीर्ष नेताको सुझाव लिन असफल भएको छ । समितिको साउन ९ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

तीन जना नेतालाई सोधिने दुई वटा प्रश्न तयार गरिएको थियो । पहिलो ः कुलिङ अफ पिरियडमा तपाईंको धारणा के छ ? दोस्रो ः यो समितिलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? यी दुई प्रश्न सोध्ने र जे जवाफ दिन्छन् त्यो रेकर्ड गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तयारीमा समिति जुटेको भएता पनि सफल हुन सकेन ।

समितिका सभापति जीवन परियारका अनुसार शीर्ष नेताको सुझाव लिने विषय समितिमा उठेको थियो । तर, आधिकारिक निर्णय नै भने भएको थिएन । उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यो लिने वा नलिने भन्ने बारेमा कुनै आधिकारिक निर्णय गरेका छैनौं ।’

सोधपुछ गर्दा शीर्ष नेता भएता पनि संसदीय समितिमै उपस्थित हुनुपर्ने वा उनीहरूको निवासमै गएर पनि सुझाव लिन सकिने विकल्पमा छलफल भएको थियो । तर, शीर्ष नेताको घरमै गएर सुझाव लिंदा हस्तक्षेप मागेको पर्न जाने भनेर समिति हच्कियो ।

यसबीच यता मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरुलाई कुलिङ पिरियड गडबडीसम्बन्धी बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोकेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिलाई सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरुलाई आइतबार समितिले बोलाएर उनीहरुको बयानमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको थियो । तर कुनै पनि कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न गएनन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराए’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘अरु कर्मचारीहरुलाई पनि मुख्य सचिवले नै रोकेको भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’

२३ असारमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

विधेयक उत्पत्तिकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सहसचिव तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।

‘समितिबाट भरवेटिङ प्रक्रियाबाट अनुमोदित डकुमेन्टलाई वैधता प्रदान गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर आवश्यक परेपछि बोलाइएको थियो । तर, कर्मचारीहरुले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराए’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘आफ्नो बयानमा हस्ताक्षर नगरेको घटनालाई समितिले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्ति लिन नपाउने अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भएको थियो ।

यो सहमति अनुसारको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने भाषासमेत प्रयोग गरिएको भनेर प्रश्न उठेपछि गत २३ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो ।

समितिले उच्चपदस्थ कर्मचारी र राज्य व्यवस्था समितिकै संलग्नतामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गडबडी गरिएको आशंका गरेको छ।

कुलिङ पिरियडको गडबडीमा मुख्य सचिव अर्याललाई समेत जोडेर प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने विपक्षी दल (नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको राय थियो ।

तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नमानेपछि राति अबेरसम्म विवाद भएको थियो ।

सहमतिको प्रयासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा नआउँदा आइतबार राति १२ बजेसम्म पनि प्रतिवेदन लेखन नटुंगिएपछि आइतबारकै बैठकको निरन्तरतामा आज बिहान सात बजेदेखि फेरि बैठक जारी छ ।