६ भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परकेो रिट माथि सुनुवाइ आजहुँदै छ। साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन्।
उनको रिटमा आजैका लागि पेसी तोकिएको छ।रिटमा केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई विपक्षी बनाएका छन्। जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको सर्मथनफिर्ता लिएका थिए।
सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षरमा यीदुई दललको नाम नभएको भन्दै उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिननपर्ने तर्क सरकार पक्षको छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार, २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो, त्यसको केहीदिनमै उसले समर्थन समेत फिर्ता लियो ।
त्यसको एक महिना पूरा हुँदा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो ।अधिवक्ता केसीले विश्वासको मत लिने आदेश जारी हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लाई विपक्षी बनाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मत सम्बन्धीव्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्कालकायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि गतवर्ष संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १८८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। उनको विपक्षमा ७४ मत प¥यो। संसद् बैठकमा २६३ जना सांसद् मात्र उपस्थित भएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपामाओवादी केन्द्र, चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पाँचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, छैटौँ ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा एक–एक सांसद रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्।नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियौ ।
सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी पार्टीका अतिरिक्त अन्य केही दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
ओली लाई सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बाहिरै रहेर समर्थन गर्ने सर्तमा विश्वासको मत दिएका थिए ।
