२८ भदौ ,काठमाण्डौ ।
दुई दिनको सघन दौडधुप, बहुपक्षिय वार्ता–बहस–विवाद र अन्ततः सहमति जुटेपछि हिजो नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायो । हिजै संघीय संसद विघटन भयो र फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति पनि घोषणा गरियो ।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शुक्रबार बेलुकी शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन ।
यो समारोह अत्यन्तै साधारण, विना तामझाम र निकै कम मानिसहरुको सहभागितामा सम्पन्न भयो । जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीससहित एक जना पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, केही विदेशी कुटनीतिज्ञ, बालेन्द्र शाहसहित जेनजीको सानो समूह, सुमना श्रेष्ठसहितको उपस्थितिमा पतिलाई पनि साक्षि राखेर कार्कीलाई संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको पत्र सुनाइएको थियो ।
शपथ ग्रहणलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई शुभकामना दिँदै भने– देश सफल होस् । जनताले सफलता प्राप्त गरुन् ।” यससंगै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।
जेनजीले गरेको आन्दोलनपछि उनलाई नेपालको संविधान बमोजिम अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।कार्की ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति पौडेल र जेन–जीका प्रतिनिधिबीच बिहीबारै वार्ता सुरु भएको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा बेलैमा सहमति जुटे पनि संसद् विघटनबारे दुवै पक्षले लामो समय अडान राखे ।
रातभरमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबार बिहान करिब ३ बजे वार्ता स्थगन गरिएको थियो । जेन–जी पक्षका कानुन व्यवसायीहरू अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र रमण कर्णले शुक्रबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसहितसँग चरणबद्ध छलफल गरेका थिए ।
उनीहरूले सहमतिको मस्यौदा तयार गरेपछि निर्णायक छलफलका लागि कार्कीलाई अपराह्न करिब ४ बजे शीतल निवास बोलाइएको थियो । थप छलफलपछि करिब ७ बजे सहमति जुटेको थियो । सहमतिपछि कार्कीले मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति पाइन् ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्क्री नियुत्ति गरेको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन । प्रधानमन्क्री नियुत्त भएपछि कार्कीले पहिलो निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति हुन रोक लगाएको छ ।अर्कातिर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा कार्कीले आन्दोलनको बल एवं आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति पाएकी छन् । नियुक्तिमा संविधानको धारा भने उल्लेख गरिएको छैन । ‘राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३) लाई आधार बनाउँदै ६१ (४) मा टेकेर नयाँ प्रधानमन्क्री नियुत्ति गरेका हुन ।
संविधानको धारा ६१ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ’ र धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिले कार्कीको नियुक्तिलाई जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विषम तथा असाधारण परिस्थितिको धरातल भनी उल्लेख गरेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्क्री नियुत्त गरिएको पनि जनाइएको छ ।
अब नयाँ प्रधानमन्त्री कार्कीका ३ प्रमुख चुनौती देखिएका छन् ।
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय जााचबुझसहित आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधन
२. २३ भदौमा जेन–जीमाथि भएको बर्बर दमन तथा २४ भदौमा भएको आगजनी तथा लुटपाटको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही
३. निर्धारित समयमै शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत सत्ताको सहज हस्तान्तरण
यससंगै अब कार्कीसँगै शुक्रबार दिनभर छलफलमा रहेका सर्वोच्च बारका अधिवक्ता रमण कर्णका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एक–दुई दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ । ‘सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सक्छ,’ कर्णका अनुसार शुक्रबार शीतल निवासमा अन्य विषयमा बढी छलफल गर्नुपरेकाले मन्त्रिपरिषद्बारे छलफल हुनै पाएन ।
कसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै रहेको पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार हालसम्म मन्त्रीहरूको कुनै नाम तय भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की आफूलाई काम गर्न सहज हुने व्यक्ति छनोट गर्ने मनस्थितिमा छिन् ।
आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीनिकटहरूको दाबी छ । कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्ने पनि निश्चित भएको छैन । यसबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई शुभकामना दिएका छन् ।
साथै उनले नेपाल र नेपालीको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आफ्नो एक्स अकाउन्टमा मोदीले नेपाली लेखेका छन्, ‘नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा सम्माननीय श्रीमती सुशीला कार्कीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना ।
नेपालका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ ।’ यसअघि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएकोमा स्वागत गरेको थियो ।
यता नेपाली सेनाले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा लगाएको कफ्र्यू र निषेधाज्ञा अहिले हटेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थिति र असुरक्षाको कारण देखाउँदै सेनाले ४ दिनदेखि दैनिक निषेधाज्ञा र कफ्र्यू आदेशसम्बन्धी सूचना जारी गर्ने गरेकोमा शनिबार साँझबाट भने थप सूचना आएको छैन ।
आज बिहान ६ बजेसम्म मात्र कफ्र्यू कायम थियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले कफ्र्यू, निषेधाज्ञा अहिले केही नरहेको बताएका छन् । आज बिहानैदेखि उपत्यकाको सडकमा चहलपहल बढेको छ । जनजीवन सामान्य बनेको छ ।
हिजोअस्ति अत्यावश्यक कामका लागि बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म र बेलुकी ५ देखि ७ बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ । त्यस्तै बिहान ११ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म निषेधाज्ञा र साँझ ७ देखि भोलिपल्ट बिहान ६ बजेसम्म कफ्र्यू लाग्दै आएको थियो ।
