११ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै सार्वजनिक सेवामा पनि रूपान्तरणको बहस चलेको छ । निजामती सेवा जेनजी कर्मचारीहरूले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२’ नै चलाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा राजनीति परिवर्तन मात्र भएको भन्दै सार्वजनिक सेवामा पनि परिवर्तनको माग सरकारी युवा कर्मचारीले गरेका छन् । यसलाई धेरैले सरकारी कर्मचारीभित्र जेनजी विद्रोहको रूपमा टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
निजामती सेवा जेनजी कर्मचारीहरूले असोज ७ गते देखि नै संगठित अभियान घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले हालका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृहसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
जेनजीहरुको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा क्रियाशील कर्मचारी संगठन तथा युनियनहरुलाई एकसाथ खारेज गर्ने तयारी थालेको छ ।
विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा युनियन तथा कर्मचारीका विभिन्न संगठन गठन गरी व्यवस्थापनलाई नाजायज दवाब दिने, काममा भन्दा बढी राजनीति खेलमा लिप्त हुने प्रवृति विकृतिको रुपमा बढ्दै गएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले युनियनहरुलाई एकैसाथ खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा क्रियाशील युनियन तथा दलनिकटका संगठनकै कारण सरकारी कामकाज चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको, कर्मचारी काम गर्न छाडेर युनियनको आडमा चलखेलमा व्यस्त हुने गरेका र युनियनकै आडमा सरुवाबढुवामा समेत व्यापक खेल तथा दवाब सिर्जना हुन थालेपछि यो विकृतिलाई एकैपटक अन्त्यका लागि युनियन खारेजीको निर्णय हुन लागेको हो ।
युनियन र विभिन्न कर्मचारी संगठनको नाममा दलीय संगठनहरु सरकारी कार्यालयमा बग्रेल्ती खुलेका छन् । यी संगठनहरुको काम राजनीति गर्नु, आफूनिकटका सरुवाबढुवामा चलखेल गर्नुबाहेक अरु देखिएन ।
त्यसकारण सरकारी कर्मचारीको प्रदर्शन सुधारका लागि समेत अब युनियन वा कुनै पनि दलनिकट संगठन खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल र आवश्यक पूर्व तयारी भइरहेको हो ।
यता नेपालको संविधान २०७२ ले भने सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रता र संगठन बनाउने अधिकार दिएको छ । तर, यो अधिकार सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा कानुनद्वारा प्रतिबन्धित गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै, निजामति सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरूले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन वा दलको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।
तर उनीहरूले व्यावसायिक हित संरक्षणका लागि स्वतन्त्र संगठन बनाउन पाउने व्यवस्था छ । यसरी बनेका संगठनहरू गैरराजनीतिक, व्यावसायिक र सेवासम्बन्धी मुद्दामा मात्र क्रियाशील हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसैगरी, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ ऐनले सबै क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीलाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । तर निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको हकमा भने यो अधिकार राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने गरी मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
व्यवहारमा नेपालमा अधिकांश कर्मचारी युनियनहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट हुने गरी गठन भएका छन् । अन्तरिम सरकारले गैरकानूनी रुपमा गठन भएका यिनै संगठनहरु खारेजीको तयारी गरिरहेको हो ।
नेपालमा सरकारी तथा निजामति कर्मचारीहरूले संगठन वा युनियन बनाउन पाउने कानुनी अधिकार छ, तर त्यो संगठन प्रत्यक्ष राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुन नपाइने व्यवस्था छ ।
तर व्यवहारमा भने अधिकांश संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट रहँदै आएका छन् । यता कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दास मानसिकता र सेटिङ भत्काउन १५ सदस्यीय जेनजी कर्मचारी अभियान घोषणा गरिएको छ ।
देशभरका जेनजी कर्मचारी अभियानमा आबद्ध हुने क्रममा छन् । कर्मचारीको वर्तमान नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव नहुने निष्कर्षसहित जेनजी कर्मचारी अभियानले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान खडा गरी विभिन्न ६ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।
निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै अभियानले सुरक्षित वातावरण बनाएर भ्रष्टाचार रोक्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
निजामतीसेवा जेनजी कर्मचारीहरूले यो अभियान चलाइरहँदा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले भने विरोध जनाएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनिक रूपान्तरण हुन नदिने उनीहरूको अडान छ ।
यो अभियानले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरूस्त र पारदर्शी बनाउनको सट्टा निजामती प्रशासनलाई थप जटिलता तर्फ धकेन्नु र परिवर्तित परिस्थितिमा आफूले गरेका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको लागि प्रयास गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
त्यसो त नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत ६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले बुधबारमात्रै यी अभियान तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले सरकारका सचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘नेपालको वर्तमान संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीको हक हित संरक्षण एंवम सम्वद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी, गतिशील बनाई नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्न कानुन बमोजिम गठित ट्रेड युनियनहरूका विषयमा विभिन्न नाम तथा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट प्रश्न उठाउनुले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरूस्त र पारदर्शी बनाउनको सट्टा निजामती प्रशासनलाई थप जटिलता तर्फ धकेल्नु र परिवर्तित परिस्थितिमा आफूले गरेका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको लागि गरेको प्रयास भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ।’
तर अब सरकारले यी सबै संगठनहरु नै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
यता जेनजी कर्मचारीहरुले पनि बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर निजामती कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
