९ कार्तिक, काठमाण्डौ ।
विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ जेनजी सरकारका लागि पनि टाउको दुखाइ बनेका छन् । प्रसाईँले देशै ठप्प पार्ने गरी कात्तिक १५ पछि आन्दोलन गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल तताइ रहेका छन् । प्रसाईँको आन्दोलन हिंसात्मक हुने सक्ने तर्फ सुरक्षा निकाय सशङ्कित छ ।
शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले सरकारलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल र चारै निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए।
करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रसाईँ समूहका हालसम्मका गतिविधि, सम्भावित जोखिम र गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको पुनरावृत्ति हुनसक्ने जोखिमबारे गहन छलफल भएको थियो ।
आफूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक बताउने प्रसाईँकै अगुवाइमा चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन बनेको थियो । उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुग्दा ठुलो क्षति ब्यहोर्न परेको थियो ।
अब हुने भनिएको आन्दोलनमा प्रसाईँ समूहले भाडामा मान्छे जम्मा पारेर ठुलो भिड खडा गर्न सक्ने र परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान पनि सक्ने सम्भावनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
सुरक्षा निकायहरूले प्रसाईँ समूहको गतिविधि राज्य व्यवस्थाकै विरुद्ध उन्मुख रहेको र यस्ता आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्ने सम्भावना तर्फ सचेत रहनु पर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सकेसम्म संवादबाटै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई प्रसाईँसहितका समूहसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी संवादमार्फत अघि बढ्ने कार्य योजना बनाउन आग्रह गरिन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहमन्त्री अर्यालले पनि हिंसात्मक आन्दोलन नगर्न र वार्ताको बाटो अपनाउन सबै पक्षलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। देश अहिले विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्ता बेलामा अराजक आन्दोलनले थप क्षति हुँदा झनै सङ्कट बढ्न सक्ने तर्फ प्रसाईँलाई सुरुमा सचेत गराउने तयारी सरकारको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सुरक्षा निकायका उच्च स्रोतका अनुसार, आन्दोलनका नाममा हिंसात्मक गतिविधि दोहोरिन नदिन विशेष रणनीति तयार गरिएको छ। चारै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा छन्, र आवश्यक परे कडा बल प्रयोग गर्न पनि आदेश तयारी अवस्थामा रहेको बताइन्छ।
त्यसका लागि विशेष निगरानी टोली, सोसल मिडिया ट्र्याकिङ, र भौतिक सुराकी नेटवर्क सक्रिय गरिएको छ। प्रसाईँको अभिव्यक्ति, गतिविधि र विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूसँगको बैठकमाथि पनि निगरानी बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
सुरक्षा निकायहरूले पठाओ, इनड्राइभ लगायतका राइडरहरूलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिमबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। यस्ता नेटवर्कमार्फत समूह परिचालन र अराजकता फैलाउने प्रयास हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, केही स्वार्थ समूहले निर्वाचन प्रक्रिया भाड्नपनि प्रसाईँ समूहको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो । बैठक लगत्तै शनिवार साँझ गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै पक्षलाई शान्त र संयमित रहन आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने कुनै गतिविधि नगर्नुहोस्। जायज माग र सरोकार वार्ताबाट सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भइरहेको धर्ना, जुलुस र प्रदर्शनका आह्वान प्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै स्वार्थ समूहले आन्दोलनमा घुसपैठ गरी अराजकता निम्त्याउन खोज्न सक्छ, भन्दै आयोजकहरूलाई सचेत गराएको छ।
जनताको शान्तिपूर्ण जीवन, सार्वजनिक सेवा र निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार कुण्ठित हुन नदिन सबैले सहयोग पुर्यािउन आग्रह गरिएको छ । सुरक्षा निकायले प्रसाईँका गतिविधिमाथि थप निगरानी बढाएको छ ।
विशेष गरी उनका गतिविधि, अभिव्यक्तिमाथि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको हो । ‘प्रसाईँले सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाएका आरोप, विभिन्न सञ्चारकर्मी भेला पारेर दिइरहेका अभिव्यक्ति लगायतमा सूक्ष्म निगरानी राखिएको छ ।
