९ कार्तिक, काठमाण्डौ ।
मन्त्रीहरूमा काम गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने छोटो अवधिमा नै धेरै काम गर्न सकिँदो रहिछ भन्ने उदाहरण बनेका छन् सुशीला कार्की नेतृत्वका महत्त्वपूर्ण तिन मन्त्रालय समालेका मन्त्री कुलमान घिसिङ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि अन्धकारमा रहेको देशलाई रातारात उज्यालो बनाएर उदाएका कुलमान यति बलो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास गरी तिन वटा मन्त्रालयका मन्त्री छन् ।
उनी दिन रात नभनी आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागि परेका छन् । बाढी पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा त्यही पुग्छन् त तिहारमा बत्ती पो जान्छ कि भनेर पावर हाउसमा नै आफै जान्छन् ।
अनि आफ्नो मातहतमा रहेका मन्त्रालयमा भई रहेका काम कारबाही प्रति पनि त्यतिकै संवेदनशील देखिएका छन् । उनले एक पछि अर्को मन्त्रालयमा बर्षौंदेखि अलपत्र रहेका योजनाहरूको सुची तयार परेका छन् र एक पछि अर्को गर्दै अनुगमन पनि गर्छन् ।
अनि निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलाउँछन् र काम न गर्नेलाई बिदा गर्ने रणनीति लिएका छन् । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आक्रामक रूपमा अघि बढेका छन्।
आफूले समालेका मन्त्रालयमा भएका निमार्णका ढिला सुस्ती विरुद्ध मन्त्री घिसिङले एक पछि अर्को गर्दै कठोर निर्णय लिन थालेका हुन् । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ ।
साबिकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।
यससँगै, सडक विभाग अन्तर्गतका तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्ज डिभिजन कार्यालयले आफ्ना मातहतका ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगन्जले ४ ठेक्का तोड्ने तयारी गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।
यसअघि नै देशभरका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले ६८ ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने बानी अब चल्दैन भन्ने प्रष्ट निर्देशन मन्त्री घिसिङले मातहतका निकायहरूलाई सुरुमा नै दिएका थिए ।
ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृति तत्काल अन्त्य गर्न मन्त्री घिसिङ अहो रात्र खटी रहेका छन् । तोकिएको अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने, पटक–पटक म्याद थपेर पनि काम नगर्ने र कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने ठेकेदारहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गर्ने ठेक्दारलाई सचेत गराउने, जरिवाना गराउने, ठेक्का तोड्ने देखि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामका अनुसार ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अघि बढाइएको छ।
कार्यालयका अनुसार, “बारम्बार मौखिक र लिखित अनुरोध गर्दा पनि ठेकेदारले कुनै चासो नदेखाएपछि सम्झौताका प्रावधानअनुसार जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, बाँकी कामको मूल्याङ्कन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो।
रद्द गरिएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६८ र ६९, २०७० र ७१, २०७३ र७४ र २०७४ र ७५ बिच सम्झौता भएका हुन्।
उता सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई काम सक्ने संशोधित तालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्ने प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्।
यदि तोकिएको समयमा काम सुरु गर्ने तत्परता नदेखिएमा, ठेक्का सम्झौता अन्त्य, कालोसूचीमा दर्ता, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत, पेस्की रकम र १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
जनताको करबाट बनेका आयोजना वर्षौँ अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई संरक्षण मिल्दैन भन्दै मन्त्री घिसिङ अब काम गर्नेले मात्रै ठेक्का पाउने अवस्था सृजना गर्न लागि परेका छन् ।
यससँगै, देशभरका अधुरो आयोजना र ‘रुग्ण ठेक्का’ समीक्षा गरेर चरणबद्ध रूपमा सबै निष्क्रिय र असफल कम्पनीमाथि कारबाही गर्न तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरुवात गरेको यो कदमले सार्वजनिक ठेक्का प्रणालीमा जवाबदेही संस्कृति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कारबाहीका साथसाथै योग्य र भरपर्दा ठेकेदारलाई प्रोत्साहन दिन सके मात्र यो नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुनेछ।
