२६ मंसिर , काठमाण्डौ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई दिएको समय सीमा नजिकिएपछि आयोगले बयानलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले आजका लागि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बोलाएको छ।
आज आईजीपी कार्कीसँग बयान लिनका लागि बोलाएको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयकै मानव स्रोत विभागमा कार्यरत तत्कालीन एआईजी कार्कीलाई २४ गते बिहान काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे सोधपुछ गर्न आयोगले आईजीपी कार्कीलाई पनि बोलाएको हो। घटना हुँदा एआईजी रहेका कार्की कात्तिक २७ गते प्रहरी महानिरीक्षक छन्। कार्कीलाई पनि आज उपस्थित हुन भनेसँगै आयोगमा एकसाथ तीन जनासँग सोधपुछ हुने भएको छ।
बिहीबारदेखि नै बयान दिन पुगेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीको बयान सकिएकै छैन। उनीहरूसँग आज पनि बयान जारी रहने प्रवक्ता शर्माले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
दुवै जना बिहीबार ढिलो गरी उपस्थित भएका थिए। झण्डै चार बजे बयानका लागि आयोगको कार्यालय सिंहदरबार पुगेका उनीहरूसँग साँझ ६ बजेसम्म सोधपुछ गरेको थियो। यी तीन जनाको बयान सकिएपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिने आयोगको तयारी छ।
उनीहरूको बयान अर्को साता गर्ने तयारी रहे पनि आयोगले अहिलेसम्म दुवै जनालाई पत्र भने पठाइसकेको छैन। उनीहरुको बयान सकिएपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताएका छन् ।
आइतबार, सोमबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने र अन्तिममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने आयोगको तयारी छ। त्यसपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु हुनेछ। आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएकोमा अपुग हुने देखिएकाले केही समय थप हुन सक्नेछ।
पुस ९ गते आयोगको समयसीमा सकिँदैछ। असोज ९ गते गठन भएको आयोगलाई ओलीले सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेका छन्। आयोग गठन हुनासाथ आयोगमा आबद्ध व्यक्तिमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् । ओलीले हिजो सम्पादकहरुसँगको अन्तर संवादमा समेत बयान दिन नजाने संकेत गरे ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बयमन दिन जानु पर्ने बताएको प्रसंगमा ओलीले त्यो आफ्नो नितान्त ब्यक्तिगत विषय भएको भन्दै बयान दिन जानु पर्ने भनी दिएको अभिब्यक्तिप्रति आक्रोश पोखे ।
उनले आयोग नेतृत्व र सुशीला सरकार नै असंवैधानिक रहेको भन्दै यिनीहरुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । उनले जेनजीहरुसँगको १० बुँदे सहमतिलाई पनि कलाविहीन नाटकको संज्ञा दिएका छन् ।
एमाले र कांग्रेसले यो सरकार असंवैधानिक बाटोबाट बनेको भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्। जसको सुनुवाइ आगामी बुधबार संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
स्रोतका अनुसार ओलीले लेखकलाई पनि बयान नदिन सुझाव दिएका छन्। तर लेखक भने आयोगलाई बयान नै नदिँदा आफू प्रक्रियाबाटै भागेको अर्थ लाग्ने भन्दै बयान दिने तयारीमा छन्।
यसअघि भदौ २३ को घटनापछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन पनि ओलीले लेखकलाई रोकेको नेताहरुले बताउदै आएका छन् । बयानपछि आयोग प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनतर्फ लाग्नेछ।
असोज ९ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय आयोगलाई तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ गते भएको राज्यको दमन र २४ गतेको विध्वंशका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित सरकारी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।
उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण पनि गरेका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा कति क्षति भयो रु प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ ।
२ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका १४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्यांकन छ ।
जसमध्ये प्रभावित निकायरसंस्था २१६८ छन् । २६७१ भवनहरुमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
