९ जेठ , काठमाण्डौ ।
गएका ३५ वर्षमा “सत्ता जतिसुकै बदलियोस्, अनुहार जतिसुकै फेरियोस्, तर विधिको शासनलाई उपहास गर्ने र राज्यकोष दोहन गर्ने ’सेटिङको चक्र’ कहिल्यै बदलिएन ।” नेपालमा कानुन सधैँ निर्धा र गरिबका लागि मात्र घांटी फन्दा बन्यो, जबकि ठूला र पहुँचवालाहरूका लागि यो सधैँ सलाम ठोक्ने हतियार मात्र रह्यो ।
तर, गत चैत १३ गते जब इतिहासमै पहिलो पटक परम्परागत राजनीतिको सिन्डिकेटलाई तोड्दै युवा नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो, तब मुलुकले एउटा अभूतपूर्व र असाधारण लय समात्यो। यो केवल एउटा नियमित सरकार परिवर्तनको घटना थिएन; यो त लामो समयदेखि गुम्सिएको नागरिक आक्रोश, ’जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको विद्रोही चेत र गत फागुन २१ गते जनताले मत र सडक सङ्घर्षमार्फत दिएको स्पष्ट म्यान्डेटको तार्किक परिणाम थियो।
आज सरकार गठन भएको साढे दुई महिना मात्र पुग्दै गर्दा बालेन सरकारले जुन हिम्मत, साहस र निष्पक्षता प्रदर्शन गरेको छ, त्यसले वर्षौँदेखि ओइलाएको नागरिक भरोसालाई मात्र जगाएको छैन, बरु आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने बिचौलिया, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र नवधनाढ्य उद्योगीहरूको सातो उडाएको छ।
आज हरेक इमानदार नेपालीको छाती गर्वले फुलेको छ भने भ्रष्टहरूको छाती डरले काँप्न थालेको छ। दशकौँसम्म भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा धमिरा लाग्दा समेत कानमा बतास नलगाउने लाचार सरकारहरूका भन्दा फरक, आज सरकार बनेको अढाई महिना बित्न नपाउँदै बालेन सरकारले अघि बढाएका मुख्य तीनवटा महाभ्रष्टाचारका मुद्दाले नयाँ तरङ्ग ल्याएका छन्।
नेपालको इतिहासमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व युवा पुस्ताले ग¥यो, तर विडम्बना, आन्दोलन सफल भएपछि सत्ताको साँचो सधैँ तिनै पुराना, थाकेका र भ्रष्ट प्रवृत्ति बोकेका नेताहरूको हातमा पुग्यो। युवाहरू खाडीको ५० डिग्री तातोमा पसिना बगाउन बाध्य पारिए भने देशभित्र रहेका युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएर राजनीतिक दलका झन्डा बोक्ने ’क्याडर’ मात्र बनाइयो।
तर, यो नयाँ पुस्ता अघिल्ला पुस्ताहरू जस्तो मौन बस्ने र अन्याय सहने खालको थिएन। प्रविधिको शक्ति, सूचनामा पहुँच र देशप्रतिको अगाध प्रेमले भरिएको यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म एउटा बलियो र सङ्गठित विद्रोहको जग बसाल्यो। उनीहरूको एउटै माग थियो— “हामीलाई ठूला गफ र खोक्रा सिद्धान्त होइन, सुशासन, विधिको शासन र देश दोहन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही चाहिन्छ।”
यही विद्रोहको जगमा फागुन २१ गते जनताले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा कठोर म्यान्डेट दिए— कि सच्चिनुस्, कि विस्थापित हुन तयार हुनुस्। त्यसैको फलस्वरूप चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो सरकारसँग परम्परागत दलहरूको जस्तो ’क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) को ऋण थिएन, न त यसलाई चुनाव जित्नका लागि कुनै बिचौलियाको चन्दाको भारी नै बोक्नु परेको थियो।
त्यसैले त, यो सरकारले गठन हुनासाथ सिंहदरबारको त्यो कुरूप र पुरानो सेटिङको जरामा सिधै घन प्रहार गर्न सक्यो। विगतका सरकारहरूले आफ्नो साढे दुई महिनाको अवधिमा केवल बधाई थाप्ने, मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाउने काम गर्थे। तर बालेन सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै नेपाललाई सङ्क्रामक रोग जस्तै थला पारेको भ्रष्टाचारको मुटुमै प्रहार ग¥यो।
सरकारले मुख्य रूपमा तीनवटा यस्ता मुद्दालाई अगाडि बढाएको छ, जसले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक क्षेत्रको त्रिकोणात्मक नेक्सस (त्रिभुज) लाई नै छिन्नभिन्न पारिदिएको छ।सरकार बनेको चार दिनमा विगतका प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पहुँच पु¥याएका व्यवसायी दीपक भट्ट पहिलो निसानामा परे।
चैत १९ गते काठमाडौँको नक्सालबाट शङ्कास्पद कारोबारमार्फत ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा भट्टलाई पक्राउ गरिनु यो सरकारको पहिलो र ऐतिहासिक प्रहार थियो। नेपालको इतिहासमा सरकारहरू कसरी चल्छन् भन्ने कुरा सिंहदरबारले होइन, दीपक भट्ट जस्ता बिचौलियाहरूको बैठक कोठाले तय गथ्र्यो भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३ मा उनको नाम मुछिएपछि सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा उनलाई हिरासतमा लिइयो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले भट्ट र सोही प्रक्ररणमा पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाललाई ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो।
जगदम्बा स्टिल्सका लागि लिइएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ को रकम बैंकबाट जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यस विपरीत प्रयोग गरी हिमालयन री–इन्स्योरेन्समा लगानी गर्ने र जग्गा खरिदको बैना गर्न प्रयोग गर्ने जस्तो गम्भीर बैंकिङ कसुर उनीहरूले गरेका थिए।
यो लहरो यतिमा मात्र सीमित रहेन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासमेत सीआईबीको हिरासतमा पुगे। हिजोसम्म पैसा र शक्तिको बलमा आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नेहरू आज जेलको कालकोठरीमा पुग्नुले यो देशमा ’कानुनको शासन’ अझै जिउँदै छ भन्ने बलियो प्रमाण दिएको छ।
सरकारको दोस्रो प्रहार १० अर्बको ’इ–पासपोर्ट’ (राहदानी) महाघोटालामाथि सुरु भएको छ। राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र कतिसम्म सडेको छ र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू विदेशी कम्पनीको प्रलोभनमा परेर देशको सार्वभौमिकता र अर्थतन्त्रमाथि कसरी खेलबाड गर्छन् भन्ने कुरा राहदानी विभागको महाघोटालाले प्रमाणित गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्नप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईं र शाखा अधिकृत सोमेश थापासहित १६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
१० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको यो विशाल बिगो दाबीसहितको मुद्दा नेपालको इतिहासकै ठूलो प्राविधिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो। राहदानीको ठेक्का लिने जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र म्युलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग मिलेर बोलपत्रको सुरुवाती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता गरिएको छानबिनमा खुलेको छ।
विदेशी कम्पनीसहित सबै १८ जनालाई २० अर्ब बढीको बिगो माग गरिएको छ । यो काण्डमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा समेत मुछिएकी छिन्। उनीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। आम गरिब नेपालीका छोराछोरीहरू खाडी मुलुक जानका लागि दिनभरि लाइन बसेर, महँगो शुल्क तिरेर राहदानी लिन बाध्य छन्।
तर, तिनै जनताको रगत र पसिनाबाट उठेको करमाथि प्रशासनिक नेतृत्वले १० अर्बभन्दा बढीको डकैती गर्नु देशद्रोह हो। बालेन सरकारले यस काण्डमा संलग्न कसैलाई पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण नदिई अदालतको कठघरामा पु¥याउनुले कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त ’कमिसनतन्त्र’ माथि ठूलो प्रहार गरेको छ। यद्यपि अख्तियारको आरोप अदालतबाट भने पुष्टि हुन् बाँकी छ ।
सरकारको तेस्रो प्रहार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि सुरु भएको छ। सोमबार मात्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचारपछि सुर्खेतका एसपी ठाकुरप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा १० जनाको प्रहरी टोलीले शुभ होटलको सभाहलमा चलिरहेको पार्टीको कार्यक्रमस्थलबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया दीपक भट्टसँग पौडेलको अदृश्य व्यावसायिक साझेदारी र ३० करोडभन्दा बढीको शङ्कास्पद कारोबार फेला परेको दाबी गरिएको छ । अर्थमन्त्रीसहित पटक मन्त्री भइसकेका पौडेलले सत्तामा रहँदा बिचौलिया भट्टकै इसारामा नियामक निकायहरू चलाएको, नीतिगत निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गरेको र त्यसबापत प्राप्त आर्थिक लाभबाट विश्वासिला सामान्य व्यक्तिका नाममा जग्गा र सेयर खरिद गरी सम्पत्ति लुकाउने प्रयास गरेको पर्याप्त प्रमाण फेला पारेको विभागको दाबी छ ।
उनको भैँसेपाटीस्थित निवासमा भएको छापामारी र पर्याप्त प्रमाण सङ्कलनपछि नै यो कदम चालिएको उल्लेख छ । नेता पौडेल यसअघि पनि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए, जहाँ उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा आठ आना जग्गा भेटिएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
तर, यस पटक बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले “जग्गा फिर्ता गरे सजाय माफ” हुने पुरानो गलत नजिरलाई लत्याउँदै कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरेको छ। पौडेलको गिरफ्तारीलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा” भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवादको चेतावनी दिएका छन् ।
तर यसलाई पुरानो गुटीय राजनीति र आफ्ना भ्रष्टचारको दाग लागेका नेता जोगाउने अन्तिम, हतास र लज्जास्पद प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरिएको छ । एउटा राजनीतिक दलले आफूलाई विधिको शासनको पक्षधर दाबी गर्ने, तर आफ्नै शीर्ष नेता अर्बौँको शङ्कास्पद कारोबारमा पक्राउ पर्दा त्यसको बचाउमा सडक र सदन तताउने धम्की दिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो।
सुशासनको यो महाअभियानमा कुनै पनि दलको झन्डा वा राजनीतिक ओत भ्रष्टाचारीका लागि ढाल बन्न सक्दैन र हुनुहुँदैन। यी तीन काण्ड प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्। नेपाललाई कङ्गाल बनाउने र इतिहासदेखि आजसम्म राज्य दोहन गर्ने थुप्रै महाकाण्डहरू अझै पनि सिंहदरबारका दराजहरूमा धुलोले पुरिएर रहेका छन्।
यदि यो सरकार वास्तवमै नेपालबाट भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न चाहन्छ भने, अन्य चर्चित भ्रष्टाचारका फाइलहरु पनि खोल्नु पर्नेछ । यसमा पर्दछ, ललिता निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरण । यसको पूर्ण अन्त्य भइसकेको छैन। हुन त यो काण्डमा केही प्रशासनिक र राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ, तर यसका मुख्य योजनाकार, राजनीतिक निर्णयकर्ता र नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सम्म अनुसन्धान पुग्न सकेको छैन।
अर्काेछ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड । नेपालीहरूको शिर नै झुकाउने अर्को काण्ड हो यो। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर, भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाई अमेरिका पठाउने नाममा अर्बौँको ठगी गर्ने यो काण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको शिर निहुराएको छ।
यस काण्डमा केही पूर्वमन्त्री र गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू थुनामा परे पनि, यसको नेक्सस अझै ठूलो छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका परिवार र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम यसमा जोडिएको छ। यो प्रकरण अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
चर्चित अर्काे काण्ड छ, एनसेल कर र सेयर खरिद–बिक्री घोटाला । यो काण्ड पनि नेपालीले बिर्सेका छैनन्। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा पटक–पटक अर्बौँ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रयास गरिएको संसदीय छानविन समितिका प्रतिवेदनहरुले नै औंल्याइसकेका छन् ।
अर्काे भ्राटाचार काण्ड छ , वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरिद काण्ड । यसका फाइलहरू ताजा नै छन्। नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशयी बनाउने र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख गिराउने गरी दुईवटा वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरिद गर्दा अर्बौँ रुपैयाँको कमिसनको खेल भएको संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
तर, राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिमा यस काण्डलाई सामसुम पारिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै अर्काे बहुचर्चित प्रकरण हो, गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरण । झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको बहुमूल्य सरकारी र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई कानुन नै संशोधन गरेर भूमाफियालाई सुम्पिने जुन नीतिगत भ्रष्टाचार तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अर्बौँ रुपैयाँको यो जग्गा घोटालाका मुख्य योजनाकार र निर्णयकर्ताहरू को–को हुन्,र तिनीहरूको पहिचान गरी राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गरिनु पर्ने आवाजन जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । क्यान्टोन्मेन्ट (माओवादी लडाकु शिविर) घोटाला प्रकरण पनि देशका चर्चित घोटाला प्रकरण भित्र पर्दछ ।
विगत लामो समयदेखि राजनीतिक बार्गेनिङको हतियार बनाइएको माओवादी लडाकु शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) को अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिनाको मुद्दा अझै पनि अनुत्तरित छन् । नक्कली लडाकु खडा गरेर र वास्तविक लडाकुहरूको भत्तामा कटौती गरेर राज्यकोषबाट जुन अर्बौँ रुपैयाँ गायब गरियो, त्यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
यी त केही प्रतिनिधि भ्रष्टाचारकाण्ड मात्रै हुन्, नेपालका यस्ता अन्त्य दजर्नाै यस्ता काण्डहरु अनुसन्धानको प्रतिक्षामा छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार केवल पैसाको लेनदेनमा मात्र सीमित छैन। यो संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत रूपमा फैलिएको छ। यहाँको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो।
यसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लैजाने र भूमाफिया वा बिचौलियालाई फाइदा पु¥याउने जस्ता काम सामान्य रूपमा हुन्छन्। जब–जब नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूमाथि कडा कारबाही हुन थाल्छ, तब–तब इतिहासमा संसद् र सत्ताभित्र रहेका भ्रष्ट तत्वहरू एकजुट हुन्छन् र सरकार ढाल्ने खेल सुरु हुन्छ।
तर अहिलेको सरकार विगतको सरकार जस्तो ढल्ने गरी बनेको छैन् । रास्वपाको एक बहुमतको सरकार अरुका कारण कुनै पनि अवस्थामा नढ्ल्ने र कथमकदाचित आफूमा त्यो अवसर आएपनि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेनले नै गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछिानेको बताइसकेका छन् ।
हिजोसम्म एकअर्काको अनुहारसमेत हेर्न नचाहने राजनीतिक दलहरू आज एकाएक नजिकिदै नयाँ समीकरणको खोजी गर्नुको मुख्य कारण बालेन सरकारले अघि बढाएको सुशासनको महाअभियानबाट त्रसित हुनु नै हो। हिजोसम्म “सेटिङले जे पनि हुन्छ, पैसाले कानुन किन्छ र राजनीतिक पावरले जेलको ढोका खोल्छ” भन्ने अहंकार बोकेकाहरूलाई एक पटक गतिलो सबक सिकाउन आवश्यक छ र त्यो काम सुरु भइसकेको छ।
राज्य दोहन गर्नेहरू, जनताको रगत–पसिनामाथि होली खेल्नेहरू र देशलाई कङ्गाल बनाएर आफ्ना सात पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोड्नेहरूले अब कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
