१२ असार, काठमाण्डौ ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान छ, “यहाँ स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही हुँदैन, हुन्छ त केवल स्वार्थ ।” केही समयअघिसम्म एक–अर्कालाई देखिसहन नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि एकै ठाउँमा उभिने कसरतमा छन् ।
दुई वर्षअघि फुटेको नेकपाको घाउले अझै चहर्याइरहेको छ। तर फेरि नेपालका ठूला कम्युनिस्ट शक्तिहरू कार्यगत एकताको नाममा एउटै मञ्चमा आउने संकेत देखिएको छ । आज हामी विश्लेषण गर्नेछौँ– ओली र प्रचण्डको बढ्दो हिमचिम, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमन र असार १४ गते हुन लागेको त्यो एउटा कार्यक्रम, जसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ हलचल ल्याउँदैछ ।
घटनाक्रमको सुरुवात दुई साताअघिबाट हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकाएक प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । बालुवाटारको सत्ता राजनीतिमा कहिले वार त कहिले पारको अवस्थामा रहेका यी दुई नेताबीच झण्डै दुई घण्टा लामो संवाद भयो । मिडियालाई धेरै सुइँको नदिई भएको यो भेटघाट कुनै सामान्य शिष्टाचार भेट थिएन ।
यो त थियो— नेपाली राजनीतिको कोर्स नै बदल्ने गरी तयार पारिएको एउटा नयाँ स्क्रिप्टको सुरुवात । यस बैठकमा ओलीले प्रचण्डसमक्ष एउटा ठोस प्रस्ताव राखेः “तत्कालका लागि कार्यगत एकता गरौँ, संसद् र सडकमा सहकार्य बढाऔँ र आगामी चुनावअघि नै पार्टी एकताको मोडालिटी तयार पारौँ ।”
ओलीको यो प्रस्तावलाई प्रचण्डले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत भर्खरै विराटनगरमा दिएका छन्। विराटनगर पुगेर प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् कि एमालेसँग एकता र सहकार्यको सम्भावना बढेर गएको छ। यद्यपि, चतुर राजनीतिज्ञ प्रचण्डले आफूसँग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग पनि छलफल भइरहेको कार्ड फाल्न बिर्सेका छैनन्।
तर, राजनीतिक बजारको गरम हावाले भन्छ— भित्री परिपक्क काम एमाले र नेकपाबीच नै भइरहेको छ । तर विगतमा नेकपा बनाएर इतिहासकै शक्तिशाली दुई–तिहाइको सरकार चलाउँदा त आपसी अहंकारका कारण पार्टी फुट्यो, संसद् विघटन भयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलो धक्का खायो ।
त्यसो भए आज त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो, जसले यी दुई शक्तिशाली नेतालाई फेरि सहकार्यको टेबलमा ल्याएर राखिदियो ? यसका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण छन्, जसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ । ओली–प्रचण्ड मिल्न खोज्नुको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो कारण हो— आफ्नै पार्टीभित्र ओरालो लाग्दै गरेको वर्चस्व र नेतृत्वको विकल्पको खोजी ।
हामीले बाहिर जे देखे पनि दुवै पार्टीभित्र यतिबेला ठूलो भुसको आगो बलिरहेको छ । एमालेभित्र लामो समयदेखि केपी शर्मा ओलीको एकलौटी निर्णय चल्दै आएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्रै ओलीको विकल्प खोज्ने, युवा नेतृत्व अगाडि सार्नुपर्ने र पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज निकै बलियो बन्दै गएको छ ।
दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू भित्रभित्रै सक्रिय छन् । ओलीलाई लागिरहेको छ कि यदि आफू कमजोर सावित भइयो भने पार्टीभित्रैको असन्तुष्ट पक्षले आफूलाई पाखा लगाउन सक्छ । यता, यही हालत प्रचण्डको पार्टी नेकपामा पनि छ । सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा निरन्तर रहँदै आएका प्रचण्डको राजनीतिक प्रभाव पछिल्ला चुनावहरूमा बिस्तारै खुम्चिँदै गएको छ।
पार्टीभित्रै कार्यशैलीलाई लिएर रस्साकस्सी चलेको छ । तसर्थ, दुवै नेता यतिबेला एउटा यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छन्, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक वर्चस्व जोगाउनका लागि महासहकार्यको बैशाखी चाहिएको छ। यदि यी दुई दल मिलेर ठूलो शक्ति बने भने, पार्टीभित्र उठ्ने विरोधी स्वरहरू स्वतः दबिनेछन् ।
अर्थात्, यो एकता देश वा सिद्धान्तका लागि भन्दा पनि आफ्नै दलभित्र आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्ने एउटा राजनीतिक रक्षाकवच हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।यो सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको सबैभन्दा रोचक र टर्निङ प्वाइन्ट बन्दैछ— आगामी असार १४ गते । मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रियसभागृहमा एउटा विचार गोष्ठी आयोजना गर्दैछ, जसको विषय छः ’नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’।
यो कार्यक्रम किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त? किनकि यस मञ्चमा धेरै वर्षपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनका झण्डै सबै शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा देखिँदैछन् । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादव समेतले यो गोष्ठीमा वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दैछन् । तर यहाँ एउटा इतिहास सम्झिनु आवश्यक छ ।
ठ्याक्कै एक वर्षअघि, अर्थात् गत वर्षको असार १४ गते यही फाउन्डेसनको कार्यक्रम एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको सम्बन्ध सदाका लागि बिग्रेको घोषणा गर्ने माध्यम बनेको थियो । त्यसै दिन विद्या भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत गरेकी थिइन्, जसबाट ओली निकै बिच्किए ।
परिणामस्वरुप, ओलीले साउनको केन्द्रीय समिति बैठकबाट विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै नवीकरण नगर्ने, अर्थात् प्राविधिक रूपमा रद्द गराउनेसम्मको कठोर निर्णय लिए । तर राजनीतिमा समय कसरी बदलिन्छ हेर्नुहोस्। तिनै विद्या भण्डारी, केपी ओली र प्रचण्डबीच अहिले सम्बन्ध मात्र सुधारिएको छैन, बल्कि एमालेले भण्डारीको सदस्यता स–सम्मान नवीकरण गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
अहिले ओली र प्रचण्डबीच पछिल्ला दिनमा विद्यादेवी भण्डारीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्रविन्दु वा संयोजक बनाएर अगाडि लैजाने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा एउटा शक्तिशाली ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाउने र उक्त कमिटीले सबै छरिएका वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने र साझा मोर्चा बनाउने रणनीति छ ।
ओली र प्रचण्ड जस्ता पावर हङ्ग्री नेताहरूले विद्या भण्डारीलाई किन ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को माध्यम बनाउन खोजेका हुन् ? यसका मुख्य दुईवटा रणनीतिक कारण छन् । पहिलो, ओली र प्रचण्ड दुवै एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् । विगतमा नेकपा बन्दा जनताले झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएका थिए ।
तर, लुछाचुँडी र व्यक्तिगत इगोका कारण त्यो पार्टी तासको महल झैँ ढल्यो । अहिले फेरि एकताको कुरा उठ्दा कार्यकर्तामा उत्साह भन्दा बढी आशंका छ । केपी ओलीले नेतृत्व छोड्ने सम्भावना कम छ, र प्रचण्ड पनि दोस्रो दर्जाको नेता बनेर बस्ने मुडमा छैनन् । माधव नेपाल ओलीको नेतृत्व मान्दैनन्, ओली प्रचण्डलाई पत्याउँदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा विद्या भण्डारी एउटा यस्तो साझा अम्पायर वा अनुहार बन्न सक्छिन्, जसमा कसैको पनि इगो नबाझियोस् । दोस्रो भनेको, चिनियाँ फ्याक्टर र वामपन्थी सेन्टिमेन्ट । नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने ठूलो जनमत र सेन्टिमेन्ट तल्लो तहका कार्यकर्तामा अझै छ। साथै, छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएको हेर्न चाहन्छ भन्ने बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ ।
विद्या भण्डारीलाई अगाडि सार्दा देशभित्रको कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्ट र बाह्य शक्ति दुवैलाई चित्त बुझाउन सजिलो हुन्छ । माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई ओलीले कसरी समेट्छन् ? किनकि हिजोका दिनमा सबैभन्दा बढी कटुता ओलीसँग माधव नेपालकै थियो । साथै, नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्दा वा फुट्दा छिमेकी मुलुकहरूको चासो पनि उत्तिकै हुन्छ ।
यसपटकको मुभमा कसको हात छ, त्यो भविष्यले बताउनेछ । यो असार १४ को कार्यक्रम केवल एउटा विचार गोष्ठी मात्र होइन, यो त विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको भव्य मञ्च र आगामी वाम एकताको लन्चिङ प्याड हुनेछ ।सुन्दा र हेर्दा त यो सबै योजना निकै आकर्षक देखिन्छ ।
कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्ने भए, देशमा एउटै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भयो भन्ने लाग्न सक्छ । तर नेपाली राजनीतिको ऐना पल्टाएर हेर्ने हो भने, यो बाटो जति सीधा देखिन्छ, त्यति नै भिरगाड र खाल्टाखुल्टीले भरिएको छ । विगतको तितो अनुभवले भन्छ— नेपालमा कम्युनिस्ट एकता हुनु जति सजिलो छ, त्यसलाई टिकाउनु उति नै गाह्रो छ ।
यसपटक पनि यो कार्यगत एकता वा चुनावी गठबन्धन घोषणा हुन अगाडि धेरै ठूला चुनौतीहरू तेर्सिएका छन् । ओली र प्रचण्डबीच विगतमा जुन स्तरको गालीगलौज र राजनीतिक धोकाधडी भयो, त्यसको तुष अझै मेटिएको छैन । कार्यकर्ता तहमा एकअर्काप्रति अझै पनि ठूलो अविश्वास छ ।
हिजो निर्वाचनमा एकअर्कालाई हराउन भोट हालेका कार्यकर्तालाई आज अचानक ‘हामी एक भयौँ’ भन्दैमा गला मिलाउन गाह्रो हुनेछ । साथै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू विशेष गरी माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीबीचको सत्रुता जगजाहेर छ । ओलीले अझै पनि माधव नेपाललाई कतिपय मञ्चबाट स्वीकार गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् ।
