१४ चैत , काठमाण्डौ।
जेनजी आन्दोलनमा हिंसात्मक दमन गरेको आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) भर्ना भएका छन् । उनलाई ‘एनेक्स वान’को ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको हो । आज बिहान पक्राउ परेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न उनलाई अस्पताल लगिएको थियो ।
उनलाई सुरुमा अस्पतालको ‘रेड एरिया’को २७ नम्बर बेडमा राखिएको थियो । त्यहाँ उनलाई नेफ्रोलोजी टिमका डाक्टर रविन नेपालीसहितको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो । मुटु सम्बन्धी डाक्टरले पनि उनको जाँच गरेका थिए । ‘रगत जाँच, भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षण गरिएपछि ओलीलाई एनेक्स वानको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको छ,’ अस्पतालले बतायो ।
५०१ नम्बर बेड भएको भवनमा लैजाँदा ओलीलाई उनकै गाडी चढाएर लगिएको थियो । टिचिङको ५०१ नम्बर बेड मिर्गौला प्रत्यारोण गरेका बिरामीलाई राख्ने बेड हो । ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामी हुन् । उनको दुईपटकसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस भएपछि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई आज बिहान गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि आजै पक्राउ परेका छन् । आज शनिबारको दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरुलाई आइतबार मात्रै अदालत पेस गर्ने तयारी छ ।
यता उनीहरु निकटका कानुन व्यवसायीहरुले कानुनी उपचारको प्रक्रिया थालेका छन् । पूर्वाग्रही रुपमा र प्रक्रिया मिचेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरुले आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी पक्राउ गरेको लागेमा उही व्यक्ति वा उनका नजिकका नातेदारले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अदालतले गैरकानूनी रुपमा पक्राउ भएको ठम्याएमा रिहा गर्ने आदेश दिनसक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरुले सबै कानुनी लडाइँ थाल्ने र त्यसको छलफल समेत सुरु गरिसकेको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि पक्राउ गरिएका कतिपय सन्दर्भहरु नमिलेकाले कानूनी उपचार खोज्ने तहको परामर्श शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
उनीहरुको दावीमा, एक त प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्ष खण्डमा समानता छैन । तथ्यमा ओली र लेखकको संलग्नता नभेटिएको अवस्थामा निष्कर्षमा उनीहरुमाथि समेत फौजदारी कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । दोस्रो, फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको र कतै भागेर जाने जोखिम भएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न उपयोग गरिने जरुरी पक्राउ पूर्जीको व्यवस्था समेत दुरुपयोग भएको उनीहरू बताउँछन् ।
राज्यले नै सुरक्षाकर्मीहरू दिएको र २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भागेर जाने सम्भावना नभएको बेलामा जरुरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा गिरफ्तार गरिने पूर्वाग्रह भएको भन्दै उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका हुन् ।
एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुसँगको सरसल्लाहमा एउटै मुद्दा लिएर जाने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् । तर, प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसी ओली र लेखक दुवैको हकमा पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘अहिलेसम्म अरु पक्षहरुबीच छलफल र सल्लाह त भइसकेको छैन, तर पक्राउमाथि तत्काल अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितजस्तै छ’ उनले भने, ‘एक त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित छैन, अर्कोतर्फ प्रतिवेदनमै दोषी नभएका व्यक्तिहरुमाथि निष्कर्ष खण्डमा लेखेका भरमा धरपकड गर्नु त उचित होइन ।’
यता ओली पक्राउको विरोधमा संघीय राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन सुरू गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित सचिवालय बैठक जारी रहेका बेला एमालेका कार्यकर्ताहरू काठमाडौंको चावहित क्षेत्रमा एमाले कार्यकर्ताहरू सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारविरूद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
यसअघि ओली पक्राउ लगत्तै एमाले नेताहरूले अब सडक प्रदर्शनमा उत्रने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्नका लागि बैठक गरिरहेको छ । सडकमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ताहरूले प्रतिशोधपूर्ण राजनीति बन्द गर भन्दै नारा लगाइरहेका छन् ।
यसबीच नेकपा (एमाले)निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउको प्रतिकार गर्न मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अनेरास्ववियुले ओली र लेखक पक्राउको विरोध गर्दै त्यसको प्रतिकारका लागि कमिटीहरूलाई देशभरि सशक्त प्रतिकार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन समर्पण गरेका नेतामाथि गरिएको यसप्रकारको व्यवहारप्रति अनेरास्ववियु घोर भत्र्सना व्यक्त गर्दछ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनेरास्ववियु नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष उहाँहरूको अविलम्ब रिहाइका लागि जोडदार माग गर्दछ । यस गैरकानुनी कार्यको सशक्त प्रतिकार गर्न देशैभरिका मातहत कमिटीहरूलाई अनुरोधसहित निर्देशन गरिन्छ ।’
यता नेपाल प्रहरीका केन्द्री प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मानव अधिकारको उच्च सम्मानसहित हिरासतमा राख्ने बताएका छन् । डीआईजी काफ्लेले गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा गौरी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँहरूलाई कानुनबमोजिम, मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै हाम्रो गणमा राख्ने छौँ । सबै कानुन र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताभित्र रहेर हुनेछ ।’ यता प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको कारण एउटै खुलाएको छ । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकीलसँग समन्वयमा ओली र लेखकलाई पक्राउ पुर्जी थमाएको थियो ।
प्रहरीले दुबैजनालाई ‘ज्यानसम्बन्धी कसूर’ समेतको मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेको पक्राउ पुर्जीमा खुलाएको छ । ओलीलाई थमाइएको पक्राउ पुर्जीको व्यहोरामा छ, ‘‘तपाईंलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’’
तत्कालिन गृहमन्त्री लेखकको विषयमा पनि यही भाषा उल्लेख गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीले बताए । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगको सिफारिस अनुरुप ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वनका लागि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय लिएको थियो । त्यसलगत्तै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्त्री ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतमाथि लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका अनुसार ओली र लेखकलाई कार्यालय खुलेलगत्तै पहिले सरकारी वकील समक्ष उपस्थित गराएपछि जिल्ला अदालतमा हाजिर गराइने भएको छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बानेश्वरस्थित संसद भवनको पर्खाल तोडफोड तथा आगजनी गरी अनियन्त्रित हुन थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कफ्र्यू लगाउने र अरु बल प्रयोग गर्नुपरेको व्यहोरा आयोगसँगको बयानमा खुलाएका छन् ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त कानुनी दफामा ज्यानसम्वन्धी कसुरको कारबाही प्रक्रियाबारे उल्लेख छ ।
