२९ वैशाख , काठमाण्डौ ।
के नेपाल अब साँच्चिकै समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न लागेको हो? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस पटकको सरकारी योजना विगतको भन्दा अलि फरक र विशेष गरी आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
आगामी एक दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यदेखि लिएर, मध्यम वर्गीय परिवारको करको बोझ घटाउनेसम्मका योजनाहरू यसमा समेटिएका छन्। के यो नीतिले तपाईँ–हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउला? के सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको सपना पूरा होला? आज हामी सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौं ।
सामान्यतया नेपालका सरकारी नीतिहरूमा राजनीतिक र सामाजिक कुराहरूले प्राथमिकता पाउँथे। तर यस पटक सरकारले आफ्नो रणनीति बदलेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै अर्थात् बुँदा नम्बर २ देखि १३ सम्म शुद्ध अर्थतन्त्र र कर प्रणाली सुधारका कुराहरू राखिएका छन्। सरकारले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने अठोट लिएको छ।
यसका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एउटा महत्त्वाकांक्षी तर आवश्यक लक्ष्य हो। यसलाई प्राप्त गर्न सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ हो— पुराना र झन्झटिला कानुनहरू खारेज हुनेछन् र लगानीमैत्री नयाँ कानुनहरू बन्नेछन् ।
सरकारले एउटा रोचक शब्द प्रयोग गरेको छ— सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार । अब नेपालले केवल सामान मात्र निर्यात गरेर पुग्दैन। तौलरहित व्यापार भनेको यस्तो सेवा हो जसको वजन हुँदैन तर मूल्य उच्च हुन्छ। जस्तैः सूचना प्रविधि सफ्टवेयर र डिजिटल सेवाको निर्यात। जलविद्युत् बिजुलीको व्यापार। पर्यटनमा प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुभव बिक्री ।
उच्च मूल्यका कृषि उपज जडिबुटी र प्राङ्गारिक उत्पादन । यी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मानेको छ । यदि यो कार्यान्वयन भयो भने, नेपालका युवाहरूले घरमै बसेर डलर कमाउने वातावरण अझ सुदृढ हुनेछ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको— ’नेपालमा कर धेरै भयो तर सेवा पाइएन’ भन्ने हो ।
सरकारले अहिले व्यक्तिगत आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लिने गरेको छ, जसले मध्यम वर्गीय परिवारलाई गाह्रो बनाएको छ । यस पटकको नीतिमा सरकारले करको संरचना पुनरावलोकन गर्ने र उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारको बोझ घटाउने प्रतिवद्धता गरेको छ।
सबै कारोबारलाई डिजिटल बनाइनेछ, जसले गर्दा राजस्व चुहावट रोकिनेछ र प्रणाली पारदर्शी हुनेछ। भन्सार र भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई मेसिनले नै गर्ने बनाइने भनिएको छ। प्रदूषण र पूर्वाधारका नाममा जथाभावी उठाइने शुल्कलाई अब ’एकीकृत हरित कर’मा बदलिन सकिनेछ ।
आज मात्रै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थसमितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताए ।
उनले सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तिब्र बनाउने बताए ।
उनले संगठित अवैध तस्करी, राजश्व चुहावट र सीमापारबाट हुने अवैध कारोवारमाथि भने सरकारले निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । वाग्लेले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताए । सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार तथा आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । सहकारीको समस्याले आज लाखौँ नेपालीको निद्रा हराएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ’एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारको योजना छ। यो सुन्दा आशालाग्दो छ, तर कार्यान्वयन कति छिटो होला? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सेयर बजारलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन नेप्से र धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरिने भएको छ।
अब गैरआवासीय नेपालीलाई पनि बजारमा सहजै भित्र्याउने र नयाँ औजारहरू जस्तै ’इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड’ ल्याउने कुराले सेयर लगानीकर्तामा उत्साह थप्न सक्छ। नेपालमा आयोजनाहरू किन समयमा सकिँदैनन्? किनभने सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारी र आयोजना प्रमुख फेरिन्छन्।
विदेश जानु अहिले नेपालीको बाध्यता बनेको छ । सरकारले आव २०८३÷८४ देखि २०९२÷९३ सम्मलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्नु हो। यसका साथै, पुरानो ढर्राको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गरेर एक थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ।
यसको अर्थ अब योजनाहरू हावाको भरमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बन्नेछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमा निकै सुन्दर देखिन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, ७ प्रतिशतको वृद्धि, र करको बोझ घटाउने कुराहरू वास्तवमै स्वागतयोग्य छन्। नेपालमा नीति बन्छन् तर राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले ती अलपत्र पर्छन्।
यदि सरकारले भनेजस्तै आयोजना प्रमुखहरूलाई स्थिरता दिने र कानुनी अड्चन हटाउने हो भने, यो नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा टर्निङ पोइन्ट ल्याउन सक्छ । १५ जेठमा आउने बजेटले यी कार्यक्रमका लागि कति पैसा छुट्याउँछ, त्यसले मात्रै यसको सफलता सुनिश्चित गर्नेछ । सरकारले आफ्नो तर्फबाट एउटा ’आर्थिक मार्गचित्र’ कोरेको छ।
यसमा सपनाहरू छन्, केही नयाँ प्रयोगहरू छन् र एउटा समृद्ध नेपालको खाका छ। तर यो खाकालाई वास्तविकतामा बदल्ने शक्ति सरकारसँग मात्र होइन, हामी नागरिकसँग पनि छ। जब हामी प्रश्न गर्छौँ, जब हामी उत्तरदेहिता खोज्छौँ र जब हामी आफैँ उद्यमी बनेर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छौँ, तब मात्र ७ प्रतिशतको वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम तपाईँ–हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको छ।
