२९ वैशाख , काठमाण्डौ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाका वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकै दिन सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अर्थचित्र, ९ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक रिपोर्टले अर्थतन्त्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रको केही सबल पक्षसँगै पछिल्लो पटक विश्व भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन, खाडी मुलुकमा चर्किएको तनावले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही प्रभावित हुन पुगेको तथ्य देखाएको छ । तथापि, निरन्तर बढ्दो विदेशी विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को प्रभावले डलर सञ्चिति २३ करोड ५५ लाख (लगभग ३५ खर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ ।
तथ्यांकअनुसार चालु वर्षको ९ महिनामा मुलुकले २ खर्ब २२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १८.५ प्रतिशतले बढी हो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः २२.६ प्रतिशत र ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ४६.८ प्रतिशतले कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, जुटका सामान, चाउचाउलगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिंक सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैँचा, हस्तकलालगायतको निर्यात घटेको छ । यता, आयाततर्फ चैत मसान्तसम्म १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ९० अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.८ प्रतिशत, २१.३ प्रतिशत र २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा रासायनिक मल, भटमासको कच्चा तेल, चाँदी, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने खाने तेल, हट रोल्ड शिट इन क्वाइल, लसुन, दाल, एम.एस.विलेटलगायत वस्तुको आयात घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
यस्तै समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ चैतमा विप्रेषण आप्रवाह २ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड रहको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ९४ हजार १८६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ९३ हजार २५९ रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख ५८ हजार २२२ र २ लाख ४९ हजार ६५२ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ चैत मसान्तमा ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
खासगरी रेमिट्यान्स आयमा भएको निरन्तरको वृद्धिका कारण यसको सकारात्मक असर विदेशी मुद्रामा परेको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ चैत मसान्तमा २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०८२ चैत मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २०.४ प्रतिशत रहेको छ । चैत मसान्तसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.८ महिनाको वस्तु आयात र १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब २२ अर्ब ६७ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ३२ करोडले बचतमा छ ।
समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा १४ अर्ब ५५ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै २०८२ चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.०१ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः २.४५ प्रतिशत र ३.९० प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ९ महिनाको औसत मुदास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १२.८७ प्रतिशत, फलफूलको ११.६७ प्रतिशत, तरकारीको ९.१८ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २.७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १.६८ प्रतिशत र मरमसलाको १.६४ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १९.९४ प्रतिशत, यातायातको १२.०३ प्रतिशत, शिक्षाको ७.४६ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ४.७७ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ४.७३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको विस्तारदेखि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासम्मका ५ वटा क्षेत्रलाई राख्ने भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्ने आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मुख्य गरी ५ वटा क्षेत्रलाई राख्ने भएका हुन् ।
मंगलबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगमी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुशासनको लाभांश पहिलो नम्बरमा पर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना, डिजिटलदेखि वस्तुबजारसम्मको कनेक्टिभिटिसहित निजी क्षेत्रको विस्तार बजेटका प्राथमिकता पर्ने पनि बताए ।
समाजिक र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच हुने गरी मध्यम वर्गको विस्तार सौम्य शक्तिको विस्तार गर्ने कार्यक्रम हुने पनि उल्लेख गरे । उनले आगामी बजेटमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्र, वित्तीय पहुँचसहितको मध्यमवर्गको विस्तारमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए । सो अनुसारको बजेटका सिद्धान्तर प्राथमिकता आउने भएको जानकारी दिए ।
डा. वाग्लेका अनुसार आगामी बजेट मुख्यतया पाँचवटा थिममा आधारित हुनेछ । जसमा सुशासनको लाभांश– विगतमा कुशासनका कारण राज्यले ठुलो मूल्य चुकाएको महसुस गर्दै अब सुशासनमार्फत प्राप्त हुने प्रतिफल आम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च कटौती र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना– केवल रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले मुलुकको दिगो विकास सम्भव छैन । त्यसैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमी र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको जग नै बदल्ने रणनीति बजेटले लिनेछ । एकीकृत पूर्वाधार र सन्निकटता– बाटो, ऊर्जा, हवाई सुरक्षा र डिजिटल ग्रिडलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत पूर्वाधारको रूपमा हेरिनेछ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न हाइब्रिड एन्युटी मोडलजस्ता आधुनिक औजारहरू प्रयोग गरिनेछ । सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार– शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलाई केवल सामाजिक क्षेत्र मात्र नभई सामाजिक लगानी को रूपमा बुझिनेछ । मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउँदै उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउने र सामाजिक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य बजेटको हुनेछ ।
सौम्य शक्तिको विस्तार– नेपालको पर्यटन, संस्कृति र डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) लाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाइनेछ । परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा परिणत गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वव्यापी रूपमा ‘रोड शो’ गर्ने योजना बजेटमा समेटिनेछ ।
