१६ चैत , काठमाण्डौ ।
शनिबारदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकका तर्फबाट यशोदा लेखक र ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मात्र पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कदम गैरकानूनी भएको दाबी गरिएको छ ।
कुनै पनि अनुसन्धान निकायको सिफारिस वा प्रतिवेदनलाई मात्र आधार बनाएर व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु कानूनी मापदण्डअनुसार नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ । उता काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने हिजै दुवैलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्न तथा भदौ २३ ÷२४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिब देखिँदा प्रतिवादीहरू केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि ५ दिन म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, ओली अस्पतालमा रहेकाले आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरी दिएको छ । उनी मृगौला प्रत्यारोपणका बिरामी हुन्। परीक्षणका क्रममा मुटुको चालमा गढबढी पाइएपछि भर्ना गरिएको छ । आइतबार म्याद थपका लागि प्रहरीले ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाटै भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित गराएको थियो ।
लेखक भने अदालतमै उपस्थित भएका थिए । आइतबार बहसका क्रममा उनीहरुका कानून व्यवसायीहरुले पक्राउको विरोध गर्दै म्याद नथप्न र बोलाएका बखत उपस्थित हुनेगरी छाडिदिन माग गरेका थिए । सरकारी वकिलहरुले ओली र लेखकलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेपछि अरु वकिलहरुले थुनामुक्त गरेर नै अनुसन्धान गर्न सकिने जिकिर गरेका थिए ।
त्यसक्रममा कतिपय बरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । आइतबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भने तीनजना सरकारी वकिलहरुले बहस गरेको उल्लेख छ । ओली र लेखकको पक्षमा बहस गरेका भनेर ९० जना कानून व्यवसायीहरुको नाम उल्लेख छ ।
बहस नै गर्न नपाएका र नाम टिपाएका भरमा अदालतले ‘बहस गरेको’ भनी कानून व्यवसायीहरुको नाम उल्लेख गरेको हो । ठूला, बहुचर्चित र राजनीतिज्ञहरु जोडिएका मुद्दाहरुमा कानून व्यवसायीहरुको भीड हुने गरेको छ । चर्चित मुद्दाहरुसँग जोडिन पाइने र बहस गरेका मुद्दाहरुको संख्या बढ्ने भएकाले उनीहरुले त्यस्ता मुद्दामा स्वतस्फूर्त रुपमा वकालतनामा भर्छन् ।
इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुले पनि सबैजनाको बहस सुन्नुभन्दा आदेश र फैसलामा नाम समावेश गरिदिने भन्दै उनीहरुको नाम टिप्ने गर्छन । इजलास व्यवस्थापनका कैयौ अध्ययन र पछिल्लो कार्की प्रतिवेदनमा पनि केही मुद्दामा समावेश हुने ठूलो संख्याको वकालतनामावारे प्रश्न उठाइएको छ ।
यसबीच बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा ओली र लेखकको पक्षमा आदेश नआए उनीहरुलाई कति दिन हिरासतमा राख्न मिल्छ ? भन्ने पनि प्रश्न छ । खासमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ ।
त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यस अनुसार हिजै दुवैमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेर अदालतले ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको हो । भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यी दुई नेतामाथि अब यही कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ । लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
जाँचबुझ आयोगले यही सिफारिस तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरे बमोजिम हुने भनेको हो। यही आधारमा खापुङ पक्राउ परेका छैनन् ।
