१८ चैत , काठमाण्डौ ।
एक महिनादेखि लामो इरानमाथिको आक्रमणका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा जारी सैन्य अभियान चाँडै समाप्त हुने र आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्रै अमेरिकी सेना त्यहाँबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इरानमाथि गरिएका हवाई आक्रमण र सैन्य कारबाहीको उद्देश्य पूरा भएको दाबी गरेका हुन्।
गत महिना इजरायलसँगको समन्वयमा सुरु भएको उक्त कारबाहीको मुख्य लक्ष्य इरानको आणविक हतियार प्राप्त गर्ने क्षमतालाई ध्वस्त पार्नु रहेको र त्यो लक्ष्य हासिल भइसकेको उनले बताए। ट्रम्पका अनुसार अहिले अमेरिकी सेनाले ‘अन्तिम काम’ बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई पूरा गरिरहेको छ।
उनले इरानको आकाशमा अहिले पूर्ण रूपमा अमेरिकाको कब्जा रहेको र इरानी सैन्य शक्ति तथा पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको उल्लेख गरे। इरानका वरिष्ठ राजनीतिक र सैन्य नेताहरूको मृत्युपछि त्यहाँ सत्ता परिवर्तन भएको र नयाँ नेतृत्व अघिल्लो शासनको तुलनामा कम कट्टरपन्थी र बढी तर्कसंगत रहेको ट्रम्पको बुझाइ छ।
उनले इरानको नौसेना र समग्र सैन्य संरचना ध्वस्त भएकाले अहिले इरानी पक्षबाट कुनै पनि प्रतिरोध नभएको दाबी गरे। इरानले वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेको दाबी गर्दै ट्रम्पले कुनै औपचारिक सम्झौता भए पनि वा नभए पनि अमेरिकाले तोकिएको समयमै इरान छाड्ने स्पष्ट पारे।
उनले इरानले फेरि कहिल्यै आणविक हतियार बनाउन नसक्ने कुरामा आफूहरू ढुक्क भएपछि मात्रै पूर्ण रूपमा बाहिरिने बताए। इरानले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई धम्की दिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा इरानसँग अब सानो खेलौना बन्दुकबाहेक केही बाँकी नरहेको भन्दै धम्कीको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे।
युद्धका कारण बढ्दो इन्धनको मूल्यका सम्बन्धमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य अभियान अन्त्य हुनासाथ बजारमा तेलको मूल्य घट्ने आश्वासन दिए। उनले इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले पूर्ण विजय प्राप्त गरेको र अब त्यहाँ रहिरहनुको औचित्य नरहेको भन्दै चाँडै नै अमेरिकी सेना स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको दोहो¥याए।
ट्रम्पले अमेरिका र इजरायलको भीषण हमलापछि इरानलाई आफ्नो देश पुनर्निर्माण गर्न १५ देखि २० वर्ष लाग्ने दाबी गरेका छन् । पत्रकारहरूसँग बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘हामी उनीहरूसँग भएको हरेक सम्भावित चीज नष्ट गर्न चाहन्छौँ । हामीले उनीहरूलाई पछाडि धकेलेका छौँ । हामीले जे ग¥यौँ, त्यो पुनर्निर्माण गर्न उनीहरूलाई १५ देखि २० वर्ष लाग्नेछ ।’
उनले इरानको सैन्य क्षमता ध्वस्त भएको दाबी गर्दै थपे, ‘उनीहरूसँग नौसेना छैन । उनीहरूसँग सेना छैन । उनीहरूसँग वायुसेना छैन । उनीहरूसँग दूरसञ्चार छैन । उनीहरूसँग विमानभेदी प्रणाली छैन । उनीहरूसँग नेता छैनन् ।’ वार्ताको सम्भावनाबारे बोल्दै ट्रम्पले भने, ‘यदि उनीहरू वार्ताको टेबलमा आए भने, त्यो राम्रो हुनेछ । तर उनीहरू टेबलमा आउन् वा नआउन्, त्यसले कुनै फरक पार्दैन ।’
ट्रंपले भने कि अब इरानमा अली खामेनेई छैनन्। “हामीले पहिले नै सत्ता परिवर्तन गरिसकेका छौं। हामीले एउटा सरकार हटायौं र त्यसपछि अर्को सरकार पनि हटायौं। अब हाम्रो सामना गर्नेहरू एकदमै फरक प्रकारका मानिसहरू छन्। हामी यस्ता मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दैछौं जो धेरै तर्कसंगत छन्। हामीले इरानमा जे गरेका छौं, त्यो साँच्चिकै अद्भुत छ।”
ट्रंपले थपे कि अमेरिका इरान छोड्ने समयको निर्णय कुनै सम्झौतासँग सम्बन्धित छैन। “इरानसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छैन। जब अमेरिका पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुनेछ कि इरानी सरकार वर्षौंसम्म कुनै परमाणु हतियार बनाउन सक्दैन, तब मात्र हामी इरानबाट बाहिरिनेछौं, र त्यो छिट्टै हुनेछ।” ट्रंपले भने, “अमेरिका इरानमा बिना रोकटोक काम गर्दैछ, हाम्रो सेनाले सबै कुरा बमबाट ध्वस्त पारेको छ। इरानी शासनसँग हवाई सुरक्षा बाँकी छैन। उनीहरू हाम्रो सामना पनि गरिरहेका छैनन्, किनभने उनीहरूको सम्पूर्ण उपकरण पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ।”
यता चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र पाकिस्तानका विदेश मन्त्री इशाक दारबीच मंगलबार बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा उनीहरूले मध्यपूर्वको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै शान्ति स्थापना गर्न पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । चीन र पाकिस्तानले तत्काल लडाइँ रोक्न र द्वन्द्व थप फैलिन नदिन आग्रह गरेका छन् ।
साथै, युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय सहायता सहज रूपमा पुग्न दिनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै दुवै देशले यथाशीघ्र शान्ति वार्ता सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इरान तथा खाडी क्षेत्रका देशहरूको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीति नै प्रभावकारी माध्यम भएको बताइएको छ ।
सैन्य द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नागरिक तथा गैर–सैन्य संरचनामाथि आक्रमण रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। ऊर्जा, खानेपानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युत गृह र शान्तिपूर्ण परमाणु संरचनामा आक्रमण नगर्न भनिएको छ ।
होर्मुज जलमार्ग र आसपास क्षेत्र विश्वव्यापी ऊर्जा तथा वस्तु आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भएकाले त्यहाँको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यहाँ अड्किएका जहाज र चालक दलको सुरक्षाका साथै नागरिक र व्यावसायिक जहाजलाई सुरक्षित रूपमा आवागमन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
चीन र पाकिस्तानले बहुपक्षीय सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा स्थायी शान्तिका लागि व्यापक सहमति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ । इरानसँगको युद्धका कारण विश्वभर इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रतिग्यालन ४ डलर नाघेको छ, जुन सन् २०२२ यताकै उच्च हो।
‘मोटर क्लब’का अनुसार अहिले साधारण पेट्रोलको औसत मूल्य ४.०२ डलर पुगेको छ, जुन युद्ध सुरु हुनुअघि भन्दा एक डलरभन्दा बढी वृद्धि हो। यसअघि सन् २०२२ मा युक्रेन युद्धपछि यस्तो उच्च मूल्य देखिएको थियो। विभिन्न राज्यमा मूल्य फरक–फरक छन्, जसका कारण आपूर्ति, कर दर र स्थानीय अवस्था छन्।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त युद्ध सुरु गरेयता कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। मध्यपूर्वका प्रमुख उत्पादक देशहरूबाट आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि मूल्य बढेको हो। पेट्रोलको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता र व्यवसाय दुवै प्रभावित भएका छन्। दैनिक खर्च बढ्दै जाँदा मानिसहरूले अन्य क्षेत्रमा खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, बिजुली तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना छ। हालै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार करिब ४५ प्रतिशत अमेरिकी नागरिक पेट्रोल किन्ने विषयमा गम्भीर चिन्तामा परेका छन् । विश्वको करिब पाँच भागको एक भाग तेल ओसारपसार हुने महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति संकट गहिरिएको छ।
इरान, अमेरिका र इजरायलबि जारी युद्धले तेल र ग्यास संरचनामा क्षति भएको छ। मूल्य घटाउने प्रयासस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायले सदस्य राष्ट्रहरूको आपत्कालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाले भेनेजुएला र रुसबाट केही तेल आपूर्ति सहज बनाउन प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको छ।
युद्ध लम्बिएमा पेट्रोलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। साथै गर्मी मौसम सुरु भएसँगै माग बढ्ने भएकाले मूल्यमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ । बेलायतमा पनि पेट्रोलको औसत मूल्य १४ प्रतिशतले बढेको छ भने डिजेलको मूल्य २७ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता देशहरूले इन्धनको अभावका कारण राशनिङ प्रणाली (सीमित वस्तु जस्तै खाद्यान्न, पेट्रोल आदिलाई निश्चित मात्रामा बाँड्ने व्यवस्था) लागू गर्न थालेका छन् । गत साता स्लोभेनिया यस्तो कदम चाल्ने पहिलो युरोपेली संघ सदस्य राष्ट्र बनेको छ ।
अष्ट्रेलियाले बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न तीन महिनाका लागि इन्धनमा लाग्ने कर आधा गरेको छ । साथै, त्यहाँका दुई राज्यमा निजी सवारी प्रयोग नगर्न प्रोत्साहनस्वरूप अस्थायी रूपमा निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको छ ।
पछिल्लो समय भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै इन्धनको भाउमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको अस्वभाविक उछालका कारण यसपटक नेपालका लागि पठाइएको खरिद दरमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको हो।
नयाँ दर रेट अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ सम्म मूल्य बढेर प्राप्त भएको छ। भारतीय पक्षबाट आएको यो वृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च मध्येको एक हो । विशेष गरी डिजेलमा देखिएको ९४ रुपैयाँको वृद्धि र पेट्रोलमा ४१ रुपैयाँ मुल्री वृद्धि भएर आएको छ ।
तर, नेपालमा भने पुरानो मुल्य नै कायम भएको छ । आयल निगमलाई ठूलो आर्थिक दबाब दिएको छ । भारतबाट यति ठूलो मात्रामा मूल्य बढेर प्राप्त भए तापनि नेपाल आयल निगमले भने तत्कालका लागि नेपाली बजारमा मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको छ।
