२२ असार , काठमाण्डौ।
बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार गठनको एक सय दिन पूरा भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको सयदिनको समयावधिको समीक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन र सरकारले गरेका र भनेका विषयमाथि आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका आङदेम्बेले गन्तव्यमा पुग्न सही बाटोबाट हिँड्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै १०० दिनको समीक्षा गर्दा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरे।उनले भने, ‘नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ। संसद् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यही संस्थाको सदस्य प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको सरकार त्यही संसद्को विश्वासमा टिकेको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर विगतको १०० दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैली हेरेपछि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउँछु– धुरीमा चढेपछि सिँढी भुल्न हुँदैन। तपाईँ सत्तामा सत्ताको धुरी चढ्ने, अनि तपाईँलाई धुरीमा पु¥याउने संसद् बिर्सिने? संसद्लाई अवमूल्यन गर्ने?’
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित हुनु भन्दा सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्नुलाई बढी प्रभावकारी ठान्नेको बताए। उनले थपे, ‘लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुनु र उत्तरदायी हुनु एउटै कुरा होइन सभामुख महोदय। सँगै म स्मरण गराउन चाहन्छु– प्रख्यात हुनु र लोकप्रिय हुनु पनि एउटै होइन। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गहन र गम्भीर भएर कार्य गर्न गाह्रो छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीलाई भाइरल हुने बाटो अब त्याग्न सुझाव दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकलाई सही ढङ्गले ड्राइभ गर्नुहोस्। एक्सप्रेस वे मा ड्राइभ गर्नुहोस्, तर निकै सम्हालेर गर्नुहोस्। दुर्घटना पर्दा तपाईँ मात्र होइन, सिङ्गो देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ।’
आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलगायत मन्त्रीहरूको सुन आर्जनको स्रोतबारे पनि प्रश्न गरेका छन्। आङदेम्बेले सरकारले सय दिने कामको सूचीमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको विषयमा उल्लेख गरेको स्मरण गराएका छन्। त्यसबारे प्रश्न गर्दै आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री शाहलगायत मन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोतबाट प्रश्न गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण झण्डै दुई सय तोला सुन देखियो। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा पनि सुन छ,’ आङदेम्बेले भने, ‘सुन आर्जनको स्रोत के हो हो? जनताले जान्नु पाउनुपर्छ।’ पूर्वी नेपालका जनताले सुनका विषयमा सोधिरहेको सुनाए। ‘आम्मामा, यति धेरै सुन कहाँबाट आयो? त्यसको स्रोत के हो भनेर सोधिरहेका छन्,’ उनले भने।
उनले सम्पत्तिको छानबिन आफूबाटै सुरु गर्न आग्रह गरे। ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता मबाटै सम्पत्तिको छानबिन गरौँ, सत्ता पक्षको नेता प्रधानमन्त्रीबाट छानबिन सुरु गरौँ,’ आङदेम्बेले भने, ‘म छानबिनका लागि तयार छु, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ?’
गएको चैत २९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा उनको र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति उल्लेख छ । उनको काठमाडौँमा पाँच आना जग्गा रहेको पनि जनाइएको छ ।
पारिवारिक सम्पत्तिः धनुषामा १.२ बिघा जग्गा ध्रुवदेवी शाह (आमा) को नाममा रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै महोत्तरीमा रामनारायण शाह (बुवा) को नाममा ९ बिघा जग्गा रहेको विवरणमा जनाइएको छ । श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ, जसलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत आइतबार प्रधानमन्त्री शाहको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्पत्ति विवरणको स्रोतमा फेसबुक, युट्युब र ट्वीटर एक्सलाई उल्लेख गरेका छन् । यस्तै आङदेम्बेले संघीयताका विषयमा प्रधानन्त्रीले मधेसी जनताको भावनामािथ खेलवाड गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले संघीयता खारेज गर्न खोजेको उनको आरोप थियो। ‘सत्तारुढ दल संघीयता मास्नेतिर उद्यत भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ,’ उनले भने। संघीयता मधेसी जनताको रगतबाट प्राप्त भएको उनले स्मरण गराए। ‘संघीयता सितिमिति आएको व्यवस्था होइन,’ उनले भने, ‘यसलाई तलमाथि गर्ने भनेर नसोचियोस्। बरु सोचियोस, कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनमा पेश भएको प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्तावमाथि उनले प्रश्न गरे। चुनावका बेला जनकपुर र झापामा संघीयता बलियो बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्री शाहले चितवन पुगेपछि संघीयता खारेज गर्नतिर लागेको उनको आरोप थियो।
‘प्रधानन्त्रीजीले जनकपुरमा बोलेको कुरा चितवन पुग्दा कसरी भुल्नुभयो?,’ आङदेम्बेले प्रश्न गरे, ‘मधेशी जनताको इमोसनमाथि कसरी खेल्ने काम भयो?’ यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जवाफ दिनुपर्ने बताए। चुनावको बेला संघीयता बलियो बनाउने आश्वासन दिएको भए पनि अहिले संघीयता कमजोर बनाउने काम भइरहेको जिकिर गरे।
यस्तै आङ्देम्बेले सदनमा प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने परम्परा तोड्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले परम्परा तोडेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । आङ्देम्बेले संसद्मा विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत रहेको बताए ।
‘संसद्मा जब–जब विपक्षी दलको नेताले बोल्छ । संसारमा एउटा प्रचलन छ । विपक्षी दलका नेताले संसद्मा बोल्दै गर्दा संसारका लोकतान्त्रिक शासन भएका देशका प्रधानमन्त्री मुस्कुराउँदै गर्विलो आफ्नो उपस्थिति जनाएर अघिल्लो बेन्चमा बसिरहेका हुन्छन्,’ आङ्देम्बेले भने ।
विपक्षी दलका नेताले गर्ने टिप्पणी सरकारलाई मार्ग निर्देशन समेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अभ्यास रहेको भन्दै आङ्देम्बेले अहिले भने प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित हुन्छन् भन्ने आफूलाई पहिले नै लागेको सुनाए । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्छ भनेर सम्झाउने आफ्नो दायित्व रहेको समेत उनले बताए ।
आङदेम्बेले संवैधानिक परिषद्को बहुमत संख्याका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारको १०० दिनमा सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो। उनले भनेका छन्, अचम्म लाग्छ– संसारमा कहीँ नहुने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाकै उपस्थितिलाई बहुमत भनियो । मलाई लाग्छ– चामत्कारिक युवा प्रधानमन्त्री भएको र एक्सप्रेस वेमा देश हाँकेको प्रधानमन्त्रीको देशमा भयो । र, गौरवको कुरा संसारमा अर्को आश्चर्य थपियो ।
उनले सरकारको सफलता उसले कति डोजर चलायो भन्नेबाट नभइ नागरिकको जीवन कति सुरक्षित बनायो भन्नेबाट मापन हुने बताएका छन् । उनले के यो देश ठूलाबडाको मात्रै हो ? भन्दै बालेनलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, कालो चस्मा, कालै कोट पाइन्ट लाएर कालै गाडीमा हुइँकिनेहरुको मात्रै हो ?
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गरिब, किसान र मजदुरको चाहिँ यो देश होइन ? होइन भने भन्नुप¥यो । यदि हो भने किन अत्चाचार गरिन्छ शक्तिहीन नागरिकमाथि ? के यो लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र अनुकूल छ ? त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ– सुकुम्बासी समस्या समाधान गरौं। तर मानवीय ढंगले गरौं। मानव मर्यादालाई ख्याल गरौं। सत्ताको तुजुक शक्तिहीन नागरिकमाथि प्रयोग नगरौँ । ख्लास होस्– नागरिकमाथि सरकारको विजय कहिल्यै हुँदैन ।
