२२ असार , काठमाण्डौ।
“काम गरेन भने मेयरलाई पनि कारबाही गर्छौँ, प्रदेश मन्त्रीले काम गरेन भने प्रदेशको मन्त्रीलाई पनि थुन्छौँ हामी !” यी शब्दहरू कुनै चलचित्रका संवाद होइनन् । यो भैतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक मञ्चबाटै दिएको सिधा चेतावनी हो ।
केही समयअघि मात्रै काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएर विवाद र चर्चामा आएका मन्त्री लम्साल फेरि एकपटक आफ्नो कडा र आक्रामक रूपका कारण सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छाइसकेका छन् । यसपटक उनको निशानामा कोही ठेकेदार वा कर्मचारी मात्र छैनन्, बरु सिधै जनताबाट चुनिएका स्थानीय तहका मेयर र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू परेका छन् ।
आज हामी कुरा गर्नेछौँ— के संघीय मन्त्रीसँग स्थानीय तहका मेयर वा प्रदेशका मन्त्रीलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ? कि यो एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो? यो शैलीले विधिको शासनलाई सघाउँछ कि विधिको खिल्ली उडाउँछ ?
पहिले घटना बुझौँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ५, दुलेगौंडा । मन्त्री सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका थिए । पार्टी कार्यकर्तामाझ बोल्ने क्रममा मन्त्री लम्साल निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।
उनले जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने र जनताको काम नगर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एउटा कमान्ड नै दिए । उनी भन्छन्– ः “यदि कुनै स्थानीय तहका प्रमुख वा जिम्मेवार पदाधिकारीले जनताको काम नगरेको, नागरिकलाई अपहेलना गरेको वा दुःख दिएको पाइएमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । त्यस्ता गैरजिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
मन्त्री लम्साल यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले सिधै मेयर र प्रदेश मन्त्रीलाई थुन्ने घोषणा गरिदिए । उनले अगाडि भने– “मेयरलाई पनि कारबाही गर्छौं। प्रदेश मन्त्रीले काम गरेन भने प्रदेशको मन्त्रीलाई पनि थुन्छौँ हामी । काम चाहिँ गर्नुपर्यो, काम चाहिँ गराउनुपर्यो ।” यो भाषण सार्वजनिक हुनासाथ राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ ।
आखिर काम नगरेकै आधारमा एउटा संघीय मन्त्रीले मेयर र अर्को मन्त्रीलाई थुन्न कसरी सक्छ? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उब्जिएको छ । मन्त्री सुनिल लम्सालको अभिब्यक्तिको भाषालाई लिएर प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । गत जेठ ३१ गतेको कुरा हो । मन्त्री लम्साल नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेका थिए ।
विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको र सडकको बिचमा रहेका बिजुलीका पोलहरू नसारेका कारण जनताले सास्ती पाएको देखेपछि उनको आक्रोशको सीमा रहेन । उनले त्यहाँ उपस्थित कर्मचारी र आयोजनाका मानिसहरूका अगाडि ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने आदेश नै दिए । उनले भनेका थिए – “यो पोलवाला जो हो नि बिजुलीको पोल । यो कन्ट्रयाक्टर कहाँ छ, यो धर्तीमा जहाँ भए पनि यहाँ ल्याएर राख्नुस् । घर पठाउने होइन ।
त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनुस्, मतलब भएन। चाँडोभन्दा चाँडो पोल सार्न पर्यो । यहाँका पब्लिकले धेरै दुःख पाए । “खुट्टा भाँचिदिनुस्, मतलब भएन !” एउटा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको देशको बहालवाला मन्त्रीले यस्तो अभिब्यक्ति दिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले यसको विरोध गरेका थिए ।
अब कुरा गरौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र तथ्यपरक खण्डमा । मन्त्री सुनिल लम्सालले भनेजस्तै के संघीय पूर्वाधार मन्त्रीले स्थानीय तहका मेयरलाई कारबाही गर्न वा प्रदेशका मन्त्रीलाई थुन्न सक्छन् ? यसको सिधा र स्पष्ट जवाफ हो— सक्दैनन्, कत्ति पनि सक्दैनन् । आउनुस् बुझौँ यसका मुख्य कारणहरु ।
पहिलो कारण, सङ्घीयता र स्वायत्तता नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ— सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीनै तहका सरकार एकअर्काका मातहत वा नोकर होइनन्। तिनीहरू संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्त निकाय हुन् ।
काठमाडौंको सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचित मेयरलाई आफ्नो कर्मचारीलाई जस्तो निलम्बन गर्ने वा कारबाहीगर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।दोस्रो कारण, कार्यक्षेत्र र कानुन कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा नागरिकले गल्ती गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा वा कानुन मिचेमा कारबाही गर्ने आफ्नै कानुनी प्रक्रिया छ।
यदि मेयरले भ्रष्टाचार गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ। यदि कसैले फौजदारी अपराध गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गर्छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रीको काम सडक, पुल र भौतिक संरचना बनाउने हो, कोही नागरिक वा जनप्रतिनिधिलाई थुन्ने वा जेल हाल्ने प्रहरी वा न्यायाधीशको जस्तो अधिकार मन्त्रीसँग हुँदैन ।
तेस्रो कारण, प्रदेश मन्त्रीको उत्तरदायित्व प्रदेशका मन्त्रीहरू आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, सङ्घीय पूर्वाधार मन्त्रीप्रति होइन । यदि कुनै प्रदेश मन्त्रीले काम गरेन भने उसलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग मात्र हुन्छ । त्यसैले, मन्त्री लम्सालले “हामी थुन्छौँ, कारबाही गर्छौँ” भन्ने तर्क कानून संभवत देखिदैन ।
त्यसोभए, कानुन नै थाहा नभएर मन्त्रीले यस्तो बोलेका होलान् त? पक्कै होइन । यसको पछाडि गहिरो राजनीतिक स्वार्थ र पपुलिजम अर्थात् लोकप्रियतावादको राजनीति लुकेको छ । अहिले नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति जनतामा तीव्र आक्रोश छ ।
विकास निर्माणका काम ठप्प हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु र जनप्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार बन्नुले जनता वाक्क–दिक्क भएका छन् । यस्तो अवस्थामा जब कुनै मन्त्रीले “म ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिन्छु, म काम नगर्ने मेयर र मन्त्रीलाई थुन्दिन्छु” भन्छ, तब सर्वसाधारण जनतालाई लाग्छ— “वाह! कस्तो बोल्ड नेता, बल्ल देशभक्त नेता आएछ।”
देशमा विकास हुनुपर्छ, काम नगर्ने ठेकेदार, भ्रष्ट मेयर वा निकम्मा मन्त्रीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । देश र जनतालाई द्रुत गतिमा विकास चाहिएको छ र जनतालाई दुःख दिनेहरूमाथि कारबाही हुनैपर्छ । तर, कारबाही कसले गर्ने? कारबाही गर्ने विधि र प्रक्रिया के हो? यदि मन्त्रीले नै कानुन मिचेर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अभिब्यक्ति दिँदै हिँड्ने हो भने देशमा कानुनको राज कसरी बस्छ ?
मन्त्री सुनिल लम्सालको आसय र जनतालाई काम गराउने हुटहुटी सहि होला, सरकार विकास आयोजनाहरु पूरा गर्न, जनताका समस्या समाधानका लागि निर्मम होला तर मन्त्रीले ब्यक्त गरेको भाषा र शैली देशको विद्यमान कानुन व्यवस्था भन्दा बाहिर छ ।
