१८ चैत , काठमाण्डौ ।
२०८२ भदौ १८ गतेसम्म बेथिती, बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचारको दलदलमा पिसिएर भएपनि युवा जमात आफ्नै सामान्य दिन चर्यामा थिए । नेता र नेतृत्वले मनोमानी गर्दै राज्य सत्तामा मोज गर्दै जनतालाई रैती समान व्यवहार गरिरहेपनि युवा पिढी शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना असन्तुष्टि र आक्रोशहरु सामाजिक संजालमै समिति गरिरहेका थिए ।
तर सरकारबाट परिवर्तनको आशा मरेपनि प्रविधिले दिएको अवसरलाई आफू अनुकुल उपयोग गरि मनबुझाइ रहेका युवाहरुमाथि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युट्युब, फेसबुक लगायत २६ सामाजिक संजाललाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेर मन र मस्तिस्कमा नै एकै पटक प्रहार गर्ने काम गर्याे ।
त्यही दिन र त्यही निर्णयले नै चौथो कार्यकालका रुपमा देशको प्रधानमन्त्री बनेर शासन सत्ता संचालन गरिरहेका ओलीका लागि राजनीतिक विरासत अन्त्यको विजारोपणको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । देशमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनता हो । संविधान अनुशार देश चल्छ, अन्तिम फैसला सर्वाेच्च अदालतले गर्दछ ,तर त्यो संविधान लेख्ने नेपाली जनता हुन् ।
जो म नै राज्य हूँ र राज्य नै म हुँ भन्ने जस्तो दम्भका साथ जनतालाई रैतीभन्दा पनि तल राख्दथे ,उनी आज सिंगासनबाट प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन् । यो जनताले चाहे भने ठेगान लगाइदिन सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो । हिजो सत्ताको स्वादमा उन्माद भएर भोकाएको जुका जस्तो सत्ता र सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नेहरुलाई फागुन २१ को निर्वाचनबाट जनताले बडारिदिएका छन् ।
त्यसभित्रका एक पात्र हुन् केपी शर्मा ओली । जो अहिले भदौ २३ को जेनजी पुस्ताको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा निहत्था विद्यार्थी युवाहरुको हत्या गर्ने सरकार प्रमुखका रुपमा फौजदारी अभियोगसहित अभियुक्तका रुपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । सहनशिलताको सिमा नाघेपछि युवाहरुले सामाजिक संजालविरुद्धको प्रतिबन्ध , भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाविरुद्ध सडकबाट प्रतिकारको सुरुवात गरे ।
भदौ २३ गते माइतीघरमा हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएका युवाहरुले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकबाट खबरदारी सुरु गरे । सरकारले नै आंकलन गर्न सकेन कि उसको उक्त अपरिपक्व निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा भैरहेको आलोचना र विरोधलाई सिधै सडकमा ल्याइदिएको । ओली सरकारलाई कांग्रेसको साथ थियो ।
तर कांग्रेसका युवा नेताहरु सामाजिक संजालको विरोधमा बोल्न थालेका थिए । यद्यपि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सरकारको निर्णयको पक्षमा देखिए । यसबाहेक प्रतिपक्ष तत्कालीन माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायतले सरकारको निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गरे ।
नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कलाकार, बुद्धिजिवी, पेशाकर्मी लगायतले जेनजी पुस्ताको प्रर्दशनलाई समर्थन गरे । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त जेन जी पुस्ताको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनमा पार्टीको संकेतबिना सहभागी हुन कार्यकर्तालाई आग्रह नै गर्याे ।
युवाको नेतृत्वमा जनता जागेपछि सडकमा मानवसागर नै देखियो । भदौ ९ मा मन्त्रपरिषद् बैठकबाटै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सात दिनको समय दिने निर्णय भयो । १२ भदौमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गरी ७ दिनभित्र सूचीकरण हुन नआए बन्द गरिने बतायो ।
सरकारले दिएको समय सीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन नआएपछि २६ वटालाई बन्द गर्ने निर्णय भयो । प्रविधिलाई नै अवसर बनाइरहेका युवा बेरोजगार र निष्क्रिए भए । जनताको सूचना पाउने अधिकारमाथि बज्रपात पारियो, विदेशमा रहेका आफ्ना सन्तानसँग बुढा भएका आमाबाबुको संवाद टुट्यो,सामाजिक संजाललाई नै जिविको पार्जनको माध्याम बनाइरहेकाहरुको गाँस खोसियो ।
तर सरकारलाई यसको कुनै मतलब थिएन । सामाजिक संजालको दर्तालाई सरकारले देशको स्वाधिनतासँग जोड्ने काम गर्याे । यो निर्णयबाट आक्रोशित भएका युवाहरुमा अझ क्रोध भर्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । आलोचना सुन्न नचाहने र स्वीकार्न पनि नसक्ने छविका ओलीले देशको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तासँग जोड्दै ४ जनाको रोजगारी खोसिदैमा केही फरक नपर्ने अभिब्यक्ति दिएपछि जेनजी युवा झनै आक्रोशित भए ।
ओली भन्थे,‘मानिसहरू क्षणिक रुपमा खुसी भए पनि सामाजिक सञ्जालले समाजको खुसी खोसिरहेको छ’, ‘विकास भए पनि बेथितिहरू धेरै आइरहेका छन्। थिति बस्न सकेको छैन । त्यसकारण यसबाट बच्न जरूरी छ ।’ ओली सरकारको निर्णय र ओलीको अभिब्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा ज्वारभाटा प्रस्फुटन हुन् पुग्यो ।
ओलीले संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकको बचाउमा भनेका थिए, ‘घृणाको राजनीति, घृणाको क्रियाकलाप, कसैको व्यवहार, कारोबार बन्द गरिदिने, कसैका परिवार छिन्नभिन्न बनाइदिने, कसैको जिन्दगी बदनाम गरिदिने, अविश्वास फैलाइदिने र भ्रम छरिदिने यस प्रकारका कामहरू छन् तीन नियन्त्रण हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरू छोड्नु हुँदैन ।’
सामाजिक सञ्जालबारे तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जवाफ झनै कठोर थियो । उनले कुनै पनि हालतमा फेसबुकसँग नझुक्ने भन्दै प्रतिबन्ध नखोल्ने पटक पटक चेतावनी दिए । यसले युवाको आक्रोश झनै बढायो । टिकटकसहित प्रतिबन्धित सामाजिक संजालबाटै एकत्रीत हुँदै युवाहरु माइतीघरमा उत्रिए ।
शान्तिपुर्ण आन्दोलन वानेश्वर हुँदै संसद भवन रहेको नयाँ वानेश्वर पुग्यो । जहाँ प्रहरीले निहत्था विद्यार्थीहरुमाथि बर्बरतापूर्वक गोली बर्सायो । सो घटनामा सामाजिक संजाल प्रतिबन्धपछिको आन्दोलनमा १९ जना जेनजीहरु शहीद भए । संसद भवन अघि रगतको खोलो बग्दा प्रधानमन्त्रीबाट नैतिक रुपमा पश्चताप, समवेदना, क्षमायचनासहित राजीनामा आउने अपेक्षा विपरित ओली सरकार पद लोलुपतामै केन्द्रित रह्यो ।
घटनाको रात भदौ २३ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गर्याे । तर यसमा पनि प्रधानमन्त्री अझै अडिग रहेको , कांग्रेस मन्त्रीहरुसँग विवाद भएको लगायतका खबरहरु बाहिरिए ।
१९ जनाले मृत्युवरण गरेपछि देश नै शोकमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि संचारमन्त्रीको दम्भपुर्ण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भन्ने अभिब्यक्तिले झनै आक्रोश बढाउने काम भयो । मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने मन्त्रीहरुको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए ।
विदेशी कम्पनीहरुले नेपाललाई हेपेको बताउँदै ओलीले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोड्नुपर्ने र नागरिकले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए । यसै विषयलाई लिएर कांग्रेसका केही मन्त्रीहरुले ओलीसँग विवादसमेत गरेका थिए । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भनेका थिए ।
‘सामाजिक सञ्जाल शुरु भइसक्यो ।’ दर्ताका लागि ताकेता गर्दा ‘तेरो देशमा भ्रष्टाचार छ, त्यसैले सूचीकरण हुँदैनौं’ भनेर सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरुले जवाफ दिए । सोही क्रममा गुरुङले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बताए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रस्तुत भएका गुरुङलाई पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनुहुन्न । १९ जनाको ज्यान जादा समेत प्रधानमन्त्रीको दम्भ अनि सरकारका प्रवक्ताको अभिब्यक्तिबाट क्रोधित भएका युवाले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नै सुरक्षाका लागि भाग्नु पर्ने अवस्था सृजना गरे ।
जेनजी आन्दोलनको सुरुवात भएको २७ घण्टा भित्रै देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली राजीनामासहित बालुवाटारबाट हेलि चढेर भागेका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहदा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र बोली ठीक विपरित हुने गर्दछ। सत्ताको आँखाबाट उनीहरुले गरेका कुराहरु सबै सतप्रशित ठीक देखिन्छन् भने प्रतिपक्षमा हुँदा ठीक विपरित ।
यो सोच अब बदलिनुको विकल्प छैन् । सरकार जनताका लागि हो । यसैले सरकारका हरेक निर्णय जनहितका लागि गरिनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्र हो । तर दल र नेता सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक स्वार्थको कित्तामा उभिदा जनताको नजरबाट हेर्ने नै पो कोही देखिदैनन् ।
त्यसकै नतिजा हो सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध र आजको ओलीको नियति । यदि भदौ १९ मा सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको भए,आज ४ पटकका प्रधानमन्त्री ओलीले आधा दर्जन रोगसँग लड्दै राजनीतिक जीवनको उतरार्धमा हिरासतमा बस्नु पर्ने थियो त ? भदौ २३ कै दिनपनि सरकारले निहत्था युवाको मानवअधिकार, मानवीयता र नैतिकता देखाएको भए ओलीका लागि आजको दिन आउने थियो त ? यो प्रश्न हामी दर्शक माझ छाड्दैछौं ।
दुई पटक संसद विघटन गरेर सर्वाेच्चबाट असंवैधानिक कदम भनिएका ओली सत्ता राजनीतिमा बाजी मार्दै पछिल्लो पटक चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । पदप्रतिको लोेलुपता उनमा यति थियो कि आफूले नै समर्थन गरेर प्रस्ताव गरेर बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर उनी स्वयम कांग्रेसको सहमतिमा गतवर्षको साउन ३१ मा देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ओलीको पदलोलुपता सरकारमा मात्रै होइन पार्टी नेतृत्वमा पनि त्यतिनै जब्बर बन्दै गयो । दोस्रो पटक अध्यक्ष बन्दानै अध्यक्षसहितका पदाधिकारीका लागि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल भन्दा बढी पदमा रहन नमिल्ने भन्ने प्रावधान आफू अध्यक्ष बन्नकै लागि उनले विधान महाधिवेशनबाट उल्टाए ।
विद्या भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा आउने बाटो नै बन्द गरिदिए । आफूलाई नै निर्विकल्प अध्यक्ष र ८४ पछि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याएका ओली त्यही दम्भ, निरंकुशता र पदलोलुपताका लागि इतिहासमै उठ्न नसक्ने गरी नेपाली जनताका नजरमा गिरेका छन् । यसैका कारण नै देशको चार पटक सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर पनि आज ओलीले प्रहरीको केरकार र चौघेरामा बस्नु परेको छ ।
