२३ असार , काठमाण्डौ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जगमा बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा एउटा बलियो र आशालाग्दो हस्तक्षेप सुरु गरेको छ। विगत लामो समयदेखि थन्किएका र शक्तिको आडमा ढाकछोप गरिएका केही महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका फाइलहरू वर्तमान सरकारले खोलिसकेको छ भने अन्य थुप्रै फाइलहरू क्रमशः खुल्ने क्रममा छन् ।
सरकारले एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध चौतर्फी जेहाद छेडिरहेको छ भने अर्कोतिर यो अभियानलाई संस्थागत र कानुनी रूपमै स्थायी बनाउन मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले हालै एउटा दूरगामी महत्व बोकेको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र नैतिक विचलनलाई जरैदेखि नियन्त्रण गर्दै पद्धतिमा आधारित शासन व्यवस्थाको जग बसाल्ने उद्देश्यसहित यो नीति ल्याइएको हो । गत असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको यस नीतिले सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि कडा आचरण र मापदण्ड तय गरेको छ।
सरकारले जारी गरेको सदाचार नीतिले मुख्य रूपमा ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’ को दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार, जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन यस नीतिमा विभिन्न नवीन तथा कडा व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको वैधता वा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई यस नीतिले थप कडा बनाएको छ। प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘स्वजागरण र स्वपरीक्षण’ को माध्यमबाट आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन यसले उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीच स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउन र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र बनाउने व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले गर्ने चन्दा सङ्कलन र उनीहरूको खर्च प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ। दलहरूले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सदाचारी बनाउन अनिवार्य भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको वित्तीय कोष, विदेशी सहायताको परिचालन र उनीहरूको समग्र कार्यशैलीलाई राज्यको नियमन र निगरानीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट उल्लेख नीतिमा छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली र ‘पेपरलेस’ मोडेललाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने र नागरिकका गुनासाहरूलाई अनलाइनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने विषय नीतिमा समाविष्ट छ। नैतिक मूल्य मान्यताको खस्कँदो स्तरलाई सुधार्न विद्यालय स्तरदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार, नैतिकता र इमानदारिता सम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने नीति लिइएको छ।
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘निर्देशक समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिमा नायब महान्यायाधिवक्ता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायमा सदाचार नीति लागू भए–नभएको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नेछ। यदि कुनै निकाय वा पदाधिकारीले नीतिको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा दण्ड र जरिवानाको समेत कानुनी व्यवस्था यस नीतिमा सुनिश्चित गरिएको छ।
नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक इतिहासमा नीतिहरू नबनेका होइनन्, तर ती नीतिहरू केवल दराजमा थन्किने दस्ताबेज मात्र साबित हुँदै आएका थिए। तर, वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो नीति ल्याउनुअगावै व्यवहारमा भ्रष्टाचार विरुद्ध जुन निर्मम कदम चालेको छ, त्यसले यस नीतिको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्दछ।
सरकारले नीतिलाई ‘दिगो विकास र विधिको शासन’ को आधारभूत सर्तका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा सदाचारिता प्रवर्धनका लागि यसअघि पनि विभिन्न संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू नभएका होइनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरू क्रियाशील नै छन्। तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर–निकाय समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको चरम अभाव थियो। जसका कारण समग्र प्रणालीले अपेक्षित रूपमा परिणाम दिन सकिरहेको थिएन।
नीति आफैँमा जतिसुकै उत्कृष्ट र जनमुखी भए पनि यसको वास्तविक कसी भनेको यसको अक्षरशः कार्यान्वयन नै हो। सरकारले जारी गरेको नीतिमा मुलुकको विद्यमान प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक संरचनाभित्र रहेका समस्या र चुनौतीहरूलाई स्पष्ट रूपमा औँल्याएका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार र सदाचार सम्बन्धी भएका कानुन, नीति र मापदण्डहरू एकीकृत छैनन्। ती विभिन्न निकायमा छरिएका तथा आंशिक रूपमा दोहोरिने प्रकृतिका छन्। जसका कारण समग्र सदाचार प्रणालीलाई एकीकृत र सुसङ्गत रूपमा सञ्चालन गर्न गम्भीर चुनौती खडा भएको छ।
कार्यान्वयन तहमा प्रचलित कानुनको समान र निष्पक्ष प्रयोग गर्नुको सट्टा पदाधिकारीहरूले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ र राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति निकै बलियो छ। यसले पद्धतिमा आधारित शासनलाई सधैँ कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
संस्थागत संरचनाभित्र नियमन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायहरूको क्षमता, पर्याप्त स्रोतसाधन र पेसागत दक्षता अपेक्षित स्तरमा विकास हुन सकेको छैन। जसका कारण राज्यको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सार्वजनिक निकायहरूबीच आपसी समन्वयको चरम अभाव छ।
कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता र अधिकारको दोहोरोपनले गर्दा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा जटिलता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्ती निम्त्याउने गरेको छ । जवाफदेहिता बहन गर्ने संस्कृतिको कमजोर अवस्था र समाजमा बढ्दै गएको दण्डहीनताले अनियमितता नियन्तरणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती थपेको छ।
सूचना प्रवाहमा सिर्जना गरिने अवरोध तथा डिजिटल प्रणालीहरूको सीमित प्रयोगका कारण आम नागरिकले शासन प्रक्रियामा प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्ने अवस्था अझै कमजोर छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकता, इमानदारिता र व्यावसायिक निष्ठाजस्ता मूल्यहरू संस्थागत रूपमा सुदृढ हुन सकेका छैनन्।
जसका कारण समाजमा सदाचार संस्कृतिको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। विगतका प्रयासहरू खण्डीकृत, असमन्वित र प्रायः प्रतिक्रियात्मक वा तदर्थवादी प्रकृतिका रहनाले सदाचार प्रणालीको प्रभावकारिता सीमित भएको सरकार आफैँले नीतिमा स्वीकार गरेको छ।
राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लाई केवल कागजमा सीमित हुन नदिन र यसलाई सुशासनको वास्तविक हतियार बनाउन नीति र कार्यान्वयनबीच रहेको गहिरो अन्तरलाई घटाउनु अपरिहार्य छ। यसका लागि नियमहरूको समान, निष्पक्ष र कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
नियमन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायहरूको पेसागत क्षमता, स्रोतसाधन, स्वायत्तता र प्रविधिमैत्री कार्यशैली सुदृढ गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। सार्वजनिक प्रशासनभित्र पद्धतिमा आधारित निर्णय प्रणाली सुदृढ गर्दै निकायहरूबीच स्पष्ट भूमिका विभाजन, प्रभावकारी समन्वय र साझा उत्तरदायित्व विकास गर्नु नै यो नीतिको सफलताको मुख्य कडी हो।
पारदर्शिता अभिवृद्धि, खुला शासन प्रणाली प्रवर्धन तथा डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगमार्फत सूचना प्रवाहलाई सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ। जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट उत्तरदायित्वको खाका स्थापना गरी दण्ड तथा प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नु नै यो नीतिको मूल मर्म हो।
भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने साहसिक कदम चालेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो नीतिले यदि सही ढङ्गले कार्यान्वयनको बाटो समात्यो भने, यसले नेपाललाई साच्चिकै सदाचारयुक्त, पारदर्शी र समृद्ध मुलुकको दिशामा अगाडि बढाउने निश्चित छ ।
