२३ असार , काठमाण्डौ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४९क० बमोजिम केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिएको मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन र समग्र सिंहावलोकन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
समीक्षा अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सो लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २।६६ प्रतिशतमा कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५।०४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सहुलियत र लचकता प्रदान गरेको जनाएको छ ।
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख व्यवस्थाअनुसार आवास, सेयर बजार, लघुवित्त तथा डिजिटल कर्जालगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आव २०८२÷८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको छ । सो सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले २०८२ असार ३२ मा निर्देशन जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत अधिविकर्ष ९पर्सनल ओभरड्राफ्ट० कर्जाको सीमा पनि विस्तार गरिएको छ । यसअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ रहेको अधिकतम सीमा बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
साथै, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने डिजिटल कर्जाको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको तुलनामा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुले कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिएको छ ।
साथै, आव २०८२÷८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ।
तर समीक्षा प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको तथा आर्थिक गतिविधि अझै कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २।६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न करिब १९।२ महिनासम्म पर्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार भने मौद्रिक नीतिले लिएको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल रहेको छ। वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वार्षिक आधारमा ६।५ प्रतिशत मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको विपरीत विस्तृत मुद्राप्रदाय ९एम–२० भने १५।२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। राष्ट्र बैंकले समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रले वर्षभर विभिन्न चुनौती सामना गरेको जनाएको छ। ढिलो मनसुन, अत्यधिक वर्षा, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको सुस्तता, व्यापारमा आएको कमी तथा बैंकबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
यसकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
समीक्षामा मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोर परिमार्जन, खुला बजार कारोबार सञ्चालन, स्थायी निक्षेप सुविधा, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी, घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था, डिजिटल कर्जा सहज बनाउने नीति, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा १ करोड रुपैयाँ पु¥याउने, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने, कृषि तथा साना व्यवसायका लागि कर्जा सहज बनाउनेलगायतका अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र नियन्त्रणमा रहेको मुद्रास्फीति भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी तथा कर्जा मागमा अपेक्षित सुधार नआएसम्म आर्थिक वृद्धिले गति लिन कठिन हुने संकेत पनि गरेको छ।
