३० असार , काठमाण्डौ ।
नेपालमा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ प्रवृत्ति कुनै नयाँ होइन। विगत तीन दशकसम्म यही परिपाटी अपनाएर राजनीतिक व्यवस्थाकै हुर्मत लिने काम भयो। नागरिकको लामो विद्रोह र बलिदानीपछि मुलुकमा सुशासनको बलियो जग बसाल्ने जनअपेक्षासहित शक्तिशाली सरकारको उदय भयो।
नयाँ नेतृत्वले सुशासनको पथमा हिँड्नका लागि केही सकारात्मक कदमहरू चाल्न सुरु मात्र गरेको थियो, तर फेरि विगतकै जस्तो कानुनी छिद्र खोजेर हलो अड्काउने खेल सुरु भएको छ। मुलुकमा सदाचार, सुशासन र सुस्पष्ट विधिको शासन स्थापनाका लागि चालिने हरेक कदमहरू अन्ततः कानुनी छिद्र र शासकीय स्वार्थको भूलभुलैयामा फस्ने परिपाटी पुनः सतहमा आएको छ।
२०६२÷६३ यताका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित ’सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ अहिले न्यायिक र प्रक्रियागत विवादको भुमरीमा परेको छ।
यसै सन्दर्भमा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपालको वैकल्पिक राजनीति र समाजवादी विचारका प्रणेता डा बाबुराम भट्टराईले उठाएका गम्भीर सैद्धान्तिक र संवैधानिक प्रश्नहरूले नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका धारणा र सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि आयोगले गरेको द्विविधायुक्त व्याख्याले नेपालको न्यायिक सुशासनको ऐना छताछुल्ल पारेको छ।
भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “‘कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्’ भन्ने लोकतन्त्रको सर्वव्यापी र सर्वकालीन मान्यता हो। यसरी नागरिकहरूलाई प्रथमदृष्टिमै विभेद हुने गरी लोकतान्त्रिक राज्यले कसरी काम गर्न मिल्छरु अनि एउटै निर्णयलाई राज्यका दुई निकायले एकैसाथ कसरी फरक–फरक व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न मिल्छरु त्यो पनि न्यायसम्पादनका अनुभवी र जिम्मेवार व्यक्तिहरू र निकायबाटरु”
भट्टराई अगाडि थप्छन्, “यो केको संकेत होरु राज्यका केही अंगलाई ’पवित्र’ र अरूलाई ’अपवित्र’ घोषणा गरेर पहिले ग्वेबेलियन शैलीमा आफू अनुकूल जनमत निर्माण गर्ने र पछि नियोजित ढंगले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशमा गरिँदै आएको अभ्यासको पुनरावृत्ति त गरिँदैछैन ?”
आफ्नो वैचारिक निष्ठा स्पष्ट पार्दै उनले लेखेका छन्, “स्मरण रहोस्, म गत एक दशकदेखि नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक विचार र शक्तिको पैरवी गर्दै आइरहेको व्यक्ति हुँ र आजीवन त्यसमा दृढ रहनेछु। अनि संसद्मा रहँदा र नरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अन्य कुराका अतिरिक्त उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ भन्दै आएको व्यक्ति हुँ र निरन्तर भनिरहनेछु।
अतः हाल केही समय गाउँमा रहेकाले अलि ढिलो हुन गए पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्रै बुझाउँदैछु र सबैलाई बुझाउन आग्रह गर्दछु।” गत वैशाखमा गठित भण्डारी नेतृत्वको आयोगले सम्पत्ति संकलन र उजुरी लिने काम अगाडि बढाइरहँदा अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकता र यसको कार्यक्षेत्रको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय ग¥यो। अदालतको आदेशमा स्पष्ट भनिएको थियोः “छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू।”
अदालतको यो आदेशले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म समग्र सम्पत्ति संकलन र छानबिन प्रक्रियालाई नै यथास्थितिमा राख्न निर्देश गरेको देखिन्थ्यो। तर, आयोगले अदालतको आदेशलाई संकुचित रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रका लागि आफ्नो दायरा खुला नै रहेको जिकिर ग¥यो।
आयोगले भन्यो— “यो अन्तरिम आदेश केवल संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका विशिष्ट पदाधिकारीहरू (जस्तैः न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश र सैनिक ऐन आकर्षित हुने पूर्वसैनिक अधिकृतहरू० को हकमा मात्र लागू हुन्छ। राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदधारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यमा यो आदेशले कुनै रोक लगाएको छैन।”)
यही व्याख्याले देशमा एउटै कानुन र एउटै अदालतको आदेश कसरी दुईवटा वर्गका लागि फरक–फरक रूपमा लागू हुन्छ भन्ने गम्भीर संवैधानिक विवाद खडा गरिदिएको छ । यो विषयमा अदालतमा विचाराधीन हुँदा अवहेलनाको अर्को रिट दायर भएको छ । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना निकालेको भनी अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका हुन् । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नू भनेको थियो ।
आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू भनेको छ । तर शुक्रबार नै सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले ‘कसैलाई पनि’ भनी उल्लेखित शब्दावलीले संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थामा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई किटान गरेको बताए ।
‘आदेशमा नै धारा २३९ को प्रसंग र त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई इंकित गरेर उनीहरुमाथि छानविन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘आदेशमा उल्लेखित शब्दावली धारा २३९ का पदाधिकारीहरुको हकमा मात्रै हो, सबैका लागि होइन ।’
नेपालको प्रशासनिक र न्यायिक इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, सदाचार र भ्रष्टाचार विरोधी आयोगहरूको हविगत सधैँ विवादित बन्ने गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने एकाधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कार्यपालिकाको विशेष निर्णय वा जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत अर्को शक्तिशाली समानान्तर आयोग गठन गर्दा क्षेत्राधिकार बाझिन पुग्छ। निवेदक डा सिलवालले रिटमा उठाएको मुख्य बुँदा पनि यही हो कि अख्तियार जस्तो संवैधानिक अंग क्रियाशील रहँदा–रहँदै सोही प्रकृतिको कार्य गर्न अर्को आयोग गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन ।
आयोगले बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र छानबिन गर्ने प्रयास गरेपछि यसलाई ’स्वतन्त्र न्यायपालिका’ माथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरियो। हिटलरका प्रचार मन्त्री जोसेफ ग्वेबेल्सले “एउटै झूटलाई बारम्बार दोहो¥याएपछि त्यो सत्य बन्छ“ भनेझैँ, नेपालमा पनि कतिपय समयमा वास्तविक सुशासन र प्रणालीगत सुधार गर्नुभन्दा “भ्रष्टाचार विरोधी ठूला गफ“ दिएर सस्तो लोकप्रपञ्च ९पपुलिज्म० सिर्जना गर्ने गरिन्छ।
डा बाबुराम भट्टराईले औंल्याएको यो ग्वेबेलियन शैलीले नागरिकको नजरमा राज्यका केही विशिष्ट संस्थाहरूलाई मात्र अति भ्रष्ट र बाँकीलाई निर्दोष करार गर्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्छ, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता नै समाप्त पारिदिन्छ।
