५ साउन , काठमाण्डौ ।
उत्तर अमेरिकाको व्यापार सम्बन्धमा फेरि ठूलो हलचल देखिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा नजिकका आर्थिक साझेदार मानिने अमेरिका र क्यानडाबीचको सम्बन्ध अहिले नयाँ व्यापारिक तनावतर्फ अघि बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडाबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म नयाँ ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
यसको जवाफमा क्यानडाले पनि कडा प्रतिक्रिया दिँदै वार्तालाई तीव्र बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । आखिर किन बढ्यो दुई देशबीचको व्यापारिक विवाद ? अब यसको चर्चा गरौं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले क्यानडाबाट अमेरिका आयात हुने विभिन्न वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म नयाँ ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार यी नयाँ शुल्क ३० दिनपछि लागू हुनेछन्। ट्रम्प प्रशासनले क्यानडाले अमेरिकी गाडी, दुग्धजन्य उत्पादन र मदिरामाथि असमान व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै यो कदम चालेको जनाएको छ । नयाँ ट्यारिफ अन्तर्गत वाइन, हकी स्टिक, सिमेन्ट लगायतका दैनिक उपभोग्य र औद्योगिक सामग्री पर्नेछन् । तर ऊर्जा, पोटास, महत्वपूर्ण खनिज र माछाजस्ता केही रणनीतिक निर्यात भने यो निर्णयबाट बाहिर राखिएका छन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकासँग व्यापार वार्तालाई अझ तीव्र बनाउने तयारी रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाको पछिल्लो कदम उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता—यूएसएमसीए—को भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले क्यानडाको सार्वभौमिकतामाथि आएका चुनौतीहरूको पनि संकेत गरेका छन् । अमेरिका र क्यानडाबीच व्यापारिक तनाव भने नयाँ होइन । यसअघि नै अमेरिकी प्रशासनले क्यानडाली स्टिल, एल्युमिनियम, कपर, सफ्टवुड लम्बर र अटोमोबाइलका केही पाट्र्समा विभिन्न दरका ट्यारिफ लगाइसकेको छ।
त्यसको प्रत्युत्तरमा क्यानडाले पनि अमेरिकी स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क कायम राखेको छ । यसपटकको विवादको केन्द्रमा तीन विषय रहेका छन्, अटोमोबाइल, दुग्ध उद्योग र मदिरा । ट्रम्प प्रशासनले यूएसएमसीए अन्तर्गत नपर्ने अमेरिकी सवारीसाधनमा क्यानडाले कर लगाएको, दुग्ध आयातमा उच्च शुल्क कायम राखेको तथा अमेरिकी मदिरामाथिको बहिष्कार जारी राखेको आरोप लगाएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्तर अमेरिकी अटोमोबाइल उद्योग तीनै देशबीच गहिरो रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले नयाँ ट्यारिफले उत्पादन लागत, आपूर्ति शृंखला र उपभोक्ता मूल्यमा समेत असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।उता क्यानडाली उद्योग तथा व्यवसायिक संगठनहरूले यो निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै दुवै देशलाई ३० दिनभित्र अर्थपूर्ण सम्झौतामा पुग्न आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकी मदिरा उद्योगले पनि थप प्रतिशोधात्मक कदमले दुवै देशका व्यवसायलाई नोक्सान पुग्ने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको सुरुमै राष्ट्रिय आपतकालीन कानुन प्रयोग गरेर लगाइएका केही अन्तर्राष्ट्रिय ट्यारिफहरू राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको फैसला दिएको थियो ।
त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले यसपटक सन् १९३० को ट्यारिफ ऐनको सेक्शन ३३८ अन्तर्गत नयाँ शुल्क घोषणा गरेको हो । अब दुवै देशबीच आगामी ३० दिनभित्र हुने वार्ताले उत्तर अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने तय गर्नेछ । अमेरिका र क्यानडाबीचको यो नयाँ व्यापारिक टकरावले दुई देशमात्र होइन, उत्तर अमेरिकी आपूर्ति शृंखला, उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
आगामी वार्ताबाट दुवै पक्ष समाधानतर्फ अघि बढ्छन् वा तनाव अझ बढ्छ भन्नेमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो ट्रम्पले विगतमा क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने भनी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
४ महिना अघि मात्रै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्षदेखि लागू गरेको विश्वव्यापी भन्सार महसुल (ट्यारिफ) सम्बन्धी विवादास्पद निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो। अदालतले ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय गरेको ठहर गर्दै ६–३ को बहुमतले महसुल खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टससहित तीन अनुदारवादी न्यायाधीश र तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले महसुलको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने तीन जना न्यायाधीशले असहमति जनाएका थिए। सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा राष्ट्रपतीय शक्तिलाई राष्ट्रिय आपत्कालका लागि सुरक्षित गरिएको कानुन प्रयोग गरी व्यापक रूपमा महसुल थोपर्नु गलत भएको उल्लेख गरेको थियो ।
अदालतले ’इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट’ ले राष्ट्रपतिलाई भन्सार महसुल लगाउने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै ट्रम्पले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । ट्रम्पले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा लागुऔषध तस्करीलाई राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्दै चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने सामानमा कर लगाएका थिए।
पछि अप्रिलमा उनले व्यापार घाटालाई असाधारण खतरा बताउँदै विश्वका लगभग सबै देशका सामानमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल थपेका थिए। पछि अर्काे फैसलामार्फत अदालतले असंवैधानिक रुपमा त्यसरी उठाइएको कसर सम्बन्धित देशमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
