५ साउन , काठमाण्डौ ।
भारतको राजधानी दिल्लीको मुख्य प्रशासनिक र राजनीतिक केन्द्र मानिने सेन्ट्रल दिल्लीका सडकहरू केही सातायता असामान्य रूपमा अशान्त छन्। जन्तर–मन्तर, कनाट प्लेस (सीपी) र जनपथ वरपर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति, अश्रुग्यासका डब्बा, पानीका फोहरा र लगाइएका बारहरूलाई चिर्दै हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थी तथा युवाहरू सोमबार सडकमा उत्रिए ।
परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधबाट सुरु भएको यो प्रदर्शन अहिले देशको शिक्षा प्रणाली, संस्थागत जवाफदेहिता, चरम बेरोजगारी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको शासनशैलीमाथि प्रश्न उठाउने व्यापक जनआन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ।
‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामक व्यङ्ग्यात्मक अभियानको आह्वान र लद्दाखका वातावरण अभियन्ता एवं शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकको नैतिक समर्थनबाट सुरु भएको यो आन्दोलन सोमबार संसद् भवन नजिक भएको विशाल प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबाट सुरु भएको आन्दोलन अब प्रधानमन्त्री मोदीतर्फ सोझिने सम्भावना बढेको छ। यस आन्दोलनको तात्कालिक कारण राष्ट्रिय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा लगायतका प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाहरूमा निरन्तर भइरहेको प्रश्नपत्र चुहावट र धाँधली थियो।
पटक–पटकका यस्ता गडबडी र त्यसका कारण निराश बनेका विद्यार्थीहरूको आत्महत्याका घटना बढेपछि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट समस्याको ठोस समाधान खोज्नुको सट्टा बेवास्ता गरिएपछि आन्दोलनको केन्द्रविन्दु शिक्षामन्त्रीबाट सोझै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीतर्फ मोडिएको छ।
प्रदर्शनकारी युवाहरूको भनाइमा पछिल्लो १२ वर्षदेखि देशको शिक्षा प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। फितलो कार्यसम्पादनका बाबजुद शिक्षामन्त्रीलाई संरक्षण दिएर सरकारले आन्दोलनलाई सोझै प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वशैलीमाथिको जनमत परीक्षणमा परिणत गरिदिएको छ।
यस आन्दोलनको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष यो कुनै स्थापित राजनीतिक दल वा परम्परागत नेताको नियन्त्रणमा छैन। जन्तर–मन्तरमा भेला भएका अधिकांश युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नै भविष्यको चिन्ताले सडकमा उत्रिएका हुन्।
‘ककरोच’ (साङ्लो) नामलाई युवाहरूले एउटा दरिलो राजनीतिक प्रतीक बनाएका छन्।
जसरी प्रतिकूल वातावरण र दमनका बिच पनि साङ्लो जीवित रहन्छ, त्यसैगरी सत्ताको दबाबका बाबजुद आफूहरू आफ्ना हक–अधिकारका लागि डटिरहने उनीहरूको सन्देश छ। २१ औँ दिनको अनशनमा रहेका ५९ वर्षीय सोनम वाङ्चुकलाई प्रहरीले जबर्जस्ती उठाएर सेतो तन्नाले ढाक्दै सफदरजङ अस्पताल पु¥याएपछि आन्दोलन कमजोर हुने सरकारी अनुमान गलत साबित भयो। वाङ्चुक अस्पताल पुगेलगत्तै सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके आफैँ आमरण अनशनमा बसे भने वाङ्चुकले अस्पतालबाटै “भयमुक्त भारत, अन्यायमुक्त भारत” को आह्वान गरे।
इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएका र मेट्रो स्टेसनहरू सिल गरिएका बाबजुद हजारौँ युवाहरू वैकल्पिक मार्ग अपनाएर प्रदर्शनस्थल पुग्नुले यो आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गइसकेको देखाउँछ। विगतका वर्षहरूमा मोदी सरकारले आफ्ना विरुद्ध हुने प्रदर्शनहरूलाई निश्चित ‘ट्याग’ लगाएर कमजोर पार्ने रणनीति अपनाउँदै आएको थियो।
नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्धको आन्दोलनलाई ‘मुस्लिम आन्दोलन’ भनियो। ऐतिहासिक किसान आन्दोलनलाई ‘खालिस्तानी’ वा ‘देशद्रोही’ भनेर चित्रित गरियो। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी आन्दोलनहरूलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ वा ‘अर्बन नक्सल’ को बिल्ला भिराइयो।
तर, यो आन्दोलन परीक्षा प्रणाली, रोजगारी र योग्यताको अवमूल्यनसँग जोडिएकाले जात, धर्म र क्षेत्रभन्दा माथि उठेको साझा मुद्दा बनेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले कुनै दलीय झन्डा नबोकी भारतको राष्ट्रिय झण्डा, संविधान र महात्मा गान्धी, बीआर अम्बेडकर तथा भगत सिंहका तस्बिरहरू मात्र प्रयोग गरेका छन्।
उनीहरूले पूर्ण रूपमा अहिंसात्मक रणनीति अपनाएका कारण सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पनि उनीहरूमाथि हिंसाको आरोप लगाउन कठिन भएको छ। डिजिटल पत्रिका द वायरले आफ्नो विश्लेषणमा यो आन्दोलनका कारण सरकार अभूतपूर्व रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै सात प्रमुख कारण अघि सारेको छ।
मुद्दाको दायरा विस्तार भएर माग शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबाट सोझै प्रधानमन्त्रीको १२ वर्षे शासनशैलीमाथिको प्रश्नमा परिणत भएको छ। आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको कमान्डमा नभएकाले सम्झौतामार्फत अन्त्य गराउन कठिन छ। मुद्दा रोजगारी र शिक्षासँग जोडिएकाले साम्प्रदायिक वा ‘राष्ट्रविरोधी’ ट्याग लगाउने सरकारी प्रयास विफल भएको छ।
न्यायपालिका, संसद र मुख्यधारका मिडियाले निष्पक्ष भूमिका नखेलेकाले युवाहरू सडकमा आउन बाध्य भएका हुन्। जवाफदेहिताको घेराबन्दीमा मोदी सरकार परेको छ। लामो समय मौन बसेको सरकार अब प्रश्नहरूबाट उम्किन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएकाले न त सजिलै दबाउन सकिएको छ, न त वार्तामार्फत समाधान नै निस्किएको छ।
प्रहरी दमन, निगरानी क्यामेरा र जेलको जोखिमका बाबजुद युवाहरूले भय त्यागेर सामूहिक आवाज उठाएका छन्। अब यो आन्दोलन केवल शिक्षाको मुद्दा मात्र रहेन, अब कुरा महँगी, बेरोजगारी र भोटको राजनीतिसम्म पुगेको छ। युवाभित्र गुम्सिएको निराशाको बेलुन फुटेको छ, यदि सरकारले अझै सुनेन भने यसले आगामी दिनमा अझ ठुलो रूप लिने अनुमान गरिन थालिएको छ।
मोदी सरकारलाई यो आन्दोलनले चेतावनीको घण्टी बजाइसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जनता मूल मुद्दामा फर्किएका छन् र लोकतन्त्रको शक्ति सडकमा देखिएको छ। सोनम वाङ्चुकमाथि गरिएको व्यवहारको भत्र्सना गर्दै लोकतन्त्रमा संवादको साटो दमनको बाटो रोज्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी भारतका बुद्धिजीवी वर्गले गरेका छन्।
भारतमा युवाहरूको आन्दोलन बढेसँगै नेपालको जेनजी विद्रोहसँग तुलना गर्न थालिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले माग पुरा नभए नेपालकै जस्तै संसद प्रवेशको चेतावनी समेत दिएका छन्। यति बेला नेपालका राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूका लागि पनि यो घटनाक्रम चासोको विषय बनेको छ।
के भारतको यो युवा आन्दोलनले नेपालमा भएको जेनजी विद्रोह वा बङ्गलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन जस्तै सत्ता नै प्रभावित पार्ने रूप लिन सक्ला? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। नेपालमा ‘नो नट अगेन’ वा युथ–नेतृत्वका प्रदर्शनहरू जस्तै भारतमा पनि युवाहरू सोसल मिडियामार्फत संगठित भएका हुन्।
भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्धको आक्रोश दुवैतिर उस्तै देखिन्छ। दुवै देशका युवाहरू राजनीतिक नेतृत्वको मनपरी, नातावाद, भ्रष्टाचार र योग्यताको अवमूल्यनबाट आजित छन्। डिग्री हातमा हुँदा पनि रोजगारी नपाउनु र भविष्य अन्धकार देखिनु दुवै देशका युवाको साझा पीडा हो।
भारतको भौगोलिक विशालता र सामाजिक विविधताका कारण दिल्लीको आन्दोलनलाई दक्षिण भारत वा पूर्वोत्तर राज्यहरूसम्म उस्तै तीव्रतामा फैलाउन समय लाग्छ। भारतीय राज्यको सुरक्षा संयन्त्र (प्रहरी र अर्धसैनिक बल) अत्यन्त शक्तिशाली र संगठित छ, जसले प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रणमा लिन कडा कदम चाल्न सक्छ।
भारतमा राष्ट्रिय मिडियाको ठुलो हिस्सा अझै पनि सरकारी प्रभावमा रहेकाले आन्दोलनको सन्देश देशव्यापी रूपमा पुग्न केही अवरोधहरू छन्। दिल्लीमा देखिएको यो आक्रोश एक्कासि उब्जिएको घटना होइन। यो त वर्षौँदेखि बेरोजगारी, महँगी र ध्वस्त बनाइएको शिक्षा प्रणालीका विरुद्ध युवाहरूमा गुम्सिएर रहेको असन्तोषको विस्फोट हो।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति जनाउनु र अनशन बस्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर, सरकारले संवादको बाटो छाडेर सोनम वाङ्चुक जस्ता गान्धीवादी अभियन्तालाई जबजस्ती उठाउने र विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्ने जुन बाटो रोजेको छ, त्यसले सरकारभित्रको असमञ्जस र डरलाई उजागर गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
