२१ वैशाख , काठमाण्डौ।
अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा एउटा पुरानो घाउ फेरि ताजा भएको छ । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रा मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको ६ बुँदे प्रेस नोटमा सरकारले स्पष्ट उल्लेख गर्यो कि, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णत स्पष्ट र अडिग छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारलाई स्पष्ट पारेका छन्, कि लिपुलेक नेपालको भूमि हो।
भारतले भनेजस्तो नेपालले सीमा विस्तार गर्ने भनेको होइन। त्यो नेपालको भूमि भएकाले सीमा विस्तार भन्ने कुरा आउँदैन। तर भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै भनेको छ कि, लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो। यो कुनै नयाँ विषय होइन ।
लिपुलेक नेपालको उत्तरपश्चिम कुनामा अवस्थित एक हिमाली भञ्ज्याङ हो। समुद्र सतहदेखि करिब १७,५०० फीट अर्थात् ५,११५ मिटरको उचाइमा रहेको यो स्थान नेपालले आफ्नो चुच्चे नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको सबैभन्दा पूर्वी उत्तरी भञ्ज्याङ हो। यसको महत्त्व धार्मिक र व्यापारिक दुवै दृष्टिले अत्यन्त ठूलो छ।
हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर पुग्नका लागि भारतीयहरूको लागि यो सबैभन्दा छोटो र सुगम मार्ग हो। अहिले भारतीय तीर्थयात्रीहरू नेपालगञ्ज–सुर्खेत–सिमीकोट–ताक्लाकोट वा काठमाडौं–केरुङ वा सिक्किमको नाथुला पास हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, जो निकै लामो र खर्चिलो छ।
व्यापारिक दृष्टिले पनि लिपुलेकको महत्त्व ठूलो छ। यो नाकाबाट भारतले पश्चिम दक्षिण तिब्बतको ताक्लाकोट–पुराङ क्षेत्रसँग सहजै व्यापार गर्न सक्छ। भारत र चीनबीच वार्षिक १२० अर्ब डलर बराबरको व्यापार हुन्छ, जसमा भारतले ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको छ। यो घाटा कम गर्न हिमाली नाकाहरू खोल्नु भारतको आर्थिक रणनीतिको अंग बनेको छ।
तर यो विवाद एकाएक उत्पन्न भएको होइन। यसको जरो राजा महेन्द्रको शासनकालमा छ। १९६२ को भारत–चीन युद्धको बेला भारतले यस क्षेत्रमा सैन्य क्याम्प खडा गर्यो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतीय नियन्त्रणमा गयो। १९६९ मा नेपालमा रहेका सबै उत्तरी सैन्य चेकपोस्ट फिर्ता गरिँदासमेत यो क्षेत्रमा भारतीय सेना कायम रह्यो। तर राजा महेन्द्रले यसबारे कुनै कदम चालेनन्।
पत्रकार भैरव रिसालले आफ्नो जीवनकालमा बारम्बार उल्लेख गरे कि, २०१८ सालको जनगणनामा उनी त्यस क्षेत्रका गणना अधिकृत थिए। त्यस बेला भारतले कुनै अवरोध सिर्जना गरेको थिएन। २०१५ सालको नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा त्यहाँका बासिन्दाले मतदान गरेका थिए। भूभाग दार्चुला जिल्लाभित्र समेटिएको थियो।
तर कुनै अज्ञात कारणले नेपालको नक्साबाट यो क्षेत्र हटाइयो। रिसालले निधन हुनुअघि बारम्बार भनेका थिए ,कि यो राजा महेन्द्रकै निर्णय थियो र त्यसपछि के भएको हो भन्ने कुरा महेन्द्रलाई नै थाहा हुन सक्छ। पञ्चायतकालीन मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह यो प्रसंग बारम्बार उठाउँथे।
उनका अनुसार कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प रहेको कुरा राजा महेन्द्रलाई सुनाउँदा राजाले भनेका थिए, मैले भारतलाई धेरै चिड्याएँ, अहिलेलाई यो कुरा छोडिदेऊ। यो एउटा वाक्यले दशकौंसम्म नेपालको एउटा भूभाग ओझेलमा पार्यो।
यस्तै अर्का पञ्चायतकालीन कूटनीतिज्ञ तथा मन्त्री भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक राष्ट्र–परराष्ट्रमा उल्लेख गरेका छन् कि, राजाले भनेका थिए, भारत–चीनबीच अहिले युद्ध चलिरहेको छ, हामीले यो कुरा उठाउँदा कसैको पक्ष लिएजस्तो देखिन्छ।अहिले चुप बसौं, युद्ध समाप्त भएपछि कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।
तर पञ्चायतकाल सकिँदासम्म यो समस्या कहिल्यै उठाइएन। महेन्द्र मात्र होइन, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्म कुनै पनि शाह राजाले यो सवाल उठाएनन्। २०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्यपछि टनकपुर र महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा यो भूभागको चर्चा सुरु भयो। तर यो मुद्दाले वास्तविक राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएन।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा थिए। त्यस भ्रमणमा नाथुला, सिप्की र लिपुलेक तीन हिमाली नाका खोल्ने द्विपक्षीय सहमति भयो। नेपाललाई सोधिएन। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै दुई देशले मात्र निर्णय गर्नु नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिजनक कुरा थियो।
त्यस बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए। निर्णायक मोड आयो सन् २०१९ मा। भारतले जम्मु–कश्मिरको विशेष स्वायत्तता खारेज गर्दै लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा देखाइयो।
नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया आयो। सन् २०२० को मे महिनामा नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र जुन महिनामा संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गर्यो। यसरी करिब ३७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आधिकारिक रूपमा विवादित बन्न पुग्यो । यतिखेर लिपुलेक नाका फेरि सतहमा आउनुको पछाडि व्यापक भू–राजनीतिक परिवर्तन छ।
कोभिड–१९ महामारीले यो नाका करिब ६ वर्षदेखि बन्द राखेको थियो। सन् २०२० को जुनमा गल्वान भ्याली भिडन्तमा २० भारतीय सैनिक मारिएपछि भारत–चीन सम्बन्ध तल्लो विन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि यो नाका खुल्ने अपेक्षा थिएन। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध चिसिँदै गयो।
युक्रेन युद्धमा भारतले पश्चिमा पक्ष नलिएको र रुसी तेल किनेकोमा ट्रम्पले भारतमाथि चर्को शुल्क लगाए। यस परिस्थितिमा भारतले चीनसँग नजिकिने रणनीति लियो। लिपुलेक नाका खोल्ने निर्णय भारत–चीन सम्बन्धमा नयाँ मोडको संकेत हो । चीनको अडान भने पेचिलो छ।
भारत–नेपालबीच सहमति हुँदा आफूलाई आपत्ति नहुने भन्दै पनि आधिकारिक चिनियाँ नक्सामा यो क्षेत्रलाई भारतीय भूमि देखाइँदै आएको छ। सन् २०२३ मा पनि चीनले जारी गरेको नक्सामा यही भयो। अहिले युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यस विषयमा पुरानो र स्पष्ट इतिहास छ ।
काठमाडौंका मेयर हुँदा उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगेका थिए। सन् २०२३ मा चीनले नेपाली भूभाग भारतको देखाउने नक्सा जारी गरेपछि उनले आफ्नो चीन भ्रमण नै रद्द गरे। अहिलेको वैशाख २० गतेको ६ बुँदे प्रेस नोटले बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि मेयर हुँदाजस्तै स्पष्ट राष्ट्रवादी अडान राखेको प्रमाणित भएको छ।
यस्तै श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले भारत सरकारको दाबी अस्वीकार गर्ने वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्,सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले त्यो भूमि नेपालको हो भन्छ। भारतले त्यसो भन्न नपर्ने हो। नेपाल सरकारले संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
भारतले पनि संवाद र रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि तयार रहेको जनाएको छ। नेपालको ६ बुँदे नोटको अन्तिम बुँदामा नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
त्यसै गरी भारतको भनाइ छ ‘भारत महत्त्वपूर्ण सीमा विवादलगायत नेपालसँगका सबै द्विपक्षीय सम्बन्धका सवालमा संवाद र कूटनीतिमार्फत रचनात्मक अन्तक्र्रिया गर्न सधैँ खुला छ ।’ यी भनाइले दुवै देशको लचकता र कूटनीतिक तत्परता व्यक्त गर्दछन् ।
तर, लिपुलेक विवादको समाधान छिट्टै र सजिलै फेला पर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । साथै, यही विवादको कारण दुई देशबीचको नियमित अन्य सम्बन्ध प्रभावित हुने छैन । तर वास्तविकता यो हो , दशकौंदेखि चलिआएको यो विवादको समाधान छिट्टै र सहजै फेला पर्ने अवस्था छैन।
राजा महेन्द्रले अहिलेलाई छोडिदेऊ भनेको एउटा वाक्यले नेपालको भूगोलको एउटा हिस्सा ओझेलमा पर्यो। आज ६० वर्षपछि पनि त्यही ओझेल फुकाउने काम बाँकी छ र त्यो जिम्मेवारी संवादमै माध्यामबाट प्रधानमन्त्री बालेनको काँधमा आएको छ ।
