८ साउन , काठमाण्डौ ।
ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)को नेतृत्वमा दिल्लीबाट सुरु भएको आन्दोलन देशब्यापी बनेपछि दबाबमा आएको नरेन्द्र मोदी सरकारले पहिलो पटक वार्ता गरेको छ । भारत सरकार र ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) बीच शुक्रबार ‘कन्स्टिच्युसन क्लब अफ इन्डिया’मा वार्ता भएको छ।
करिब १० मिनेट चलेको बैठकपछि सीजेपीले सरकारले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबारे निर्णय गर्न शनिबार दिउँसोसम्मको समय मागेको जनाएको छ। बैठकपछि ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले सरकारले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासम्बन्धी मागमा निर्णय गर्न शनिबार दिउँसोसम्मको समय मागेको जनाएको छ।
पार्टीले सरकारले उनलाई चाँडै पदबाट हटाउने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। साथै, आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा विद्यार्थीविरुद्ध दर्ता गरिएका एफआईआर र कानुनी मुद्दा फिर्ता लिने दुई मागमा सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सीजेपीले जनाएको छ।
बैठकपछि सीजेपीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष रांकाले सरकारले धर्मेन्द्र प्रधानलाई चाँडै पदमुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए। उनका अनुसार सरकारले आत्महत्या गरेका नीट परीक्षार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा आन्दोलनरत विद्यार्थीविरुद्ध दर्ता गरिएका एफआईआर र कानुनी मुद्दा फिर्ता लिने दुई मागमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ।
रांकाले भने, “सरकारले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासम्बन्धी हाम्रो मागमा निर्णय गर्न शनिबार दिउँसोसम्मको समय मागेको छ। उनलाई छिट्टै पदबाट हटाइने अपेक्षा गरेका छौँ। साथै आत्महत्या गरेका नीट परीक्षार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र विद्यार्थीमाथिका एफआईआर तथा कानुनी मुद्दा फिर्ता लिने मागमा सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।”
उता, भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाले सीजेपीको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल भएको र उनीहरूको धारणा सुनिएको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले तीन मुख्य माग र परीक्षा प्रणाली सुधारका पाँच सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले आन्तरिक छलफलपछि शनिबार पुनः बैठक गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
सीजेपीले नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। साथै भविष्यमा यस्ता अनियमितता दोहोरिन नदिन भारतको शिक्षा तथा परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न पनि पार्टीले माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई शीघ्र कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनकारी र सरकारबीच पहिलो औपचारिक संवाद भएको हो । मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएको त्रुटिपछि देशभर शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि मोदी सरकार दबाबमा परेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) ले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिमण्डलले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानूनी कारबाहीलाई तीव्र बनाउने उपायमाथि छलफल गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसलाई यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गराउने प्रयास गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियता शिक्षा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी, नागरिक समाज तथा विभिन्न समूहबाट बढ्दो दबाबबीच आएको हो ।
यसैबीच आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि अनशनरत रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति भोक हडताल अन्त्य गरेका छन् । उनले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने तथा शिक्षा र परीक्षा प्रणालीमा जबाफदेहिता सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गराउने आश्वासन दिएको जानकारी दिएका छन् ।
गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी सहभागी भएका थिए । राजधानीमा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै ठूलो प्रदर्शन मानिएको उक्त ¥याली नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत गरेको थियो । सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकले अनशन अन्त्य गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले वाङचुकको त्यागले देशको जनमतलाई जागृत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् । सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा यो शिक्षा आन्दोलनलाई हेरिएको छ ।
मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै भारतभर आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सम्बोधनको क्रममा जेनजी आन्दोलनकारीहरुलाई ‘फ्रेन्ड्स’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् । र, ‘हाम्रा युवाको भविष्य र हितभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन’ भनेका छन् ।
राष्ट्रिय मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) मा भएको भनिएको अनियमिततापछि नयाँ दिल्लीमा आन्दोलन चर्किँदै गएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले तीन दिनदेखि संसद् मार्गमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले संसद् भवनलाई नयाँ दिल्लीको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने मुख्य सडकमै बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
देशभर आन्दोलन चर्किएपछि दबाबमा परेका मोदीले भनेका छन्, ‘प्रश्नपत्र लिकमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं । युवाको भविष्य बिगार्ने जो–कोहीलाई पनि छुट दिइने छैन ।’ यो आन्दोलन कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको छ ।
सीजेपीका संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपकेले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । पछि भारतका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले आमरण अनसन बसेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएपछि यसले ब्यापकता पाएको थियो । मे महिनामा व्यंग्यात्मक अनलाइन अभियानका रूपमा सुरु भएको सीजेपी अहिले परीक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै राष्ट्रिय अभियानमा रूपान्तरण भएको छ ।
सोमबार आन्दोलनकारीहरूले संसद्तर्फ मार्चको आह्वान गरेपछि नयाँ दिल्लीमा अभूतपूर्व दृश्य देखिएको थियो । त्यहाँ दशौँ हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनकारीका माग सम्बोधनको सट्टा सरकार दमनमा उत्रिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
आन्दोलनकारीले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र हालै परीक्षा रद्द भएपछि आत्महत्या गरेका कम्तीमा १२ जना विद्यार्थीका परिवारलाई जनही एक करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
तर मोदीले मन्त्री प्रधानलाई राजीनामा गराएका छैनन् । बरु मन्त्रालयका सचिवलाई भने हटाइएको छ । मन्त्रीलाई पदबाट नहटाइएकोप्रति कक्रोज जनता पार्टीले विरोध जनाएको छ । सो पार्टीका नेता अभिजित दिपकेले एक्समा लेखेका छन्, ‘मोदी सम्पूर्ण दिल्ली बन्द गर्न तयार देखिन्छन्, तर धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउन तयार छैनन् ।’
यसैगरी प्रवक्ता आशुतोष रांकाले मोदीले घोषणा गरेको फास्ट–ट्र्याक अदालतको प्रस्ताव पर्याप्त नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फास्ट–ट्रक अदालतको घोषणा वास्तविक समाधान होइन, यो केवल ध्यान अन्तै मोड्ने प्रयास हो । भारतमा प्रश्नपत्र लिक फास्ट–ट्र्याक अदालत नभएकाले भएको होइन । यो शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको पूर्ण असफलताका कारण भइरहेको हो ।’
प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको भिडियो सन्देशलाई ‘मध्यरातमा आएको दयनीय भिडियो’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विद्यार्थीको बुद्धिमत्ताको अपमान नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् । गान्धीले सरकार समक्ष तीनवटा माग अघि सारेका छन् ।
उनले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई बर्खास्त गर्न, आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न र सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । मोदीको सम्बोधन पछि पनि कक्रोच जनता पार्टीले आन्दोलन जारी राखेको छ । उसले आज पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ ।
विपक्षी दलहरुले पनि आफ्नै ढंगले संसद भवन अगाडि आज प्रदर्शन जारी राखेका छन् । भारतमा हाल चर्किएको आन्दोलनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने अवसर दिएको छ । तर विद्यार्थीको विषयलाई राजनीतिकरण गरेको भन्दै विजेपीका कार्यकर्ताहरु नै काग्रेस विरुद्ध उत्रिएका छन् ।
