२२ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम आउँदो जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता गर्ने भएको छ । यही वैशाख ९ गतेदेखि काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी रकम फिर्ताको तयारी गरेको छ । समितिका अनुसार, समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता छन् । यसमध्ये पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत गर्ने १८ हजार बचतकर्ता रहेका समितिले जनाएको छ । पाँच लाखभन्दा कम रकमका बचतकर्तालाई साना र यसभन्दा बढीलाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका निम्ति धेरै काम भइसकेको बताइन् ।
अब बचत फिर्ता गर्ने कार्य थालिने उनले जानकारी दिइन् । “यसमा धेरै काम गरिसकेका छौँ । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,” मन्त्री रावलले भनिन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारिन् ।
उनकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ । ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ ।
उनले भनिन्, ‘ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’ बचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र थप कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरूले प्राविधिक स्पष्टता पार्ने र सरकार यस मुद्दामा पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उनले दोहो¥याइन्।
यता समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै बचत फिर्ता कार्य आरम्भ र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ । समितिले मागदाबी गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य आउँदो जेठको पहिलो सातादेखि थाल्नेछ । छुट भएका बचतकर्तालाई पुनः मागदाबी गर्ने समय साउनको पहिलो हप्ता खुला गरिने समितिले जनाएको छ ।
यसक्रममा नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग भएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने जनाइएको छ । समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका निम्ति आफूहरूले कानुनबमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
