२३ वैशाख , काठमाण्डौ।
अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कानुनत खारेज भएसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका युनियनका कार्यालयहरू बन्द गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई परिपत्र गर्दै युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गरी सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि सरकारले यो कठोर कदम चालेको हो । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अब कर्मचारी युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्ष, भवन, सवारी साधन र अन्य सरकारी सुविधाहरू सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिनुपर्नेछ ।
यसका साथै ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आबद्ध रहेका कारण कामबाट अलग रहेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल उनीहरूको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउन समेत मन्त्रालयले भनेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरे पनि संगठनहरूले संगठित गतिविधि जारी राखेका छन् ।
उनीहरूका यस्ता गतिविधिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नोटिसमा लिएको छ । सरकारको सिफारिसमा ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेसँगै कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्यवस्था गत आइतबारदेखि खारेज भएको छ । कर्मचारी ऐनमा कुनैपनि प्रकृतिको कर्मचारी संगठन नरहने गरी व्यवस्था भइसकेपछि पनि दलीय कर्मचारी संगठनहरूले सोमबार वक्तव्य निकालेका थिए ।
सरकारी कर्मचारीले संगठनको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि मन्त्रालयले चासो राखेको छ । अध्यादेशले सबै प्रकृतिका कर्मचारी संगठन खारेज गरेको हुँदा फेरि पनि कर्मचारीको नाममा विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिने, सचेत बनाउने लगायतमा मन्त्रालयको ध्यान गएको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनको अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार बिहानै वक्तव्य जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएको उल्लेख गरेका थिए । ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो । यो भविष्य बचाउने प्रयास हो’, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका थिए, यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो ।’
सोमबार ६ कर्मचारी संगठनको बैठक बसेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वक्तव्य जारी गरेका थिए । कर्मचारी संगठनहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर चासोको रुपमा लिएको हो । ६ कर्मचारी संगठनहरुले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्द आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारी निर्णय विरुद्द कर्मचारीका ६ संगठनले विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापित गर्न माग गरेका थिए । सरकारले कर्मचारी संगठनका माग बेवास्ता गरेमा आवश्यक कानूनी लडाईका साथै सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोगमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेजको गरिएको छ । निजामती कर्मचारीहरु संगठित भएर ट्रेड युनियन गठन गर्ने ऐनका व्यवस्थाहरु अध्यादेश मार्फत हटाइएको छ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाएर गुनासो सुन्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा ५३ मा रहेका निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था थियो । उक्त दफामा रहेका सबै व्यवस्था हटाएर ‘गुनासो सुन्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीले गुनासो सुन्ने र १५ दिनभित्रमा त्यसबारे जानकारी गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) ले दिएको अधिकार अनुसार संघ संस्था खोल्न पाउनुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ ।
संविधानको त्यही व्यवस्थामा रहेर श्रमिक अभ्यास गरिरहेको कर्मचारी संगठनहरूको दलील छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कर्मचारी संगठनले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निचोड छ । श्रमिकलाई दिएको अधिकारलाई कर्मचारीसँग जोडेर व्याख्या गरिएको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारी संगठनहरुको दाबीको प्रतिवाद गरेको छ ।
संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिएको छ । यही व्यवस्था देखाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउनुपर्नुको कारण खुलाउँदै भनेको छ,‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई बुझिन्छ ।
निजामती कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर होइनन् । उनीहरू सरकारका अभिन्न अंग र ‘स्थायी सरकार’ हुन् । कर्मचारीहरू आफैँ सरकारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले रोजगारदाता र कामदारको परिभाषामा उनीहरूलाई समेट्न मिल्दैन ।’ प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियन र श्रमिक ट्रेड युनियन फरक फरक विषय भएको हुँदा पनि एकै प्रकारले व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् ।
