१८ साउन , काठमाण्डौ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएर काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा पेट्रोल र डिजेलको भाउ प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पु¥याइएको छ। यद्यपि भाउ बढाएपनि निगम भने अझै घाटामा रहेको नेपा आयल निगमले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। योसँगै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा २ सय रुपैयाँ, सुर्खेत र दाङमा १ सय ९९ रुपैयाँ कायम हुने भएको छ ।
त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्जमा १ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । निगमले यो मूल्य समायोजनपछि पनि पाक्षिक रूपमा (१५ दिनमा) करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने दाबी गरेको छ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट साउन १५ गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २०.१९ रुपैयाँ र डिजेलमा ३९.६७ रुपैयाँले लागत बढेर आएको निगमको भनाइ छ।
आईओसीबाट आएको भारी मूल्य वृद्धिको तुलनामा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै न्यून दरमा मात्र मूल्य बढाएकाले घाटा बढ्न गएको निगमको तर्क रहँदै आएको छ। यद्यपि, निगमले विगतका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको बेला समेत सोही अनुपातमा भाउ नघटाएर नाफा कमाएका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्।
तर जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उकालो लाग्छ, निगमको संरचनात्मक कमजोरी, मूल्य समायोजनमा ढिलाइ र करका कारण फेरि घाटाको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेको देखिन्छ।यसपटक पनि पेट्रोल र डिजेल मात्र नभई निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँले बढाएर २४९ रुपैयाँ पु¥याएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा काठमाडौँका लागि प्रति किलोलिटर १३१ अमेरिकी डलरले वृद्धि गरेको छ।
पोखरा र भैरहवाको हकमा भने नाफा–नोक्सानरहित तवरले बिक्री गर्ने र आम उपभोक्ताको चुलोसँग जोडिने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २०६० रुपैयाँ नै यथावत राखिएको छ।
ग्यास र केही इन्धनमा मूल्य नबढाउँदा वा लागतअनुसारको समायोजन समयमै नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निगमको ब्यालेन्स सिटमा पर्ने गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आकस्मिक र निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण निगम चरम आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै संस्थाले यस विषम परिस्थितिमा सबै उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूलाई इन्धनको प्रयोगमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
तर, बारम्बारको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिरहँदा “मूल्य बढाउँदा पनि घाटा“ हुने निगमको यो दाबी पारदर्शी छ कि छैन भन्ने विषयमा भने सधैँ बहसको विष बन्ने गरेको छ।
