४ जेठ , काठमाण्डौ ।
अमेरिका र इरानबीचको पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्व फेरि एकपटक गम्भीर अस्थिरताको दिशातर्फ धकेलिँदै गएको संकेत दिएको छ । इजरायली मिडियामा आएका रिपोर्टअनुसार हतियार र गोलाबारुद बोकेका दर्जनौं अमेरिकी कार्गो विमानहरू इजरायल पुगेको दाबी गरिएको छ। जसलाई सम्भावित रूपमा इरानविरुद्ध नयाँ सैन्य अभियानको तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ।
यद्यपि यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि नभए पनि यसले क्षेत्रीय तनावलाई झनै चर्काएको छ। यस्तो समयमा अमेरिका र इजरायलका शीर्ष नेतृत्वबीच भइरहेका उच्चस्तरीय छलफलहरूले युद्धको सम्भावनाबारे गम्भीर बहस चलिरहेको संकेत गर्छ।यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूबीच भएको भनिएको संवाद तथा अमेरिकी सुरक्षा टोलीसँगको उच्चस्तरीय बैठकले कूटनीतिक मार्गभन्दा सैन्य विकल्पतर्फ ध्यान केन्द्रित भइरहेको अनुमानलाई बल दिएको छ।
विशेषगरी इरानको आणविक कार्यक्रम, समृद्ध युरेनियम भण्डारण र क्षेत्रीय प्रभावलाई लिएर वासिङ्टनले कठोर सर्तहरू अघि सारेको चर्चा छ। इरानलाई ४०० किलोग्राम युरेनियम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, आणविक केन्द्र सीमित गर्नुपर्ने र जमेको सम्पत्तिको सीमित हिस्सा मात्र फिर्ता दिने जस्ता मागहरूले दुई देशबीचको विश्वासको खाडल अझ गहिरो बनाएको देखिन्छ।
यसले कूटनीतिक समाधानभन्दा दबाब र प्रतिदबाबको राजनीति हावी भएको स्पष्ट संकेत दिन्छ । अर्कोतर्फ, इरानले पनि कडा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी नाकाबन्दी र सैन्य दबाबलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। इजरायली मिडियाहरूले जर्मनीस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाबाट घातक हतियार र गोलाबारुद बोकेका दर्जनौँ कार्गो विमानहरू तेल अभिभ ओर्लिएको दाबी गरेसँगै यस क्षेत्रमा नयाँ र अझ भयानक सैन्य टकरावको आशंका बलियो बनेको छ ।
यो हतियार आपूर्तिको समय र प्रकृति केवल नियमित सैन्य सहयोग मात्र नभएर इरानविरुद्ध सम्भावित रूपमा एक निर्णायक र ठूलो आक्रमणको पूर्वतयारी भएको बुझ्न कठिन छैन। वासिङ्टन र तेल अभिभबीचको यो सैन्य तादम्यताले कूटनीतिको टेबुल विस्तारै भत्किँदै गएको र सैन्य विकल्पहरू हाबी हुन थालेको प्रस्ट संकेत गर्दछ।
यस सैन्य तैनाथीको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूबीचको निरन्तर संवाद र रणनीति निर्माणले विशेष अर्थ राख्छ। हालै चीन भ्रमणबाट फर्किएका ट्रम्पले वासिङ्टन र इजरायलसँगको समन्वयलाई तीव्र पारेका छन्।
यसबीच ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानका लागि ’समय घर्किँदै गएको’ र सम्झौता नगरे ’केही पनि बाँकी नरहने’ भनी कडा चेतावनी दिएका छन् । अर्कोतर्फ, नेतान्याहूले तुरुन्तै जेरुसेलममा बोलाएको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकले इजरायल जुनसुकै बेला पनि इरानमाथि आक्रमण गर्न र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न तम्तयार रहेको देखाएको छ ।
इरानी नेताहरूले यदि नाकाबन्दी जारी रह्यो भने क्षेत्रीय समुद्री मार्गहरू असुरक्षित बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले ऊर्जा आपूर्ति र विश्व बजारमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ। साथै, इरानले अमेरिका र इजरायलमाथि मध्यपूर्वमा अस्थिरता फैलाएको आरोप लगाउँदै आफूलाई रक्षात्मक तर दृढ अवस्थामा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
यसरी दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार नदेखिनु नै वर्तमान संकटको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो। पछिल्ला रिपोर्टअनुसार वासिङ्टनले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने नाममा तेहरानसामु पाँचवटा कडा सर्तहरू अघि सारेको छ, जसलाई धेरै विश्लेषकहरूले सम्झौताभन्दा बढी दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।
इरानी सञ्चारमाध्यम ‘फर्स न्युज एजेन्सी’ ले दाबी गरेअनुसार यी सर्तहरू इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव र विदेशमा रोक्का गरिएको सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, जसले दुई देशबीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाएको छ।अमेरिकी प्रस्तावअनुसार युद्धका क्रममा भएको क्षतिबापत इरानलाई कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति दिइने छैन ।
त्यस्तै, इरानसँग रहेको करिब ४०० किलोग्राम संवर्धित युरेनियम अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । वासिङ्टनले इरानभित्र केवल एउटा मात्र आणविक केन्द्र सञ्चालन गर्न दिने अडान राखेको छ भने विदेशमा रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्तिमध्ये मात्र २५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैबीच, लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा जारी युद्धलाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तले केवल आणविक मुद्दा मात्र होइन, इरानको क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभावलाई समेत सीमित गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यसले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई चेतावनी दिँदै “समय घर्किँदै गएको” बताइरहेका छन् र आणविक कार्यक्रमलाई २० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने नयाँ प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्, जसले दबाबको स्तर अझ बढाएको छ।तर इरानले भने अमेरिकी सर्तहरूलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ र यसलाई एकपक्षीय र असमान दबाबको नीति भनेर आलोचना गरेको छ।
इरानी विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको कडा शैलीमाथि व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दिँदै उनीमाथि राजनीतिक कटाक्षसमेत गरेको छ । तनावको अर्को मुख्य कडी अमेरिकाले अघि सारेका भनिएका पाँचवटा कडा र एकपक्षीय सर्तहरू हुन्, जसले वार्तालाई निकास दिनुको साटो थप जटिल बनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको यो शैली वार्ता भन्दा पनि आत्मसमर्पण गराउने रणनीति जस्तो देखिन्छ। यसको जवाफमा इरानी पूर्वआईआरजीसी कमाण्डर मोहसेन रेजाईले ओमान सागरलाई अमेरिकी सेनाको ’चिहान’ बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्। यो गम्भीर गतिरोधका बीच कूटनीतिको मधुरो त्यान्द्रो अझै बाँकी भने देखिन्छ, जसमा पाकिस्तान जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूले मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका छन्।
इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले मध्यपूर्वको अस्थिरताको जड अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र इजरायलको विभाजनकारी नीति भएको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय मुस्लिम देशहरूबीचको एकतामा जोड दिएका छन्। ट्रम्पको चेतावनी पछि इरानले उनको जीवनीमा आधारित फिल्म ’द अप्रेन्टिस’ को भिडियो शेयर गरेर उनको ’कहिल्यै हार स्वीकार नगर्ने’ जिद्दी स्वभावमाथि कडा कटाक्ष गरेको छ।
यदि तत्काल कूटनीतिक पुनःसक्रियता भएन भने यो तनाव क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिने जोखिम रहन्छ, जसले विश्व ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैश्विक सुरक्षा सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा मध्यपूर्व फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ, जहाँ संवादको बाटो कमजोर हुँदै गएको छ र शक्ति प्रदर्शनको राजनीति तीव्र बन्दै गएको छ।
मध्यपूर्व अहिले एउटा यस्तो बारुदको थुप्रोमाथि उभिएको छ, जहाँ सानो भूल वा एउटा मात्र क्षेप्यास्त्रको प्रहारले पनि महाद्वन्द्वको रूप लिन सक्छ। अमेरिका र इजरायलको सैन्य महत्त्वाकांक्षा र इरानको कडा प्रतिरोधको चेपुवामा क्षेत्रीय शान्ति पिसिएको छ। आर्थिक प्रतिबन्ध, नाकाबन्दी र सैन्य धम्कीले मात्रै स्थायी शान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा विगतका दशकहरूले सिद्ध गरिसकेका छन्।
यदि ट्रम्प र नेतान्याहूको सैन्य विकल्प नै अन्तिम रणनीति बन्ने हो भने, यसले मध्यपूर्वलाई मात्र नभएर समग्र विश्व अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई नै एउटा कहिल्यै अन्त्य नहुने संकटको भुमरीमा धकेल्ने निश्चित छ।
