४ जेठ , काठमाण्डौ ।
संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशको सिफारिस भएपछि नेपालको राजनीति मात्रै होइन न्यायिक क्षेत्र समेत तरंगित बनेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुगेको रिट दरपीठ गरिएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुनबमोजिम आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न सोमबार आदेश दिएकी छन् ।
मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै रिट निवेदन दर्ता गरी मंगलबार (जेठ ५ गते) पेशीमा चढाउन उनले निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका रिट दरपीठविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिइएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयले समय नै तोकेर सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि निवेदन दर्ता भएका हुन्। अब उक्त दरपीठ सदर गर्ने वा खारेज गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिने भन्ने विषयमा भोलि इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुनेछ । गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठता र स्थापित परम्पराविपरीत सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
तर सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४’ को नियम ४०(१)(ग) अनुसार रिट दरपीठ भएपछि अधिवक्ता डा. सिलवाल दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । गत वैशाख २८ गते शाखामा निवेदन पेश गरिए पनि दर्ता भएका थिएनन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनले पनि सर्वोच्च प्रशासनको उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाएको थियो । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ‘सल्लाह गरेर दर्ता गर्ने’ भन्दै पन्छिएका थिए । कार्कीले निवेदन अस्वीकार गरेपछि अधिवक्ता सिलवालले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
रजिष्ट्रारले नियतवश आलटाल गरेको भन्दै अधिवक्ता सिलवालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८(२) र धारा १३६ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सचिवालयले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।यता कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा अवरोधको अवस्था देखापरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
संवैधानिक परिषद्का निर्णय उपर सर्वोच्चमा आएका रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको गुनासोको सनुवाइ गर्दै उनले सोमबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् । उक्त आदेशका क्रममा उनले न्यायलयको अहिलको अवस्थाबारे पनि उल्लेख गरेकी छन् । रिट दर्ता गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायधीशले रोकेको भन्ने जवाफ मुख्य रजिष्ट्रारले दिएको प्रसंग पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अदालत प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारी मल्लकै हो । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म उनी नै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा हुन्छिन् । तर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा उनले गर्ने काममा समेत अवरोध आएको संकेत उनले आदेशमा गरेकी छन् ।
मल्लले आदेशमा भनेकी छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतका निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गिता थापाको २५ गते भएको दरपीठको आदेश उपर पर्न आएको निवेदनसमेत जेठ ४ मा तथा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको व्यहोराको गुनासो एवं उजुरी आएको देखियो ।
यस अघि पनि मौखिक रुपमा गुनासो दर्ता भएको र नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाईल दर्ता दरपीठ नगरी मौन साँधी आएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गरी हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै निवेदकहरू र कानून व्यवसायीहरू समेत उपस्थित भई यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायापालिका नै हो । कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानून बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्द आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ ।
सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दावी, उजुरी वा निवेदनको कानून बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतबाट । दर्ता दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी भैरहेको हुन्छ रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहे भएको देखिँदैन ।
इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो । यस क्रममा अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनजउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको संचालन गर्न कानूनले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ ।
यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा यस सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपीठको आदेश उपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरी÷निवेदन परेकोमा अदालत प्रशासन र कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो । नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्न छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन ।
कुनैपनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानूनी शासनको भंगता हुन जान्छ । यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानून बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ ।
यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो । नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।
यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन संचालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्ययिक प्रकृयालाई नै अवरोध पुर्याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो।
कानूनले तोकेको विधि र प्रकृया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायधिशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो ।
यसर्थ, प्रस्तुत विषयमा निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन आजै एक बजे भित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गरी भोली मिति २०८३ साल जेष्ठ ५ गेत मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्नु र सोको जानकारी मलाई दिनु भनी यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा यो आदेश गरी दिएको छ ।
मसमक्ष पेश भएका उजुरीको छायाँप्रति यसै साथ छ । सबै निवेदकहरूलाई यसको जानकारी दिनू । यसअघि सपनाले सार्वजनिक रुपमा नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस पछि असन्तुष्टि ब्यक्त गरेकी थिइन । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरूद्ध पेस भएका रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध परेका निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ’होल्ड’ मा राखेको थियो सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए।
आफ्नो त्यही आदेशविरूद्ध परेका निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक सातादेखि होल्डमा राखेको थियो ।
