५ जेठ , काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज शर्माको सुनुवाइ दिउँसो साढे १ बजे हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव तुलप्रसाद कडेलले दिउँसो १ बजे सुनुवाइ हुने भन्दै उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइदिन संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेका छन् ।
शर्माविरूद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन् । आज विहान ८ बजेदेखि शर्माको सुनुवाइका लागि छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले विपक्षी दलका सांसदको तीव्र विरोध र समय मागका बाबजुद आजैका लागि नयाँ कार्यतालिका तय गर्दै पहिलो सत्र समापन गरेको हो ।
त्यसपछि उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको हो । डा. शर्माविरुद्ध संकलन भएका १६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीकर्ताका गुनासा र उनीहरूका भनाइ सुनिएको हो । सो क्रममा उजुरीकर्ताले सिफारिस गरिएका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाए देश चाँडै गृहयुद्धमा जाने दाबी गरेका छन् ।
बैठकमा उजुरीकर्ताको रूपमा छलफल गर्ने क्रममा उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले सो दाबी गरेका हुन् । सांसद प्रेमप्रसाद दंगालको प्रश्नको उत्तर दिँदै आचार्यले भने, ‘देशको खर्बौं रकममा खेलवाड गर्नेलाई छ वर्षको प्रधानन्यायाधीश कसरी बनाउने ? उहाँ प्रधानन्यायाधीश भएर न सर्वोच्च–बार चल्छ, न सर्वोच्च प्रशासन । उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए देश चाँडै गृहयुद्धमा जान्छ । चोलेन्द्रलाई त हामीले भोग्यौँ नि । फेरि त्यस्तै पात्र अगाडि आउन भएन ।’
यस्तै अर्का एक उजुरीकर्ताले उनीविरुद्ध नेपोबेबीको आरोप लगाएका छन् । एकाघरको ठूलो बुवा दामोदर उपाध्याय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । ‘विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको जबर्जस्तीमा गरिएको प्रमाण छन् ।
सर्वोच्च अदालत तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिट तथा उजुरी भएको प्रमाणहरु छन्,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् । कतिपयले शर्माको योग्यता र क्षेमतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । अर्का एक उजुरीकर्ताले भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नै नपुग्ने तर्क गरेका छन् ।
ती उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । अथवा उच्च अदालतमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । तर दुवै योग्यता नपुगी उनी सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।
कतिपयले समग्र न्यायपालिकाको गरिमाको विषय पनि उठाएका छन् । साथै शर्मा सर्वोच्च अदालतलमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा दायर रिट खारेज गरेर देशलाई घाटा गराएको आरोप उनीमाथि छ ।
यता आजै उजुरीकर्तासँगको छलफल सकिएलगत्तै दिउँसो साढे १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । उक्त समयमा डा. शर्माले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछन् भने सांसदले उनीमाथि प्रश्नोत्तर गर्नेछन् ।
यसअघि बैठकमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले उजुरी र कार्ययोजना अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै आजको सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरेर भोलिका लागि सार्न माग गरेका थिए । तर, समितिले उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दुवैको सुनुवाइ प्रक्रियालाई आजै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
यसबीच प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका मुद्दालाई साढे १८ महिना भित्र फस्र्योट गर्ने लक्ष्यसहितको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणापत्र र कार्ययोजना पेस गर्दै डा. शर्माले न्यायपालिकाको सुधारका लागि प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनमा जोड दिएका हुन् ।
उनले पेस गरेको कार्ययोजनामा ‘डिफरेन्सियल केस म्यानेजमेन्ट’ (डीसीएम) पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी मुद्दाको प्रकृति अनुसार बढीमा १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनआस्थामा ह्रास आएको स्वीकार गर्दै उनले अबका दिनमा छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य न्याय प्रणाली स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्।
डा. शर्माले न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेका छन् । उनले अदालतमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट बहस र बयान लिने तथा मुद्दाको मिसिललाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
अदालतमा हुने बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै अडियोलाई टेक्स्टमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिको सुरुवात गर्ने समेत उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र विचौलियाको चलखेल रोक्न उनले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् ।
न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतको अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । “न्यायालय प्रतिको जनआस्था बढाउन बिचौलियाको प्रभावलाई अन्त्य गर्नु मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ,” उनले भने ।
न्यायमा पहुँच नभएका विपन्न र असहाय वर्गका लागि निःशुल्क कानुनी सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने र सो सेवा उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने योजना पनि डा. शर्माले अघि सारेका छन् । त्यस्तै, मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मुद्दाको भार कम गर्ने र साना प्रकृतिका विवादलाई समुदाय स्तरमै समाधान गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनको अवधारणा छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संविधान र कानुन बमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न हुनुपर्ने र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक चार महिनामा सार्वजनिक गर्ने र संसद् तथा सरकारसँगको समन्वयमा न्यायपालिकाको बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।
यसबीच नयाँ प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई आजै पदबहाली गराउने गरी तयारी भएको छ । प्रधान न्यायाधीश अनुमोदन भएपछि त्यसको जानकारी संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाउनुपर्छ । उक्त सूचनाका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले शपथको तालिका बनाउने प्रचलन छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसँग आजै ६ बजेभित्र शपथ गराउन आवश्यक समन्वय भइरहेको रास्वपाका एक नेताले दाबी गरे । शपथलगत्तै डा.शर्मा आजै बेलुकी सर्वोच्च अदालतमा बहाली हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने शपथ ग्रहणबारे अहिलेसम्म कुनै पनि खबर नआएको बताएका छन् ।
