२३ साउन , काठमाण्डौ ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा नेपाली फुटबल निलम्बनमा परेको दुई महिना पुग्न लाग्दा यसले समग्र खेल क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ । यहीकारण गत मङ्गलवार एक दर्जनभन्दा बढी पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरूले ’नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घ’ को ब्यानरमार्फत सामाजिक सञ्जालमा एक मर्मस्पर्शी भिडियो सन्देश जारी गरेका छन्।
फिफा, एएफसी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल सरकारलाई एकसाथ सम्बोधन गरिएको उक्त अपिलले नेपाली खेलकुदको वर्तमान दयनीय अवस्थालाई उजागर गरेको छ। खेलाडीहरूले आफूहरू मारमा परेको र जिम्मेवार निकायहरू मौन बसेको गुनासो गर्दै तत्काल एन्फा निलम्बन फुकुवा गरी घरेलु फुटबल सुचारु गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
फिफाले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गर्नुको मुख्य कारण ’तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई देखाएको छ । गत मार्च २५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई खेलकुद ऐन र नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै चुनावी प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला सङ्घहरूले आफ्ना विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपश्चात उत्पन्न विवादका कारण सरकार र एन्फाबीच शीतयुद्धको स्थिति सिर्जना भएको छ भने यसको प्रत्यक्ष मार आम खेलाडी, प्रशिक्षक र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यमाथि परेको छ। अहिलेको यो जटिल र पेचिलो परिस्थितिलाई निकास दिन र एन्फा निलम्बन फुकुवा गराउन मुख्यतया तीनवटा विकल्पहरूमाथि तीव्र बहस, चर्चा र कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहेको देखिन्छ ।
पहिलो विकल्पका रूपमा, यदि नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णयलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने हो भने एन्फाको निलम्बन तत्काल फुकुवा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि प्रस्ट सर्त राख्दै गत मार्च २५ को राखेपको निर्णयलाई कुनै पनि सर्तबिना पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइनुपर्ने र हालको एन्फा कार्यसमिति पुनर्बहाल गरिनुपर्ने कुरा औंल्याएको छ।
साथै, फिफाले एन्फालाई यसको विधान र नियमहरूबमोजिम पहिले नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियालाई सकेसम्म चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ। निलम्बित एन्फा महासचिव किरण राईसहितका पदाधिकारीहरू सरकारले यही निर्णय फिर्ता लिने दिनको प्रतीक्षामा रहेका छन् र उनीहरूको बुझाइमा यो निलम्बन फुकाउने हालको लागि एकमात्र प्रत्यक्ष उपाय यही नै हो।
दोस्रो विकल्पका रूपमा, एन्फाले आफैँ पहलकदमी लिई साधारण सभाको निर्णय र राज्यको कानुनलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने बाटो अपनाउन सक्छ ।
फुटबल मिसन टुगेदरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधुसूदन उपाध्याय लगायतका फुटबल विश्लेषकहरूको जोड के छ भने, यदि एन्फा पदाधिकारीहरू गम्भीर भएर बैठक बस्ने र धुलिखेलमा सम्पन्न एन्फा साधारण सभाले तय गरेको तहगत रूपमा जिल्लाको निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई स्विकार्दै त्यसको औपचारिक जानकारी फिफालाई गराउने हो भने पनि निलम्बन फुकुवाको ढोका खुल्न सक्छ।
यसरी अगाडि बढ्दा एकातिर नेपाल सरकारको कानुनको समेत पूर्ण रूपमा पालना हुनेछ भने अर्कोतर्फ फिफा र राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू सबै पक्षका मागहरूको न्यायोचित सम्बोधन पनि हुनेछ। तेस्रो र अन्तिम विकल्पका रूपमा, नेपाल सरकार, फिफा र एन्फा— यी तीनवटै पक्षको आपसी समझदारी र सहमतिमा एक सर्वस्वीकार्य तदर्थ समिति गठन गर्नु हुन सक्छ।
यस किसिमको समितिमा फिफाका प्रतिनिधि, एन्फाका प्रतिनिधि, सरकारी पक्षका साथै अन्य केही निष्पक्ष र अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई राखेर नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरि पूर्ण कार्यादेश दिन सकिन्छ। हालको अवस्थामा सरकारी पक्षले यही विकल्पमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।
तर, यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज भने छैन किनकि यसका लागि फिफाको लिखित तथा कडा सहमति अनिवार्य सर्त हुन्छ, र फिफालाई आफ्नो यो अडानबाट मनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यसैबीच, यस सम्पूर्ण गतिरोधका सम्बन्धमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले फिफासँग निरन्तर संवाद र कूटनीतिक प्रयास भइरहेको र नतिजा नआउन्जेलसम्म त्यसका फेदमा पुग्न नकिने बताएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले कुराकानी अत्यन्त सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका छन भने राखेपका उपाध्यक्ष तथा भूतपूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विशाल श्रेष्ठले पनि भित्रीरूपमा अथक प्रयासहरू भइरहेको र निकट भविष्य केही सुखद नतिजा बाहिर आउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, वास्तविकता हेर्दा समाधानको टेबलमा केवल दुई पक्षीय खिचातानी मात्र स्पष्ट देखिन्छ । निलम्बनमा परेको कारण देखाउँदै एन्फा पदाधिकारीहरू पन्छिएर बसेका छन्, सरकार फिफासँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्ने असफल प्रयासमा देखिन्छ भने फिफा आफ्नो पुरानो अडानबाट दायाँबायाँ भएको छैन।
यदि सबै पक्षले आ–आफ्नै घोचपेच र अडानलाई यसरी नै कायम राखिरहने हो भने एन्फाको यो निलम्बन थप लम्बिने पक्का छ, जसले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र खेलाडीहरूको जीवनलाई अपूरणीय क्षति पु¥याउने निश्चित देखिएको छ ।
