काठमाडौं- नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसक्नुमा प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा उनीहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पहिले आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको थियो। हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा भारतको हिस्सा ५६–५७ प्रतिशत छ। उनले नेपालको एफडीआई जीडीपीको अनुपातमा समेत निकै न्यून रहेको बताए।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले नेपालमा लगानी भित्र्याउन मात्र नभई नाफा वा लगानी फिर्ता लैजानसमेत अत्यधिक झन्झट रहेको बताए। सयौँ कागजी प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनको भनाइ थियो।
नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले पनि आन्तरिक लगानीको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो रकम थुप्रिएको बताए। निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन वित्तीय अपराध र व्यावसायिक गल्तीलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सरोकारवालाले एफडीआईलाई पुँजी भित्र्याउने माध्यम मात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भित्र्याउने अवसरका रूपमा हेर्दै प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण र नीतिगत सुधार तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
