२९ साउन , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सदियौंदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित र बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने भनी घोषणा गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन के हुँदैछ भनी बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा ’औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ भनिएको थियो। यसबारे राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवनबहादुर सुनारले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले जवाफ दिएकी छन्।
सांसद सुनारले कार्यसूचीमा उल्लेखित क्षमायाचना र सुधारमुखी कार्यक्रममा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। साथै, संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दासमेत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका थिए।
कानुनमन्त्री गौतमले यसमा जवाफ दिँदै दलित समुदायको संवैधानिक हकअधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहितको कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएकी छन्।
उनले १०० बुँदे शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लिखित ’औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा’लाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै दलित र बहिष्कृत समुदायमा लक्षित संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमिक व्यवस्थासहितको स्थितिपत्र तयार भएको दाबी गरिन्।
उनका अनुसार, संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ’दलितको हकअधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा भई महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ।
यो विधेयकलाई विधान ऐन, २०८१ अनुसार अघि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप संरक्षणलाई समेट्ने उनले प्रस्ट पारिन्। त्यति मात्र होइन, मन्त्री गौतमले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत दलित समुदायलक्षित विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको तथ्यांक संसद्मा प्रस्तुत गरिन्।
देशभरका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको मासिक बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी एक हजार रुपैयाँ पु¥याइएको, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताइन्।
मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दलितका परम्परागत कला प्रवद्र्धन गर्न नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने, १११ वटा स्थानीय तहमा दलित महिलाको उद्यमशीलता विकास गर्ने र २०८३ असार १८ गते दलित समुदायको थर सूचीकरणको प्रस्ताव पेस भएको फेहरिस्त उनले संसद्लाई सुनाइन्।
मन्त्री गौतमले संसद्मा पेस गरेका यी तथ्यांक र कानुन निर्माणका प्रयासहरू सुन्दा सरकारले केही गरिरहेको जस्तो पक्कै देखिन्छ। तर, मुख्य प्रश्न दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी मागिनेछ भनिएको चार महिनामा पनि किन भएन भन्ने हो।
विगतका सरकारहरूले जनतालाई सधैँ आश मात्र देखाए, तर वाचा कहिल्यै पूरा गरेनन्। वर्षौंदेखिको त्यही निराशा र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताको विस्फोट गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी ‘जेनजी विद्रोह’का रूपमा प्रकट भयो। यो विद्रोह सडकमा मात्र सीमित रहेन, यसले छोटो समयमै जनताबाट अनुमोदन हुने ऐतिहासिक अवसरसमेत प्राप्त ग¥यो।
फलस्वरूप, फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल ग¥यो। युवाहरूको यो उभारसँगै बालेन्द्र (बालेन) शाह देशको प्रधानमन्त्री बने भने मन्त्रिमण्डलमा युवाहरूको वर्चस्व कायम भयो। युवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशमा अब भने केही हुन्छ, र विशेषगरी सीमान्तकृत नागरिकले न्याय पाउँछन् भन्ने अभूतपूर्व आशा जनतामा जाग्यो।
यसै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १३ गते शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची पारित ग¥यो। उक्त कार्यसूचीको पाँचौं बुँदा निकै ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको थियो। त्यसमा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १३ देखि १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने, तर सदियौंदेखि राज्य र समाजबाट चरम उत्पीडन, विभेद र बहिष्करणको सिकार हुँदै आएको दलित समुदायसँग राज्यका तर्फबाट १५ दिनभित्र औपचारिक माफी माग्ने घोषणा गरिएको थियो।
उक्त बुँदामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चितीकरणको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
यसका लागि औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने सरकारको वाचा थियो। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारले आफैँले तोकेको १५ दिनको म्याद सकिएको चार महिना भयो तर माफी माग्ने र कार्यक्रम घोषणा गर्ने काम अझै थाती नै छ।
राज्यद्वारा पछाडि पारिएको एउटा ठूलो समुदायले पहिलोपटक राज्यबाटै मलमपट्टी पाउने आशा गरिरहँदा, म्याद गुज्रिएपछिको मौनताले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। के बालेन नेतृत्वको यो युवा सरकार पनि विगतका सरकारहरूले जस्तै आश मात्र देखाउने तर परिणाम नदिने पुरानै बाटोमा त हिँड्न थालेको होइन ?
सरकारको निर्णयलाई दलित आयोग, अभियन्ता र विश्लेषकहरूले ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेका थिए। निर्णयलगत्तै राष्ट्रिय दलित आयोगले गम्भीर गृहकार्य गर्दै विज्ञ, अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूसँगको व्यापक छलफलपछि चैत २० गते १५ बुँदे सुझाव तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको थियो।
उक्त सुझावमा कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत सुधारका विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छ। आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रतिको असहमति हटाएर क्षमायाचनालाई संसद्बाटै कानुनी मान्यता दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि जागरण अभियान चलाउनुपर्ने, र अहिलेको समितिलाई खारेज गरी शक्तिशाली ‘दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
यसका साथै, दलितका पुख्र्यौली पेसालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग जोडेर पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने, जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन संशोधन गर्ने र प्रहरीमा रहेको दलित सेललाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय सुझावमा समेटिएका छन्।
राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शून्य सहनशीलतासहित न्यायका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको माग पनि आयोगले अघि सारेको छ । यति गम्भीर र विस्तृत सुझाव बुझाए पनि आयोगले सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया पाएको छैन।
आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर यसबारे छलफल गर्न खोज्दासमेत समय पाउन सकेका छैनन्। दलित समुदायको श्रम, सीप र पसिनाबिना नेपालको कृषि, कला र सभ्यताको विकास सम्भव थिएन। फलाम खानी उत्खननदेखि हतियार र भाँडाकुँडा निर्माणसम्म, र मन्दिरको गजुरदेखि लगाउने कपडासम्ममा दलितको रगत र पसिना बगेको छ।
तर, तिनै दलितलाई राज्यले कानुन नै बनाएर मन्दिर पस्न रोक्यो, शिक्षाबाट वञ्चित ग¥यो र पिँधमा राख्यो। विगत ८० वर्षदेखिको दलित आन्दोलनको बलमा सरकार यो बिन्दुमा आइपुगेको हो, तर क्षतिपूर्ति र न्यायबिनाको खोक्रो माफीले मात्र दलितको घाउ निको नहुने दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरूले त्यहाँका आदिवासी र उत्पीडित समुदायसँग सार्वजनिक माफी माग्दै आर्थिक प्याकेज र विशेष कानुन ल्याएको बताइन्छ। अमेरिकाले अश्वेतहरूलाई दास बनाएबापत संसद्बाटै माफी माग्यो, जर्मनीले यहुदीहरूलाई क्षतिपूर्ति दियो, र बेलायतले इतिहासको दास व्यापारप्रति प्रायश्चित ग¥यो।
नेपालको सन्दर्भमा बालेन सरकारले गरेको निर्णय दक्षिण एसियाकै लागि एउटा अभूतपूर्व र उदाहरणीय कदम बन्न सक्छ। तर, यदि यो घोषणामै मात्र सीमित रह्यो, यदि दलित समुदायले गाउँको चोक र मन्दिरको आँगनमा यो परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन् भने, यो पनि विगतमा राज्यले गरेका देखावटी ’छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणाजस्तै अर्को एउटा राजनीतिक नारा मात्र बन्नेछ।
